Artha Mantralaya

मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थप्दै सरकार, २४ प्रतिशतसम्म तलब बढाइयो

काठमाडौं, २३ साउन । मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमान अनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो । जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा साउन १ गते देखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो । साउन महिनाको तेस्रो हप्ता लागिसकेकाले सरकारी कार्यालयहरुले तलब धमाधम पठाउने तयारी गरेका छन्।… पुरा पढौ

पूर्वअर्थमन्त्रीकाे छानबिन पूरा नहुँदै सकिदैछ संसदीय समितिको समय

काठमाडौं, ५ साउन । बजेटमा करको दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको समय छानबिन नसकिँदै सकिने भएको छ । दिइएको समयमा छानबिन नसकिएपछि समितिले थप समय माग्ने तयारी गरेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको हार्डडिक्स रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ । त्यसको रिपोर्ट आउन १० दिन समय लाग्ने भनेकाले समय नपुग्ने देखिएको एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘कम्तीमा १० दिन समय मागेर भोलि पत्र पठाउँछौं, कति दिन थप हुन्छ थाहा छैन ।’… पुरा पढौ

जनार्दन शर्माबारे छानविन समितिले गर्‍यो अर्थ मन्त्रालयको निरीक्षण, मगायो कागजात

काठमाडौं, ३० असार । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बिचौलिया सामेल गराएको सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । बुधबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालय पुगेर ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सिसीटिभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो । त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सिसीटिभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिज्मसहितका विषयमा प्राविधिकहरूसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। उनले समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले त्यसबारे आवश्यक जानकारी… पुरा पढौ

विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच १० अर्ब ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं, ३० असार । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि करिब १० अर्ब नेपाली रूपैंया बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच बुधवार ८ करोड अमेरिकी डलरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस… पुरा पढौ

नयाँ बजेटमा परिसंघको सुझाव :‘बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ’

काठमाडौं, ११ जेठ ।  बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफीन) ले दिएको छ । नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्था– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विविध विषयवस्तुहरूमा संस्थागत सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सिबिफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने,… पुरा पढौ

आगामी बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १५ अर्बको सिलिङ, चालु वर्षमा कसले कति पाए ?

काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नयाँ बजेटमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ बनाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई सरकारले घटाएर १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो कर्जा ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। ती स्रोतका अनुसार, अहिले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १५ अर्बको सिलिङ बनाएको… पुरा पढौ