राजनीतिक पार्टी र गणतान्त्रिक नेतृत्व चयनको अभ्यास

-


     ईश्वरीप्रसाद पोखरेल    
     पौष १८ गते २०७८ मा प्रकाशित


राजनीतिक नीतिको मुख्य आधार-राज्यको संविधान देशको मुख्य नीति हुन्छ । संविधान अनुकूल ऐन, कानुन र नीतिको व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनु राजनीतिक पार्टीहरुको कर्तव्य हुन्छ । संविधानले मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति, राजनीति, पार्टी र नेताको सिमा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । हाम्रो गणतान्त्रिक शासन आधार बहुपार्टी पद्धतिमा निर्भर छ । आपसी प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार मुलुक तथा राज्यको राजनीति प्राण मानिन्छ । निरंकूशता तथा निषेधलाई अस्वीकार, उदारता तथा सहकार्यता देश सञ्चालनका मुख्य औजार ठानिन्छ । देशको बहुल जाति, भाषाभाषी तथा सामुदायिक समावेशिता राजनीतिक सर्वमान्यताको सिद्धान्त मानिएको छ । गणतन्त्रकालमा राजनीतिक पार्टी, नेता र राज्य शासन पद्धति राजनैतिक स्वतन्त्रतासहित खुला राजनीतिक पार्टी गतिविधिमा आधारित रहेका छन् ।

राजनीतिक शासन तथा जनउत्तरदायी सरकार-संविधान अनुसार तीन तहको संघ, प्रदेश र स्थानीय शासन तथा जनउत्तरदायी सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटै सबै निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक शासन सत्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । गणतन्त्रकालको पहिलो निर्वाचन भएको पहिलो अवधि समाप्त भएर, दोस्रो चुनावको समयावधि आसन्न हुँदोछ । आवधिक जनमतका आधारमा सत्ता, शक्ति र राज्यको साधनस्रोतमा पहुँच निर्धारण पनि गरिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा देशका ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका वैज्ञानिक व्यवस्था गरिएको छ । शासकको विधि नभएर विधिको शासनमा चल्ने मुख्य आधार नीतिको पालना हुने विश्वास गरिन्छ । यसर्थ नीतिको नीति राजनीतिको सर्वोपरिता को पालना नेतृत्वको आचरणमा निर्भर गर्दछ । संविधानको मर्म पालना गरी नीति, राजनीतिमा चल्नु नेता, राजनीतिक पार्टी तथा तिनका कार्यकर्ताका लागि मुख्य सर्त हुन्छन् । तसर्थ संविधानमा केही खोट देख्ने तथा कमजोरीका आरोप लगाउनेले पनि यही संविधानको सिमाभित्र बसी न्यायिक उपचारको बाटोबाट निकास दिनु तथा सर्बसम्मत सहमतिमा अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिनु व्यवहारिक तथा सफलताको आधार हुन सक्छ । नेपाल राज्यको गणतान्त्रिक संविधानको मुख्य उद्देश्य नीतिको पालक नेता, जनमुखी राजनीति र पारदर्शी पार्टी पद्धतिको चाहना हुन् तर हामी के गरिरहेछाै ? मुलुकका पार्टीहरु के गर्दैछन् र कसरी चलिरहेछन् ?

