संविधानमा निःशुल्क, विद्यालयमा शुल्क ?

-



     इन्द्रकुमार श्रेष्ठ     
     मंसिर २१ गते २०७७ मा प्रकाशित



“प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत मौलिक हकमै स्पष्ट रूपमा उल्लेखित छ । यस्तो हक उपलब्ध गराउन विद्यालयहरूलाई कुनै बाधा पुग्ने अवस्था पनि छैन ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि खर्च हुने रकम नेपाल सरकारले मात्र होइन, ‘विदेश सरकार’ले समेत अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउँछ । यस्तो भएपछि भवनहरू काम लाग्ने अवस्थाका हुँदाहुँदै केही वर्षको अन्तरालमा धमाधम भत्काएर नयाँ बनाउने चलन पनि छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण भवन भत्केमा तत्काल कामचलाउका लागि अस्थायी टहरा बनाउन पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त नहुने कुरै भएन ।

भवन निर्माणसँगै फर्निचर पनि त्यसैसँग जोडिने हुँदा त्यसका लागि पनि विद्यालयले कुनै फिक्री गर्नुपर्दैन । विद्यालयलाई पवित्र संस्था मानेर जसले पनि माया गर्छन् । कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान सामग्री, खेलकुद सामग्री समेतका लागि बेलाबेलामा विदेशी दातृ संस्था, गैर सरकारी संस्था, पहिला सोही विद्यालयमा पढेका तथा अहिले स्वदेश-विदेशमा रहेर उन्नति गर्न सफल मनकारी विद्यार्थी, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग रकम दिन्छन् वा आफ्नो मर्जीअनुसार सामग्री नै पनि उपलब्ध गराउँछन् ।

शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीका लागि तलबभत्ताको सम्पूर्ण रकम सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । दैनिक कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि पनि वर्षेनी रकम निकासा भएकै हुन्छ । फारोतिनो गर्दा, त्यही रकम खर्च नभएर जोगिन्छ । विद्यालयमा सञ्चालन गरिने त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक परीक्षाका लागि पनि विद्यार्थीहरूबाट पुग्दो (भन्दा बढी पनि) रकम उठाउने गरिएकै छ । विभिन्न कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई दिइने शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर ‘उचित शुल्क’ तोकिएकै हुन्छ । अझ आजकल त अक्षराङ्कन पद्धतिका कारण एसइइ परीक्षा दिनेजति सबैजसो ‘पास’ हुन थालेपछि प्रमाणपत्र पनि खुब बिक्री हुन थालेको छ । यस्तो भएपछि विद्यालयले थप शुल्क उठाउनुपर्ने के काम ?

अपवादबाहेक हाम्रा विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दीले धान्न सक्नेभन्दा बढी विद्यार्थी भएका कारण निजी शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । (बरु विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकहरू बढी भएको अवस्था छ) शिक्षकलाई विद्यालयबाट थप भत्ता वा ‘ओभरटाइम’ उपलब्ध गराउने चलन पनि छैन, जसका लागि विद्यालयले नै आर्थिक भार वहन गर्नु परोस् । यसरी, विद्यालयले थप आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने खास कामै देखिंदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर धेरैवटा सरकारी विद्यालयले ‘विद्यालय चलाउने’ नाममा माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेलकुद शुल्क इत्यादि शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन् । मानौं, संविधानमा जे लेखिए पनि शुल्क लिने सन्दर्भमा त्यसलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सजिलै काट्न सक्छ ।

खेतीपातीमा रमाएर गाउँघरमा बस्ने अभिभावकहरू धनीमानी हुँदैनन् । त्यसैले तिनका छोराछोरी कक्षा ११÷१२ पनि, रुखोसुखो खाएर र खेतबारीमा काम गरेर आफू कक्षा १० सम्म पढेकै विद्यालयमा पढ्छन् । पछिल्लो समयमा गाउँगाउँमा प्राविधिक धारको शिक्षा पनि सञ्चालन हुन थालेको छ । तर त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि त झन बढ्ता शुल्क तोकिएको पाइन्छ । त्यस्तो शिक्षाका लागि, गरिब विद्यार्थीबाट पनि शुल्क उठाउने गरिएको छ । यो त गरिबका छोराछोरीले प्राविधिक शिक्षा लिनै नपाऊन् भनेजस्तो भएन र !

सरकारले जनताबाट उठाएको कर भ्रष्टाचार र भोगविलासमा खर्च गरेजस्तो, विद्यालय चलाउने नाममा निम्नवर्गीय अभिभावकबाट लिइएको रकम पनि कतिपय ठाउँमा भित्रभित्रै व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा ‘सदुपयोग’ भएको पनि पाइन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी सोझासिदा अभिभावकहरूबाट लिइएको शुल्क, विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै टाठाबाठा सदस्य मिलेर जथाभावी निर्णय गर्दै खर्च गर्नु भनेको आर्थिक शोषण र सोझै भ्रष्टाचार पनि हो । तर आफू ठगिएको थाहा नपाउने अभिभावकहरूकै यहाँ बाहुल्य छ ।

धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भन्ने उखान छ । विद्यालयमा खर्चै नहुने गरी आवश्यकताभन्दा बढी रकम उठ्ने भएपछि थोरै खर्च गरेर, खर्चै नगरेर वा विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध हुने एकमुष्ट रकम आफ्नो हात जगन्नाथका पारामा बाङ्गो औंला गरेर बिलभरपाइमा सुन्ना थप्दै टन्न घिउ निकाल्ने प्रअहरू पनि पाइन्छन् । विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको शुल्क, प्रअ र लेखामा काम गर्ने कर्मचारीले खेलाउन÷चलाउन पाउने कुरो त छँदै छ ।

कतिपय अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारसमेत ‘बाँडीचुँडी’ र ‘मिलीजुली’मा सहभागी भएका कारण त्यस विषयमा सर्वसाधारणको गुनासो–असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन सकेको छैन, न त कुन विद्यालयले शुल्क लिएको छ कुनले लिएको छैन भन्ने विषयमा अनुगमन तथा सोको नियमन नै हुन सकेको छ । परिणामतः ‘शुल्क लिए पनि ठीक नलिए पनि ठीक’ जे ग¥यो त्यही ठीक भनेजस्तो पनि देखिएको छ । खालि पाठ्यपुस्तकचाहिं कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ । त्यो पनि, काम चल्ने अवस्थाका हुँदाहुँदै वर्षेनी नयाँ नयाँ । बरु त्यसलाई चाहिं न्यूनतम रकममा किनेर पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरे, विद्यार्थीहरूमा कम से कम पुस्तकको जतन गर्ने बानी त बस्ने थियो !

पछिल्लो समयमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७’ पनि गत असोज १९ गतेदेखि लागू भएको छ । यसले पनि, सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कुनै पनि शुल्क (विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक वापतको थप रकम) लिन नहुने कुरा फेरि सम्झाएको छ । तर पनि स्थानीय तहको अधिकार, फितलो अनुगमन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार र शक्तिको तजबीजका आडमा शुल्क उठाएर खाइपल्केकाहरूका कारण माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवहारिक रूपमै निःशुल्क हुन अझै कति समय लाग्ने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(लेखक शिक्षक हुन ।)