सांसद बोलिरहने,सरकार सुनिरहने गर्नुहुदैन: सांसद अनितादेवी

-



     सफल आवाज    
     चैत्र ७ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, ७ चैत । जनमत पार्टी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको हो । जनमत नयाँ दलका रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा निकै नै फरक अनुभव महसुस हुँदो रहेछ ।

संसदीय गतिविधिका बारेमा पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँदै आएका हामी सांसद भएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि भने गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो । जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको संसद् बैठकमा दह्रिलो उपस्थिति हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर अवस्था बिलकुल फरक हुँदोरहेछ ।

संसद् बैठकमा सांसदको भूमिका जे सोचिएको थियो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ । संसद्मा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने र निस्कने दृश्य पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भएका नाताले सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो संसद्मा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

जनताले संसदीय गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । जिल्ला जाँदा जनताले हाम्रा समस्याका विषय आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसद्मा उठाएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस विषयको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै जटिल छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय कार्यान्वयन भएको तथा त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अनुभूति भइरहको छैन ।

सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने जस्तो देखिएको छ । सांसद हुनअघि आफूलाई संसद्मा उठाएका सबै विषय सरकारले सहजै कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो हुँदोरहेनछ । सङ्घीय संसद् कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो, तर कसका लागि कानुन बनाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । जसका लागि कानुन निर्माण गरिने हो, त्यो पक्षसँग छलफल नै हुँदैन ।

हाम्रो देश, जनता, भूगोल र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सकियो भनेमात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । कोठाभित्र बसेर बनाइने कानुन कहिल्यै पनि सफल हुँदैन । विसं २०७९ को निर्वाचनपछि संसद् चलेको एक वर्ष नाघिसक्यो, तर कानुन निर्माणको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ सरकारका तर्फबाट कमीकमजोरी भएका छन् । यसबीचमा जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । म आफैँ सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा छ महिना बढी जिम्मेवारीमा रहेँ । तर कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा पनि खबरदारी कम भएको महसुस गरेको छु ।

कानुन निर्माणमा निश्चित समय तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसअर्थमा पनि के भन्न सकिन्छ भने कानुन निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेका मान्न सकिन्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी एकीकृतरूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

जनताको हितका लागि सबै दलले सहकार्य गरेर जानुपर्ने होइन र ? त्यो दिशामा सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारमा रहँदा एक र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले अप्ठयारो पारेको छ ।

संसद्मा बौद्धिकता र विद्वत्वता भए पनि त्यसले काम नगर्दोरहेछ । सबै विषय बहुमतबाट टुङ्गोमा पुग्दोरहेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीय कर्मचारी विधेयक हालै मात्र संसद्मा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा गएको छ । प्रहरी समायोजनको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।

केही दिन ढिला भए पनि परिपक्व कानुन निर्माणमा सबै सांसदले ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेता तथा सांसद दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । जनतम पार्टीले सधैँ जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

जनताले कस्तो कानुनी व्यवस्था खोज्छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन जनमत पार्टी क्रियाशील रहन्छ । राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेरमात्रै देश र जनतालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो युवा पलायन रोक्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने संसद्बाटै हो । राष्ट्रिय चासोका विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर जान सकेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकिन्छ । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ ।

सांसद परिचय

चार वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय सांसद अनिता देवी जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वमा छन्। उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको भूमिकामा थिइन्। उनको कार्यकालमा नै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको हो ।

विसं २०३९ वैशाख २१ गते जन्मेकी सांसद देवी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भई जिल्ला इन्चार्जसमेत भइसकेकी छन् । हाल उनी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुन्। (सांसदसँग रासस संवादका लागि जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)