नेतृत्व चयन र महाधिवेशन-२०७८ साल प्रायः मुलुकका सबै ठूला तथा सत्ता, शक्ति र संघर्षका पर्याय बनेका राजनीतिक पार्टीहरुका नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनका लहर चलिरहेका छन् । आगामी चार पाँच वर्षका लागि पार्टीको शिर्षस्थ जिम्मेवारी वैधानिक रुपमा पाइरहेका छन् । कुनै पार्टीमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चुनावबाट नयाँ, पुराना अनुहारका नेताहरु स्थापित भएका छन् । कुनै पार्टीमा एकता र सहमतिका नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई पूर्ण निषेध गरी सर्वोच्च नेताको खल्तीबाट नेताहरुको नाम पढ्ने र महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने संस्कृतिलाई प्रश्रय गरिएको छ । कतिपय पार्टीमा भने शिर्षस्थ नेतृत्व गर्न सक्ने वा सबै पार्टीहरुलाई आफ्ना मुद्दामा हिडाउन सक्ने नयाँ पुस्ताको सर्वमान्य नेतृत्व तयार नभएको र बाध्यतामा पुरानै शिर्षस्थ नेताको सर्वसम्मत अपरिहार्यतामा महाधिवेशनको सहमतिमा नेतृत्व छनौटमा लागि परेको पाइन्छ । महाधिवेशनबाट कतै नयाँ, कतै पुराना नेतृत्वले नै वर्चस्व कायमगर्र्दै पार्टीहरुमा कब्जा गरिरहेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनका प्रभाव तथा लहर-पार्टीहरुको मधाधिवेशनका लहरले गणतन्त्रकालीन नेपालमा सर्वप्रथम जनता, पार्टी समर्थक कार्यकर्ताहरुका बीचमा आ आफ्ना लागि राजनीतिक शासन गर्ने नेतृत्व चयनका विषयमा खुलेर छलफल भएको छ । पार्टीका नीति, विचार तथा राजनीतिक दृष्टिकोण र आदर्शताका पक्षमा बिर्को लगाएर, अन्यौलतमा राखेर केबल नेता चयनमा सही तल्लो स्तरमा पहिलो पटक विचारविमर्शको लहर घरघर, टोल टोल, वडा वडा, सबै स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्र तहसम्म फैलियो र सबै तहमा नयाँ नयाँ नेतृत्वको छनौटमा नयाँ अभ्यास र प्रयास पनि व्यापक भयो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होस् वा एकता र सामूहिक सहमतिको प्रयासमा होस्, सबै शिर्षस्थ नेतृत्वले आफूलाई नयाँ कार्यकालका लागि स्थापित हुन न्वारनदेखिको बल लगाउन मात्र परेको होइन, आफ्नो चारित्रिक हैसियत र जनताले स्पष्ट देख्न नपाएका नेताहरुका सुगुण दुर्गुण सबै पक्षसित साक्षात्कार गर्न पाए । सत्ता, शक्ति र धनदौलतका प्रभावमा महाधिवेशनको प्रक्रिया र लहरमा पार्टी संस्थापन र विरोधका पक्षधरहरुले आ आफ्ना सामथ्र्य अनुसार प्रदर्शन नै गरिछाडे । विगतका आफ्ना कमीकमजोरी अरुलाई दोषी करार गराएर आफूलाई सफल, इमानदार तथा योग्य नेता सावित गर्न कार्यकर्ता समक्ष निर्लज्जतासाथ गिडगिडाए, रोए, कराए, कतै धम्काए र लेनदेनमा सहमत गराए । जे होस् जसरी तसरी नयाँ विधान अनुसारको आगामी कार्यकालका लागि मुलुकको सर्वोच्च राजनीति आफ्नै मुठ्ठीमा राख्न तथा पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तामा चाहेर नचाहेर पनि हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए । कतिपय अनुहारहरु मूल राजनीतिक मञ्चबाट आफूलाई अलग्याउन बाध्य भए । यसर्थ सबै राजनीतिक पार्टीलाई गणतान्त्रिक नेतृत्व चयनको महाधिवेशनका लागि हार्दिक बधाई ?

