कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गणतन्त्रमाथि खतरा : पहाडी (अन्तर्वार्ता)

-



     सफल आवाज    
     जेठ १८ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १८ जेठ । पहेँलो कुर्ता र धोतीमा देखिनु हुने कृष्ण पहाडीका विषयमा केही थाहा नहुने सामान्य मानिसले कुनै आध्यात्मिक सन्तका रुपमा बुझ्न सक्छ । तर उहाँ त्यसरी बुझे जस्तो धार्मिक सन्त होइन । उहाँ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नथाक्ने योद्धाका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट पहाडीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि पहाडीलगायतले नागरिक समाजका तर्फबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । राजनीतिक दलको आह्वानमा मानिस जम्मा नहुने समयमा नागरिक समाजले नै पूर्व राजाले प्रजातान्त्रिक हक, अधिकारमा लगाएका प्रतिबन्धका विरुद्धमा सडक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको थियो ।

नागरिक समाजले गल्ती, कमजोरी गरे पनि राजनीतिक दलले नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो भनी स्थापित गराएको थियो । यसैको फलस्वरुप तत्कालीन सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्न थालेको हो । राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा डो¥याउन त्यसबेला पहाडीलगायत नागरिक अगुवाले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्रौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा यसमाथि मडारिन थालेका काला बादललगायतका विषयमा केन्द्रित रही राससका समाचारदाता पूर्णप्रसाद मिश्रले नागरिक आन्दोलनका अगुवा पहाडीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष लागेको छ, गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि र गणतन्त्र स्थापनापछिको अवस्थामा केही फरक भएन भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्नुभएका नाताले यो अवस्थाप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?

गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सुशासन हुन सकेन । असललाई जिम्मेवारी र खराबलाई दण्ड दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन । कुशासन र दण्डहीनताका कारण जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । दुईपटकको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक स्थायित्वका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै आर्थिक सामाजिक रुपमा देशले फड्को मार्ने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर सत्तासीनले नागरिकको अपेक्षा अनुरुप योगदान गर्न सकेनन् ।

उर्बर विचार र जनशक्तिको पुञ्ज लाखौँ युवाको विदेश पलायनको सिलसिला रोकिएन । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सर्वोच्चता स्थापित हुन थालेको हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ । गणतन्त्रपछि सबैतिर विधिको शासनको अनुभूति हुनुपर्नेमा अर्बौँ भ्रष्टाचारका दर्जनौँ घटना प्रकाशमा आउँदा पनि त्यसमा संलग्न कुनै पनि नेतामाथि कानुनी कारबाही भएन ।

सौदावाजीको राजनीति, कुशासन र दण्डहीनताको कहालीलाग्दो श्रृङ्खलाका कारण नागरिकमा वितृष्णा एवं निराशा चुलिँदै गएको छ । त्यसका लागि जिम्मेवार नेताको राज्यसत्ता एवं संयन्त्रमा पकड तथा हालीमुहाली छ । यसैले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने र धावा बोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको पृष्ठपोषकको ऊर्जाको स्रोत पनि यिनै विकृति हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारणले नै छ । यसका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेता जिम्मेवार छन् ।

विसं २०६२/६३ पछि जनआन्दोलनको राप र तापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी भएका कारण अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको भविष्य समाप्त भएको थियो । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मुलन हुनु अधिनायकवादको समाप्ति थियो भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि स्वतन्त्रताविहीन एकाधिकारवादी अर्थात साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापनाको सम्भावना पनि अन्त्य भएको थियो ।

यो संविधान असफल सावित गरी यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सके मात्र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापनाको द्वार खुल्छ भन्ने रणनीतिले अहिले अधिनायकवाद र एकाधिकारवादका पृष्ठपोषकहरु अभियानरत रहेको देखिन्छ । यी दुवै तप्का बलियो हुनु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कमजोर हुनु हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला ?

