भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ जारी रहनेछः प्याब्सन अध्यक्ष पुरी

काठमाडौं, ११ साउन ,निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ जारी रहने बताएका छन् । उनले पछिल्लो सहमति अनुसार अगाडि बढ्दै जाने भन्दै अभिभावकले पनि विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सफल आवाजसँगको कुराकानीमा प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले लकडाउन खुले पनि तत्काल विद्यालय खुलेर पाठनपाठन संचालन गर्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै भर्चुअल माध्यमबाट पढाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका हुन् । उनले अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियो माध्यमबाट विद्यार्थीको पढाइ पहिले झैं सुचारु गरिएको बताए ।

अध्यक्ष पुरीले भने, सरकारले कोरोना भाइरस जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा साउन ७ गतेदेखि लागू हुने गरी लकडाउन खुलाएको छ । सोही अनुरुप भोलिपल्टैबाट कक्षा सुरु भयो । हामीहरु पनि प्याब्सन, एनप्याब्सन र इस्टुबीचको सहमति बमोजिम अगाडि बढ्ने हो । अनलाइन कक्षा रोकिएपछि गत सातामात्र प्याब्सन, एनप्याब्सन र इस्टुबीच भएको सहमति अनुुसार आन्दोलित शिक्षकले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र तलब विस्तारै पाउने भनी सर्वपक्षीय ४ बुँदे सहमति भएको थियो । सो बमोजिम साउन १ देखि स्थगित भएका अनलाइन कक्षा साउन ८ देखि पुनः संचालनमा आएको हो ।

प्याब्सन, नेसनल प्याब्सनले पेसागत मागहरु पूरा गराउन भनी यसअघि सरकारसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा साउन १ देखि शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घरबिदा दिने भन्दै अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब नरोक्ने र शिक्षकहरुले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति जुटेको थियो । साथै सहमतिमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको गत शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ चैत्र मसान्तको सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न तत्काल सदस्य विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने, गत शैक्षिक सत्रको वक्यौता संकलनका लागि संयुक्त रूपमा व्यवहारिक पहल गर्ने तथा शैक्षिक सत्र २०७७ को लकडाउनसँगै अध्यापन सुचारू नभएको अवधिको हकमा शिक्षक कर्मचारीलाई व्यवहारिक रूपमा तलब सुबिधा भुक्तानी गर्दै जाने र थप विषय कार्यदलमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति जुटेको थियो ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यार्थीसँग न्यूनतम शुल्क लिएर कक्षा संचालन भई रहने स्पष्ट पारे । ‘शुल्क के–कति तोक्ने भन्नेबारे सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय हुनेछ, उनले भने । लकडाउन अवधिमा भएको भर्चुअल कक्षामा कतिपय विद्यालयले शुल्क उठाए पनि केहीले भने निःशुल्क पढाउँदै आएका छन् । शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने भएकोले कम्तीमा पनि केही रकम विद्यार्थीबाट लिनुपर्ने प्याब्सनको जोड रहेको पुरीले सफल आवाजलाई बताए ।

विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउन आफूहरु संघर्षरत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

विद्यालय बन्दसँगै कोरोना प्रभाव एकातिर रहँदा वैकल्पिक शिक्षण पद्दति समेत एक्कासी बन्द गरिनु र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा पठाउने निर्णयबाट विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनले पनि विरोध जनाएका थिए ।

त्यस्तै, निजी विद्यालयहरुलाई नेपाल अभिभावक संघ, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ (इष्टु) लगायत सराकारवाला संस्थाले निजी विद्यालयलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप (भर्चुअल, अनलाइन अफलाइन, दूर शिक्षा लगायत) संचालन गर्न संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका थिए ।

पछिल्लो सहमति बमोजिम संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले पनि पेसागत हितका लागि घोषणा गरेका प्याब्सन, एनप्याब्सन केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो । हाल अनलाइन कक्षा जारी छन् । तर कतिपय दूरदराजमा रहेका विद्यार्थी भने वैकल्पिक शिक्षण पद्दतिबाट पनि वञ्चित छन् ।

सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन असार १ देखि टेलिभिजन र रेडियोजस्ता माध्यम प्रयोग गर्न जेठ १८ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा ३५ हजार ७ सय २० विद्यालय मध्ये ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत विद्यालय छन् । त्यसैगरी शैक्षिक सत्र २०७६ मा कक्षा १ देखि १२ सम्म ७० लाख २१ हजार ६ सय २२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी विद्यार्थी मध्ये करीब ३१ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये सहरी क्षेत्रका ९० प्रतिशत र बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रका करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीले निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन कक्षामा सहभागिता जनाउँदै आएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण जोखिम बढेपछि सरकारले गत चैतदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो । १ सय २० दिनको लकडाउन साउन ७ देखि हटाइएको हो ।