लघुवित्तकर्मीको नजरमा यस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैकले छिटै नै मौद्रिक नीति ल्याउदैछ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तका के कस्ता बिषय संम्बाेधन हाेलान भन्ने चासाे बढिरहेकाे अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने ‘घ’ बर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था कोभिडबाट कति प्रभावित छन भन्ने बिषयको जरा पत्ता लागाएर लघुवित्तको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तब्य नै हो । कोभिड प्रकोप यो अबस्थाका बिचमा केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तलाई लक्षित गरेर ल्याउने मौद्रिक निती कस्तो हुनुपर्ला त ? के मौद्रिक नितीले लघुवित्तको बिग्रदो समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सक्ला ? समग्र अर्थतन्त्र सँगै लघुवित्तको बिग्रदो वित्तिय सन्तुलनको पुर्न प्राप्ती होला ? यो अहिलेकाे गम्भिर बिषय छ । राष्ट्र बैंकले यसबर्ष लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई लक्षित गरेर ल्याउने मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केही महत्वपुर्ण बिषयलाई समेटन जरुरी देखिन्छ ।

कस्तो आउनुपर्छ त मौद्रिक नीति ?
१) हाल बाणिज्य बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्दै आईरहेको बैंक कर्जा तर्फ आधारदर भन्दा कममा लगानी गर्न नपाउने भन्ने बिषय छ, यसलाई कम्तीमा पनि कोभिड प्रकोपबाट भएको क्षतीको पुर्नउथानकाे लागी कम्तीमा एकबर्ष आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न बाधा नपुग्ने गरि नीतिगत व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। जसले बाणिज्य बैंकको बढ्दो तरलतालाई पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अघिल्लो बर्षदेखी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा समेत अंकुश लगाईनु र यसपटक आधारदर भन्दा कममा लगानी गर्न नपाउनु भन्नुले लघुवित्त वित्तीय संस्था थप मारमा पर्ने देखिन्छ । साथै दिर्घकालीन रुपमा नै बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने कर्जाको व्याजदरको हकमा स्पष्ट नितिगत व्यवस्था आवश्य रहेको देखिन्छ ।

२) हाल लघुवित्त बित्तिय संस्थालाई कायम गरेको पुँजीकोष अनुपातको सम्बन्धमा पुँजीकोष अनुपात पुरा नगर्ने वित्तिय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकबाट हुने शिध्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा पुनर्बिचार गरिनुपर्छ वा ग्राहक संरक्षण कोष बापतको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पुरक पुजिँमा समावेश गर्न पाउने गरि नीतिगत व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

३) सरकारले बजेट मार्फत प्रस्तुत गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर प्रदान गरिने कर्जालाई प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढिमा १५ लाख सम्म प्रथामिक पुँजीकोषको ५० प्रतिशत भित्र रहने गरि कर्जा लगानी गर्ने अबसर प्रदान गर्नुपर्दछ । जसले सरकारले लिईएको लक्ष्यलाई समेत पुरा गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ ।

४) कुनै पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन पुर्व कानुनको पालनाकर्तालाई सो सम्बन्धमा प्रष्टता प्रदान गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले बनाएको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा वित्तिय संस्थालाई अनिवार्य जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सो अबस्था बमोजिम जानुपर्ने समय २०७८ असार मसान्तसम्म भन्ने उल्लेख छ । सो ऐनको व्यवस्था सम्बन्धमा कर्मचारीहरुलाई वित्तिय संस्थाले प्रशिक्षित र कोभिडको अबस्थालाई समेत ख्याल राखि २०७८ पुष मसान्तसम्म समावेश हुनेगरि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरि वित्तिय संस्थालाई जारि गर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरि सहजता प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

५) सदस्यहरुलाई लगानी गरिने परियोजनाको आम्दानी निरन्तर समयमा समान नरहने परियोजना सम्बन्धमा कर्जा लगानी गरिने परियोजनाको बर्गिकरण गरि त्यस्तो परियोजनाको हकमा प्रदान गर्ने कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म कुल कर्जाको एकतिहाई ननाघ्ने गरि अधिबिर्षक कर्जा प्रबाह गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । जसले सदस्यको परियोजनालाई दिगो र दरिलो बनाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।

६) कोभिडको क्षतीबाट सदस्यहरुको परियोजनाको पुर्नउथानकाे लागी कम्तीमा एकपटक ०।७५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिई बाँकी कर्जा र ब्याजलाई पुर्नसंरचना वा पुर्नतालीकिरण गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०७७ चैत्र मसान्त पश्चात भाखा नाघेको कर्जाको हकमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न नपर्ने गरि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

८) सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जाहरुको समेत केही अंश लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न दिनुपर्ने गरि नितिगत व्यवस्था कायम गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

९) कोभिडको प्रकोप पुर्णरुपमा नियन्त्रण नहुन्जेल सम्मको लागी लघुवित्त वित्तिय संस्थाले शेयरधनीलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांशमा पुर्ण रोक लगाई पुजीँकोष मजबुत बनाईराख्ने तर्फ बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश बितरण गर्ने लघुवित्तको हकमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको बोनस तथा लाभांशको २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षणकोषमा कायम गर्ने व्यवस्थालाई हटाई बरु नाफाको १ प्रतिशत बराबरको रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने ब्यबस्थालाई ३ प्रतिशत सम्म कायम गर्नु उचित देखिन्छ । साथै सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तर्फ २ प्रतिशत कायम गर्नु उचित देखिन्छ ।

१०) पुजिकोष अनुपात कम भएका बित्तिय संस्थाको हकमा संचालन भएका शाखाहरुको ब्यबसाय बिस्तारमा नै रोक लगानुपर्ने अबस्थाले लघुवित्त प्रतिको मनोबिज्ञान नै दिन प्रतिदिन बिग्रेको छ । सदस्यले कर्जा माग गर्दा समेत लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अबस्था छ । त्यसैले हकप्रदक शेयर सम्बन्धमा वित्तिय संस्थाको भावि व्यवसाय बिस्तारको योजना माग गरि हाल कायम रहेका शाखाहरुको ब्यवसायलाई असर नपर्ने गरि क्रमिक रुपमा ब्यवसाय बिस्तारको संभावना र पुजीँकोषको मुल्यांकनको आधारमा एकपटकको लागी हकप्रदको सहजता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तत्पश्चात मर्जरपश्चात मात्र हकप्रदक निस्कासन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । तर मर्जरबाट वित्तिय संस्थालाई सबल बनाउने दिर्घकालीन परिकल्पनाको लागी लघुवित्त रहेको पालिकामा शाखा कार्यालय खोल्न नपाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । हुन त हकप्रदक नै रोक लगाउने नीतिगत व्यवस्था त नरहेको छ । यसलाई फरक सोचाईबाट मौद्रिक नीतीमा नै समावेश गर्नुपर्छ ।

(लेखक : गौतम धौलागिरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको कम्पनी सचिव तथा योजना विभाग प्रमुख हुन ।)