राजनीतिक सुशासनमा नयाँ नेतृत्वसंगका अपेक्षा-संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवार रहेका पार्टी नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुको कामको नियमित निरीक्षण, पेसागत प्रशिक्षण तथा काममा परिमार्जन र थप प्रोत्साहन गर्ने पार्टीको नीतिगत प्रबन्धात्मक संयन्त्र तथा इमानदार नेतृत्वको अभावमा विगत पाँच वर्ष मुलुकमा धेरै विकृति तथा विसंगतिका चाँग मात्र खडा भए । राजनीति धनवान, डनवान र षडयन्त्रवानको कब्जामा पुग्यो । राजनीतिमा विचार, आदर्श र निष्ठाको कुरा कुनै बाँकी रहेन । फलत : विगत तीन दशक देखि सत्ता, शक्ति र प्रजातन्त्रको पर्याय आफूलाई ठान्ने नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राप्रपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देनले जनताले नेताको पर्याय चोर, लुटेरा भएको खुलासा गरे । यद्यपि सत्ता, शक्ति र राजनीतिक मियो ठान्ने राजनीतिक पार्टी नेतृत्वलाई त्यो भाषण र आरोप स्वीकार्य भएन र कटुवचनमा प्रतिवाद गरियो । को ठिक को बेठिक ? राजनीतिक सुशासनका लागि नयाँ नयाँ राजनीतिक पार्टी तथा नेता कार्यकर्ता र जनताहरुका बीचमा गम्भीर बहस चलाउन सबै पार्टीका नयाँ नेतृत्व तयार हुनुपर्ने मुख्य खाँचो देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुख्य आधार आर्थिक सम्पन्नता र जनताको आत्मविश्वास-कुनै अमुक नेता, नेतृत्व देशभक्त हुँदैमा देश सुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्नँ । भौतिक शरीर नश्वर हुनाले नेताको देशभक्तिले पुग्दैन र पद्धति र समग्र नेताहरुमा राष्टभक्ति हुनु पर्दछ । सबै नेताहरु विदेशीका प्रतिनिधि होइनुन् र उनकै इसारामा काम गर्दैनन् भन्ने विश्वास जनतामा हुनु पर्दछ । सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिले मात्र देशभक्तिको सपना पूरा हुन सक्दैन र मुलुक कहाँ पुग्छ ? गम्भीर भएर सौँचौँ । कुनै पनि राष्ट्रवादी नेतृत्वले आफू पछिको देशभक्त नेतृत्वको तयारीमा ध्यान मुख्य दिएनन् भने अवश्य पनि देश संकटमा पर्न सक्छ । यसर्थ तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने र आफूलाई सफल देखाउने नेतृत्वको अदूरदर्शी शासन शैली मुलुकको लागि आत्मघाती कदम हुन्छ । यसर्थ देशको स्वाधिनता, स्वाभीमानका विषयका कुरा राख्दा नेतृत्वले पार्टी वा सरकारको आधिकारिक निकायमा राख्ने तथा गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ । कटुसत्य अभिव्यक्तिलाई पनि कुटनीतिक तहबाट उत्तर दिइनु उचित हुन्छ । जनता तथा राजनीतिक पार्टीका तहबाट गैर जिम्मेवारीसाथ प्रकट हुने जुनसुकै बोलीमा लगाम लगाएर नेतृत्व आफैँ विषपान गर्न तयार हुन सक्नु पर्दछ । आम जनताको रोजगारी, स्वरोजगारी, आयार्जन तथा आर्थिक समृद्धिका साथ जनअभिमतमा मात्र राष्ट्रिय एकता तथा विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिकार गर्न सकिन्छ । यो नै मुख्य जनपक्षीय राजनीति तथा देशभक्तिको इमानदार मापदण्ड हुन्छ ।

नेता र नेतृत्वको कार्यशैली तथा निस्वार्थता-यसर्थ जिम्मेवार नेतृत्वका अभिव्यक्तिका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका विषयमा दशको सबै नागरिक, कार्यकर्ता सचेत हुने गरौँ र देशको स्वाभीमानको रक्षा गरौँ । प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, शिर्षस्थताको सम्मान सामूहिक जवाफदेहितामा हुन्छ, एकल म नै सबै हुँ भन्ने घमण्ड त्यागौँ । आथिर्क निर्भरतासाथ देशले सबै क्षेत्रमा जित्नै पर्दछ र कुनै पनि पक्षमा हार्ने सवाल हुनु हुँदैन । यही कारण शासन सत्तामा सबै राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक विधिमा विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ । देशको भूगोल, अर्थतन्त्र तथा सबै पक्षको सही विश्लेषण गरी आफ्नो जनशक्ति तथा सम्भावित सामथ्र्यताको आधारमा जनताको हरेक पक्षमा विश्वास लिएर दीगो निकासको बाटो खोज्न सबै किसिमको वैयक्तिक स्वार्थ त्यागका लागि हाम्रा नेताहरु तयार हुनु पर्दछ । यसले मात्र मुलुकलाई समृद्ध र सबल बनाउन सकिनेछ ।