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधान संशोधन निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ । कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण र सर्वोत्कृष्ट हुँदैन । नेपालको संविधान पनि शैसव अवस्थामा छ । संविधान कमी कमजोरी मुक्त छैन । माग र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा केन्द्रबिन्दुमा नागरिक सर्वोच्चता रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राखिनुपर्छ, यसको प्राण हरण गर्न मिल्दैन ।

अमेरिकाको संविधानमा २७ र भारतको संविधानमा १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछिको मार्ग भनेको वैधानिक तबरले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन मात्र हो, संविधानको हत्या होइन । विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको वकालत गर्नु भनेको आधुनिक सभ्यता र सुसंस्कृतिको मान्यता विपरीत नेपाललाई सयौँ वर्ष पछाडि धकेल्ने दुषित चिन्तनमात्र हो ।

विद्यमान विकृतिको निदान नगर्ने हो भने उपलब्धि ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावनाका कारण मानवअधिकार तथा शान्ति समाज चिन्तित छ । असललाई जिम्मेवारी र खराबलाई दण्ड सुनिश्चित गर्न सकेमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिगो हुन्छ । केही खराब नेताको आचरणका कारण अहिले व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेको मनोबल बढ्न थालेको छ । आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै खराबलाई दण्ड सुनिश्चित गर्न नसक्नुमा प्रमुख दलका नेता मात्र होइन, कार्यकर्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

खराब नेताका कारण लोकतन्त्रमाथि सङ्कट आउने त होइन ? भन्ने आशङ्का बढ्दै जाँदा पनि खराब नेताकै सर्वोच्चता स्वीकार गर्नेहरु लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । नेता र दलका कारण लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु अपराध हो । यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा मुलुकलाई धकेल्नु हो भन्ने सत्य सबैले बुझ्नुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दललाई दबाब दिने नागरिक समाज नै विभाजित भएकाले पनि अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा बढ्दै गयो भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि ?

राजनीतिक समाजमा जस्तै नागरिक समाजमा पनि विकृति व्याप्त छ भन्ने व्यापक आरोप छ । नेपालमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका थुप्रै कमीकमजोरीहरु छन् । नागरिक समाज कहिले सुस्ताएको, कहिले हराएको त कहिले राजनीतिक समाजको भ्रातृ संस्था जस्ते भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसैगरी नेपालका मानव अधिकारवादी संस्थाहरु डलरमुखी छन् भन्ने आरोप व्याप्त छ ।

म संस्थापक सभापति रहेको शान्ति समाजले भने अहिले नागरिक संवाद कार्यक्रममार्फत् संस्थाकै बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । लोकतन्त्रमा सबै संस्थाले यस्तो अभ्यासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध नागरिक आन्दोलन किन हुन सकिरहेको छैन ?

नागरिक समाज भनेको जागरुक नागरिकहरुको त्यस्तो समूह/जमात हो, जसले नागरिक हक अधिकारको प्राप्ति, संरक्षणका लागि योगदान गर्छ । नागरिक समाज भनेको राष्ट्रको त्यस्तो बलियो किल्ला हो, जसले बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि नागरिक दायित्व निर्वाह गर्नुका साथै कर्तव्य पनि स्मरण गराउँछ । लोकतन्त्रको प्राप्ति र रक्षा जस्ता सवालमा विभिन्न निकायसँग हातेमालो/साझेदारी पनि गर्छ तर नागरिक समाजको मौलिकता र पवित्रता सदैव कायम राख्दै निश्चित सवालमा दूरी पनि कायम गर्छ ।

नागरिक समाजले राज्य र समाजबीचको कार्य क्षेत्रलाई दर्साउँछ, जुन नागरिक समूह, नागरिक समाज सङ्गठनहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु मिलेर बनेको हुन्छ । यी सबैले केही खास चासोहरुको प्रतिनिधित्व र प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नागरिक कर्तव्य र राजनीतिक अधिकारहरुको बारेमा जनचेतना जगाउने काम गर्छन् । नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

