संविधानले नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छः पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी

- सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका ९ हजार ३ सय ८८ घटना अभिलेखीकरण

-



     सफल आवाज    
     फागुन ७ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडाैं, ७ फागुन । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएकी छन्। 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक आज साेमबार फागुन ७ गते विमोचन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको वर्तमान संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई पनि मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताइन्।

राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र दण्डहीनताले नागरिक अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताइन।सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिले पनि न्याय नपाएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

आफ्नो छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दे अनसनमा नै ज्यान गुमाएका नन्दप्रसाद अधिकारकीको शवको अन्तिम संस्कार समेत हुन नसक्नुले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था स्पष्ट पार्ने उनले बताइन्।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा बिलम्ब भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने तर्फ सबैका ध्यान जानु पर्दछ ।’-उनले भनिन्। अहिले नेपाकाले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुतालाई समेत भत्काउने दुष्प्रयास भइरहेको उनले बताइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौती रहेको बताइन्। मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । संविधानमा रहेको मौलिक हक र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता मिल्दाजुल्दा भएकोले मानव अधिकार कार्यान्वयनमा सहज हुने पौडेलले बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार सेवक नभएर शासक भयो भने विद्रोह हुने बताए। अबका सरकार सेवक भएनन् भने अर्को क्रान्तिको बिउ रोपिने उनले बताए। ‘स्वतन्त्रता र अराजकताको बिचमा सूक्ष्म रेखा हुँदो रहेछ ।’-श्रेष्ठले भने। उनले अब प्रतिबन्धको राजनीति नचल्ने पनि प्रष्ट पारे। खुल्ला राजनीतिमा खुल्ला व्यवहार हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका विषय पनि मानव अधिकारको विषय बन्नु पर्ने उनको भनाई छ । जल जमीन र जङ्गलको अधिकारलाई पनि मानव अधिकार संस्थाले उठाउनु पर्ने श्रेष्ठले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले मानिसको चेतनासँगै मानव अधिकारको आयाम पनि विकास हुँदै जाने बताए । प्याकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले उठाएको बाटोमा सबैले हिँड्ने हो भने मानव अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताए। त्यसैले प्रदेश स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पढ्नु पर्नेमा जोड दिए।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अब इन्सेकको मात्र सम्पत्ति नभएको उनले बताए । विश्वले नेपाललाई समग्रतामा बुझ्नु पर्‍यो भने एउटा सन्दर्भ सामाग्री नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक भएको प्याकुरेलले दाबी गरे। अहिले कानुनी शासनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्याकुरेलले बताए। प्याकुरेलले लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। यसको लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ । राज्यलाई बलियो नबनाउँदासम्म मानव अधिकार संरक्षक हुन नसक्ने उनले बताए।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा वर्ष पुस्तकमा समेटिएको विषय वस्तु बारे जानकारी दिँदै इन्सेकका निर्देशक विजय गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको विषयमा चासो राख्ने सबैको लागि साझा दस्तावेज भएको बताए।

सन् २०२३ मा ९ हजार ३ सय ८८ घटना अभिलेखीकरण

सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका राज्यबाट ९ सय ८८ र अन्य पक्षबाट ८ हजार ४ सय गरी कूल ९ हजार ३ सय ८८ घटना अभिलेखीकरण गरिएको गौतमले जानकारी दिए। यो सङ्ख्या गत वर्ष अभिलेखीकरण गरिएको भन्दा २ हजार १४ ले बढी हो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारका शताब्दी पुरुष डा. गौरीशङ्कर लाल दासलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो । इन्सेकका सात ओटा प्रदेशबाट उत्कृष्ट काम गर्ने सात जना जिल्ला प्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रपतिले नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिन्।तस्विर : इन्सेक अनलाइन