अपराधी किन दण्डित हुँदैनन् ?-मुलुकमा अपराधी चरित्रका कर्मचारीहरु तथा राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई मात्र बारम्बार अवसर दिने र नायकको हैसियतमा पुराउने विकृतिमा बढोतरी हुँदोछ । तिनै अपराधी चरित्रका मानिसलाई सांसद, मन्त्री तथा प्रशासकको हैसियतमा मुलुकको विधेयक बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिने विद्यमान प्रावधानले मुलुकमा कस्तो सुशासन देला ? जनताको राज्यप्रति गरिने विधेयकप्रतिको असहमतिले सुशासन दिन सक्दैन । केही उदाहरण, बालुवाटार मुलुकको प्रधानमन्त्री निवासको अचल सम्पत्ति अपचलन गर्न सक्नेहरुले राज्यको ध्यान नपुगेका क्षेत्रका अचल सम्पत्ति र चल सम्पत्तिमाथि कति अपराध गरे होलान् ? सरकारी कोषको ढुकुटी कसरी रित्ताउँदा हुन् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर दुखसाथ भन्नु पर्दछ, संवैधानिक आयोगका फन्दामा ती अपराधीहरु पर्दैनन् । ती संवैधानिक निकायलाई दाह्रा र नंग्रा नभएको बाघ बनाएर, बुख्याँच्या पदाधिकारी पठाएर सुशासन खोज्ने कस्तो राजनीतिक पद्धति ? जनता प्रश्न गरिरहेछन् ।

देशका सबै जनताले थाहा पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयका ऐनका कानुनी दफाहरु सुटुक्क बदलेर संसदबाट पास गराउने सत्ताको संरक्षणमा अपराध बढ्यो जनताले आरोप लगाइरहेछन् । जथाभावी सरकारी निर्णय गर्ने र कानुनका आधारमा वैधता हो, भनी अपराधलाई सरकारले ढाकछोप नगरोस् आम मतदाता कामना गरिरहेछन् तर यीतर्फ राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको ध्यान नजानाले लिंग्देनको आरोपमा जनताको आवाज छ भन्न सकिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक पदमा हुने सबै पदाधिकारीको सम्पत्तिको छानविनको आँट गरौँ, संवैधानिक आयोग वा जुनसुकै आयोगहरुमा पूर्वप्रशासकहरुलाई नियुक्त गर्ने र गफाडीहरुको क्लब बनाउने अपराधबाट मुलुकलाई बचाऔँ ।

सुशासनका लागि के गर्ने त ?-राजनैतिक पद्धतिले नै नीति, नेता, राजनीति र पार्टी सुदृढ हुने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुशासन तथा पारदर्शिता मुख्य पक्ष हो । यसर्थ सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई तिनका कार्यक्षेत्र तथा कार्य क्षमता बढाएर पारदर्शी गतिमा बलिया बनाउने गर्दा सबैतिर जवाफदेहिता बढ्दछ । स्थानीय तहका न्यायिक निरुपण निकायलाई अदालतको मान्यता दिएर स्वायत्त भूमिका दिनु पर्दछ । न्याय प्रणाली छिटो छरितो, विश्वासिलो र सर्वसलभ बनाउन अति आवश्यक छ । यसर्थ पार्टीभित्र र बाहिरसमेत मन्त्रालयगत विषयहरुमा केन्द्रित भई विकास निर्माण, योजना, विद्यमान समस्या र समाधानका पक्षहरुमा छलफल चलाउने पद्धति बसाल्नु पर्दछ । सबै विषयमा निचोडमा पुगी आवश्यक पर्ने विधेयकहरु तयार पारी जनताकाबीचमा पुनः छलफलमा लगिने र अन्तमा संसदमा सत्ता, प्रतिपक्षको सहमतिमा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने पद्धति अपनाइनु पर्दछ ।

विधेयकका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका विषयमा विज्ञ तथा सरोकारित समूह, सर्वसाधारण जनताको राय लिएर अन्तिम रुप दिने राजनीतिक संस्कार हुनुपर्ने देखिन्छ । यसैले कार्यकारिणी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगमा फरक फरक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रको स्पष्ट वर्गीकरण हुनु पर्दछ । कुनै क्षेत्रमा पनि काम गर्ने जनशक्तिले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि जसले जहाँ जे भूमिका र नेतृत्वदायी कार्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो किटान गरेर राज्यका तीनै तहमा कर्मचारीको सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुखी तथा खुशी नेपालीको नारा सम्भव तुल्याउन राजनैतिक तथा प्रशासनिक सुद्धीकरण तथा पारदर्शिता मुख्य रहन्छ । यस्तो सोच र नीतिमा मुलुक चलाएका दुईवर्षदेखि रेललाई त्रिपाल ओढाएर राख्न नपर्दो हो ? रेल त उदाहरण मात्र हो । सयौँ असफलता र अपराधका श्रृंखला नेपालमा बरकरार छन् ।

लेखक : ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, काठमाडौं ।