कठै, कृषि प्रधान देश

-


     मनोज अधिकारी    
     भाद्र १८ गते २०७७ मा प्रकाशित


हामीले स्कुल पढ्दा ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो’ भनेर पढेका हौं । त्यो बेलासम्म नेपाल धेरै हदसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर पनि थियो । त्यो समयमा चामल, गहुँ, मकै, दाल, तरकारी लगायत खाद्यान्न नेपालमै प्रसस्त उत्पादन हुन्थे । कतिपय उत्पादन भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान लगायत मुलुकमा निर्यात गरिन्थ्यो । नेपालको तराई क्षेत्रलाई खाद्यान्नको भण्डारका रुपमा चिनिन्थ्यो ।

सानै कक्षादेखि १० कक्षासम्म नेपाली, सामाजिक, पूर्वव्यवसायिक शिक्षा लगायत विषयका पाठ्यपुस्तकमा कृषिका पाठ वा सन्दर्भ हुन्थे । पूर्वव्यवसायिक शिक्षा त पुरै कृषि सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक थियो ।

कृषिका लागि आवश्यक जमिन छनोटको ढाँचा, माटोको गुण, सिंचाईको सुविधालगायत पूर्वाधारको ज्ञान दिइएको हुन्थ्यो । खेतबारी जोत्ने, खन्ने र सम्याउने तरिका समेत सिकाइन्थ्यो ।
प्रांगारिक मल बनाउने, बालीमा मलको प्रयोग गर्ने, बालीअनुसार ड्यांग पार्ने, आली लगाउने, ससाना प्लट बनाउने, कुलो खन्ने विधि हुन्थे । बाली लगाएपछि पानी लगाउने, किटनाशक औषधि छर्कने, गोडमेल गर्ने र बाली भित्र्याउनेसम्मका तरिका त्यो पाठ्यपुस्तकमा सचित्र पढ्न पाइन्थ्यो ।

यो विषय कक्षामा मात्र होइन विद्यालयकै जग्गामा समेत प्रयोगात्मक अध्ययन गरेर धेरै बुझिन्थ्यो । विद्यार्थीले आफुले गरेका कामको सचित्र वर्णनात्मक फाइल तयार गर्नुपथ्र्याे । यसको छुटै अंक तोकिएको हुन्थ्यो ।

विद्यालय तहमा पढाई हुने यो विषयले ‘कृषि प्रधान देश’को एउटा सजिव झल्को दिन्थ्यो । यस्तो विषय कक्षा पाँचदेखि सातसम्म मात्रै थियो । अरु विषयमा भएका कृषिका कुनै पाठ वा सन्दर्भ पर्याप्त थिएनन् । किनकि हाम्रा पाठ्यपुस्तकलाई देशको माटो र हावापानी सुहाउँदो कृषि केन्द्रीत गर्ने शिक्षा नीति त्यही बेलादेखि हराउँदै जान थालेको थियो ।

अहिलेका पाठ्यपुस्तकमा कृषिबारे पढाई हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । कृषिका कुनै पाठ वा सन्दर्भ भए पनि खै, कसरी पढाइन्छ वा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइन्छ ? त्यो पनि थाहा छैन ।
कुनै पाठ वा सन्दर्भ भए पनि अहिलेका विद्यार्थीले ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भनेर कसरी विश्वास गर्लान् ? जब कि हामीले खेतीयोग्य जमिन धमाधम मासेर कंक्रिटका घरहरु बनायौं । बेढंगका बजार बसाल्यौं । सुन्दर हरियाली छाएका फाँटहरुलाई कुरुप सहरमा रुपान्तरण गर्याैं ।

हामी आज दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका कुनै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौं । हाम्रो घर भान्छामा दाल, चामल, पिठो, च्यूरा, तरकारीदेखि सबैखाले मरमसला छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुन्छ । हामी पुरै परनिर्भर भइसकेका छौं ।