राजनीतिक समाज, कर्मचारी समाज, सुरक्षा निकायलगायत केही खास संरचना बाहेकका जगत् र जीवनको रक्षा एवं सेवाका लागि समर्पित एवं क्रियाशील जमात नै नागरिक समाज हो, जुन मूलतः स्वयंसेवी र लाभ निरपेक्ष हुन्छ । नागरिक समाज भनेको स्वतःस्फूर्त होस् वा सङ्गठित तबरमा क्रियाशील यस्तो निकाय हो जसको उपस्थिति बोध हुन्छ र सङ्कटका बेला सर्वाधिक चलायमान हुन्छ । नागरिकहरुको आवाज मुखरित गर्ने, नागरिक हकहितका लागि प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील संस्था, जमात, संरचना, आन्दोलन नै नागरिक समाज हो ।

सङ्गठितरुपमा रहेका नागरिक समाज आबद्ध संस्थाले अभियान गर्छन् । त्यस्तो अभियान नै कहिलेकाहीँ आन्दोलन पनि बन्ने गर्छ । स्वतःस्फूर्त रुपमा बिना कुनै संरचना कहिलेकाहीँ यस्ता आन्दोलन पनि उठ्छन्, जसले निकास दिन्छ, नयाँ इतिहास बनाउँछ र नागरिक समाजलाई उचाइमा पुर्‍याउँछ । त्यस्तो बेला राजनीतिक समाजलाई डो¥याउने काम पनि नागरिक समाजले गर्छ । जस्तो नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने र आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउने काम ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ ले गरेको थियो । नागरिक समाज भनेको लोकतन्त्रको एउटा खम्बा हो ।

नागरिक समाजले लोकतन्त्र प्राप्तिका साथै रक्षाका लागि काम गर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण र सबलीकरणमा योगदान गर्छ । आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा चट्टान जस्तो उभिन्छ । अहिंसात्मक धारालाई आत्मसात गर्छ । यिनै मान्यताका आधारमा शान्ति समाजकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनका विरुद्ध नागरिक आन्दोलनको तयारी पनि भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि के गर्नुपर्छ ?

पछिल्लो चरणमा अर्बौं घोटालाका दर्जनौँ घटना प्रकाशमा आएका छन् र त्यस्ता घोटालामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको संलग्नताको तथ्य छताछुल्ल भएको छ तर मूल दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । सुशासनका लागि योगदान गर्नुपर्ने राज्यका संयन्त्रको चरम राजनीतिकरण भएको छ । सौदाबाजीको राजनीति उत्कर्षमा छ । राजनीति विकासमुखी हुन सकेको छैन । राज्य संयन्त्रहरु जुन मात्रामा सेवामुखी हुनुपथ्र्यो, हुन सकेका छैनन् ।

समग्र समाज उद्यममुखी बन्न सकेको छैन । लगानीमैत्री कानुन र वातावरणको अभाव छ । प्रविधिमैत्री सेवा संरचना निर्माण र विस्तारमा उदासीनता छ । राज्यका पूर्जापूर्जा भ्रष्टाचारले आक्रान्त छन् । दण्डहीनता संस्थागत भएको छ । यसले नागरिकहरुमा निराशा र वितृष्णा बढ्दो छ । नागरिकका निराशा विष्फोटमा बदलिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, नागरिक निराशालाई आशामा बदल्न नागरिक समाजको सक्रियता अत्यावश्यक छ । सुशासन लोकतन्त्रको प्राण हो । कुशासन व्याप्त हुँदै गए लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ ।

भ्रष्टाचारका घटनालाई उदाङ्गो पार्दै दोषीलाई कारबाही सुनिश्चित गरी किनारा लगाउन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जीवन्त हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण योगदान छ । वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सुशासनको प्रत्याभूति हेतु भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । नागरिक समाजको अबको कार्यादेश भनेकै सुशासनका लागि शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप हो ।

नागरिक समाजको अबको मार्ग भनेकै भ्रष्टाचारविरुद्धको बृहत् अभियान/आन्दोलन हो । त्यस्तो आन्दोलन राजनीतिको शुद्धीकरणका लागि हुनुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलनमा समाजको हरेक तह र तप्का जोडिनुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलन लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने नभई लोकतन्त्रको जरालाई अझ गहिरो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक समाजको त्यस्तो प्रयासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउँछ र दिगो बनाउँछ ।