काठमाडौं, ८ मङ्सिर । सरकारले कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बारा भएकाले सोही अनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरेको छ । कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी…
पुरा पढौ