
काठमाडौं, ७ साउन । पुनरकर्जा कार्यविधि संशोधन भएको छ । सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधि संशोधन भएसँगै अब सबै क्षेत्रमा यसको पहुँच पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
केहि ठूलो उद्योगी–व्यवसायी र काठमाडौंको पहुँचमा मात्रै पुनरकर्जा भएको भन्दै यसलार्य संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुका हरेक संगठनहरुले बढाउनु पर्छ भन्दै आएको पुनकर्जा कोषको आकार बढेर एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार ५ गुणासम्म बढाएर यस्तो ऋण दिन सकिनेछ ।
३० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनकर्जा कोषलाई २ पटक बढाएर एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । बिहीबार मात्रै पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोषलाई एक खर्ब बनाएको जानकारी दिएका थिए ।
तर, दुःखको कुरो आकार त बढ्यो तर उपयोग भने न्यून छ । पहिलो कुरा त एक खर्ब भनेको पुनर्कर्जा कोषमा अहिले जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । त्यो ४४ अर्ब रुपैयाँ पनि उपयोग हुन सकेको छैन । कोषमा रहेको ४४ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँमात्रै उपयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बताए । कार्यविधि संशोधन पछि अब भने यसको उपयोगिता पनि बढ्ने उनले बताए ।
पुनरकर्जा कार्यविधिअनुसार पुनरकर्जाको ब्याज लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा साधारण पुनरकर्जा लिने उद्यमी व्यवसायीले ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ भने विशेष पुनरकर्जा लिने उद्यमीले अझ ३ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्नेछ । विशेष पुनरकर्जा पाउनेहरूले अन्य पुनकर्जाको भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज तिरे पुुग्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले भने कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ देखि तीन प्रतिशतसम्म ब्याजमा यस्तो पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण पुनरकर्जामा सबैभन्दा बढी ३ प्रतिशत र विशेष कर्जामा सबैभन्दा कम एक प्रतिशतमात्र ब्याज पाउने छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा भने राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याज लिने छ ।