यस्तो दैनिकी देखेका र भोगेका शिक्षक र विद्यार्थीले अहिले ‘कृषि प्रधान देश’ भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि बाँकी देखिन्न । एकजना मित्र बेला बेलामा भन्थे, ‘स्कुल पढ्दा हरेक विषयको परीक्षामा उत्तर लेख्न ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो’ भन्ने वाक्यबाट सुरु गरेपछि राम्रो भूमिका तयार हुन्थ्यो । त्यसपछि अरु कुरा लेख्न थालिन्थ्यो ।’
यसको मतलब के हो भने त्यतिबेला कृषि हरेक विषयसँग जोडिन्थ्यो । कृषि नभई अरु कुनै विषय पूर्ण मानिंदैनथे भन्ने उनको आशय हो ।

समय धेरै फेरिएको छ । राजनीतिले धेरै व्यवस्थासँगै सरकार र सरकारी नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । कृषिलाई समयअनुरुप नीति बदल्दै आधुनिक बनाउनु पर्ने र अझै अगाडि ल्याउनु पर्नेमा झन् उल्टो अर्थात् धेरै पछाडि पारिएको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो कि होइन, सरकारलाई थाहा छैन । किनभने सरकारको प्राथमिकतामा कृषि कहिल्यै परेको छैन । सरकार आफ्नो देशको कृषि उत्पादनमा भर परेको पनि छैन । सरकारले आफ्नै उत्पादनले खान पुग्छ भनेर आश पनि गरेको छैन । सायद त्यसैले हुन सक्छ कृषिलाई महत्व दिनु आवश्यक पनि ठानेको छैन ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा कृषिका केही शब्द मात्रै राखेर झारा टार्ने काम गर्छ । कृषिका लागि पर्याप्त बजेट हुँदैन । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र सुधार गरिंदैन । सिंचाई तथा ढुवानीको पूर्वाधार बन्दैन । वैज्ञानिक खेती प्रणाली अबलम्बन गरिंदैन ।

कृषकका उत्पादित उपजले बजार पाउँदैन । तरकारी खेतबारीमै कुहिन्छ । दुध सडकमा पोखिन्छ । सरल बजारीकरण र मुल्य निर्धारणको कृषि नीति हुँदैन । यस्तो सरकारी रवैयाले सिंगो कृषि क्षेत्र कसरी प्राथमिकतामा पर्ने आशा गर्न सकिन्छ ?

विगत ३० वर्षदेखि किसानले बाली लगाउने बेलामा मल नपाएर हैरानी खेपेका समाचार मैले सुन्दै, पढ्दै र लेख्दै आएको छु । मलको राजनीति सत्ताको केन्द्रसम्म जहिल्यै जोडिएको हुन्छ । हरेक वर्ष बाली लगाउने सिजन र मलको आवश्यकताबारे कोही अनभिज्ञ छैन ।


सधैं मलमाथिको राजनीति कमिशन र कालोबजारीसँग घाँटी मिलेको अवस्थामा प्रकट हुन्छ । किसान मल नपाएर उत्पादनै गुमाउने अवस्थामा पुग्छन । कि महंंगोमा मल किनेर घाटामा पर्छन । त्यही किसानले अभाव र महंगी झेलेर रगत पसिना गरि उत्पादन गरेको उपजमाथि बिचौलियाको खेल सुरु हुन्छ । किसानले उचित मुल्य पाउँदैनन् । ऊ फेरि मारिन्छ । हरेक साल यही सिलसिला दोहोरिन्छ ।

यसपटक पनि यही हुँदैछ । किसानले बाली लगाउने बेलामा मलको गेडो पाएनन् । अहिले बाली गोड्ने बेला भइसक्यो । अझै मल पाउने अवस्था छैन ।
मलका ठेकेदार उच्च राजनीतिक नेताका छत्र छायाँमा यताउता खेलिरहेका देखिन्छन् । केवल किसान निरीह छन् । दशकौंदेखि मुलुकमा मलमाथिको राजनीति रोचक छ । किसानलाई एक बोरा मल दिन सक्छु भन्ने कोही माइकलाल अहिलेसम्म देशले पाएको छैन ।

कुनै बेलाको कृषि प्रधान देश त्यसै एकछाक भातको लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको होइन । अरु देशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश त्यसै केही दशकमै आयात गरेर खानु पर्ने स्थितिमा पुगेको होइन । कुनै बेलाको ‘कृषि प्रधान देश’ जो परिवारको मुख जोड्नकै लागि ‘श्रमशक्ति खाडी पठाउने देश’को रुपमा खडा छ ।

(हाल, बोस्टन अमेरिका)