पुँजीगत बजेटको आधा खर्च असारमा

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्याग्दीमा पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा खर्च भएको छ । संघीय सरकारको ६६ र प्रदेश सरकारको ६७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएकोमा अन्तिम महिनाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ ।

सरकारले वित्तीय अनुशासनका लागि बनाएको नीतिगत व्यवस्थाविपरीत जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेटको खोलो बगाउने विगतकै प्रवृति दोहो¥याएका हुन् ।

अन्तिम महिनामा ठूलो मात्रामा हुने बजेट खर्चले दुरुपयोग, बजारमा मूल्यवृद्धि, मुद्रा स्फीति, गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुसारको काम नहुने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्न गरिएको खर्चले विकासको प्रतिफल नदिने र बजेटको दुरुपयोगको जोखिम हुने घिमिरेले बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीका अनुसार पुँजीगत शीर्षकमा संघीय सरकारले ५३ करोड ४२ लाख २६ हजार ३६ विनियोजन गरेकोमा ३४ प्रतिशत फिर्ता भएको छ ।

३५ करोड ६३ लाख ५४ हजार ९२२ खर्च भएको मध्य असारमा भुक्तानी १८ करोड ५६ लाख ३३ हजार ९९५ रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए ।

प्रदेशले १५ वटा कार्यालय र पालिकाहरुलाई पुँजीगत शीर्षकमा पठाएको ९४ करोड ८९ लाख २४ हजार मध्य ३३ प्रतिशत खर्च हुन सकेन । ६३ करोड १९ लाख ९० हजार ८ सय ७८ खर्च भएकोमा २६ करोड २० लाख सात हजार ६ सय ९९ असारमा भुक्तानी भएको हो ।

चालुतर्फ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान सहित संघीय बजेट दुई अर्ब ८१ करोड चार लाख २१ हजार ८ सय २८ मध्ये ९५ प्रतिशत अथवा दुई अरब ६८ करोड १९ लाख २३ हजार ४ सय ६६ खर्च भएको छ । प्रदेशले चालु शीर्षकमा पठाएको ४४ करोड ५७ लाख ७५ हजारमध्ये ३० करोड दुई लाख ६२ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बुधबार रातिसम्म चेक काटिएको थियो । अन्तिममा काटिएका धेरै चेक बैङ्कमा भुक्तानीको प्रक्रियामा छन् । पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजना र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुँजीगत शिर्षकको बजेट खर्च हुने गर्छ । चालु शीर्षकको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा म्याग्दीमा ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष संघीय सरकारको कोषमा १७ करोड ९९ लाख ९२ हजार ४ सय ४५ र प्रदेशको कोषमा तीन करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनको असहज अवस्थामा पनि दुइतिहाइ बढी बजेट खर्च हुनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने उनले बताए ।