नेपालको जलवायु नीति र कानुनी परिदृश्यका बिषयमा एक्सन एडले गर्याे सरोकारवालासँग परामर्श

-



     सफल आवाज    
     जेठ २४ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडाैं, २४ जेठ । एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रियले नेपालको जलवायु नीति र कानुनी परिदृश्यका बिषयमा सरोकारवालासँग परामर्श लिएकाे छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफल गरिएको थियो।

जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक्सन एडको ठम्याई रहेको छ । एक्सन एड नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव मागकी थिइन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । नेपालमा वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर राखिएको छ ।

यसलाई काम गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि सार्वजनिक गरिएको छ । तर यस विषयको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या नगरिएको उनले बताए । जलवायु सम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्न पर्ने बाध्यता रहेका जानकारी गराए ।

अधिवक्ता क्षेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जलवायु सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउन आदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको प्रति खेद समेत प्रकट गरेका थिए ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक देखिएका बहस र पहलहरूलाई मध्यनजर गर्दै, एक्सनएडले आफ्नो सङ्गठनात्मक प्राथमिकताहरूमा जलवायु न्यायलाई विशेष स्थान दिएको छ ।

यस्तै कार्यक्रमका एक सहभागीले नेपालले अब जलवायु न्याय सम्बन्धी छलफललाई बन्द गरेर एक्सनमा उत्रिन पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि सांसद रमा कुमारी पौडेलले, आफूले सदनमा हालसम्म श्रमिक र महिलाहरूको आवाज मात्र उठाइरहेकोमा अब जोर स्वरका साथ जलवायुको विषय सदनमा उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन । जलवायुले श्रमिकलाई झन् प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको औँल्याउँदै एक्सन एड इन्टरनेश्नल नेपालसँग आफू पूर्ण रूपमा सहमत भएको बताइन् । उनले हाल नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुन त रहेको छ तर टुक्रे कानुनहरुमात्र रहेकाे बताइन् ।

कानुन बाझेर समस्या भइरहेको छ, विभिन्न टुक्रे कानुनहरूलाई एकीकृत हुन आवश्यक रहेको हुँदा यसलाई सदनको ध्यानआर्किष्ट गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन ।

उनले नेपालमा विकासको नाममा डोजर मात्र चलाउने चलन रहेको बताउँदै, विकासको नाममा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको सांसद पौडेलले बताइन् । यसका साथै जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर यस समस्याप्रति हरेक नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान सञ्जाल गर्न विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यस्तै, नेपाल योजना आयोगका पूर्व सदस्य सलोनी सिंह भन्छिन्, नेपाल सरकारसँग सबै नियम र कानुन छ, सरकारले योजना आयोगलाई सबै नीतिहरू बनाउन पहल हुन्छ तर व्यवहारमा कमी छ । देशमा सङ्घीयता लागु भइसक्दा पनि कानुन निमार्ण र कार्यान्वयनमा कुनै पविर्तन नआएको परिदृश्य औँल्याएकी थिइन् ।

कानुन त छन् तर त्यस कानुनले असली पीडितहरूलाई छुदैन्न् । तल्लो जनस्तरलाई छुन कानुनले नै नदिएको उनले प्रस्ट पारेकी थिइन् । ३ तहको सरकार निमार्ण भइसक्दा पनि रवैया उस्तै रहेको कारण जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू सधैँ छायामा नै रहने उनले बताइन् ।

यस्तै नेपाल योजना आयोगका अर्का पूर्व सदस्य उषा झाले जलवायु सम्बन्धी देशमा १५ १६ वटा कानुन रहे पनि एक मुद्दामा एक कानुनले गर्दा जनताहरू भ्रमित हुन परेको बताइन् । सम्पूर्ण कार्यलाई नियमन गर्ने कानुनको अभावले सबै विषयवस्तु समेट्न नसक्ने भएको हुनाले भ्रमित भएका छन् ।

यस खाडलले गर्दा जलवायु न्यायको विषय उठिरहने उनको भनाई छ । कानुन निमार्ण गर्दा आम मानिसले बुझ्ने गरी सरल भाषामा निमार्ण गर्नु पर्ने सुझाव समेत व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यस्तै एक्सन एडका सिनियर प्रोग्राम तथा व्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले थुप्रै कानुनहरू विकास भएता पनि जलवायु न्याय पाउने अत्यन्तै कम रहेको बताए । कानुन निमार्ण भए तर तल्लो स्तर जनताको दृष्टिकोणबाट कुनै कानुन निमार्ण भएका छैनन् । कानुन सँग सँगै न्याय र अपनीत्वमा केन्द्रित हुनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

यसै सन्दर्भमा यस कार्यक्रमको छलफल तथा परामर्शबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धि रणनीति, नीति तथा कानुनी प्रावधानहरू समावेशी तथा न्यायोचित बनाउन थप योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमलाई समापन गर्दै एक्सन एडको वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला के.सीले जुन ठाउँमा सरकार र कानुन मौन छ त्यहाँ नागरिक समाजको अगुवाइमा काम भइरहेको जानकारी गराइन । जनताहरू सरकारसँग सन्तुष्ट नभएको, दलहरूमाथिको विश्वास उठेको बेलामा एक्सन एड नेपालले पार्दशीता र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

साथै संस्थाको २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा अन्तर्गत एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले सन् २०२३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरूको लागत, प्रभावकारिता र उपलब्धि प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, संस्थाले २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखा परीक्षण मनाउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालले अघिल्लो वर्षको सबै आय व्ययको जानकारी गराएको छ ।

२०२३ को आम्दानीको विवरण हेर्दा एक्सन एडले एक वर्षमा ४० करोडको आम्दानी गरेको छ । जस मध्य २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी गरेको छ भने दातृ संस्थाबाट १२ करोड ५४ लाख र अन्य आम्दानी स्वरूप १ करोड १७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै खर्च भने ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बारावरको भएको छ जस मध्य कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा १ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।