वृत्तीबिकास रोकिएको भन्दै पोखरा महानगरका कर्मचारीले का.वा मेयर र प्रशासकिय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाए

-


     सफल आवाज    
     मंसिर ६ गते २०७८ मा प्रकाशित


पोखरा, ६ मंसिर । लामो समयदेखी वृतीविकास र स्थायीत्व नभएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाका स्थानीय तहतर्फका कर्मचारीहरुले कार्यबाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ्ग र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन ।

विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै उनिहरुले एकहप्ता भित्र आफुहरुका मागका सम्वन्धमा सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको महानगरले आफैले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएपनि कर्मचारीहरुको समस्याका सम्वन्धमा उदासिन बनेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन ।


महानगरपालिका संयुक्त कर्मचारी समितिका अध्यक्ष इञ्जिनियर झपट बहादुर थापाको नेतृत्वमा विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधि सहितको टोलीले कार्यवहाक मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको हो ।


आन्दोलित कर्मचारीहरुले सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर निजामति सेवा तर्फका कर्मचारीहरुलाई दुई तह बृद्धि गरी स्थानीय तहमा पठाएको उल्लेख गर्दै, लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम परिक्षा प्रणालीमा उत्र्तिण भै कामकाज गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको बताएका छन् ।


महानगरले कानून बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा १५ बर्ष देखी कर्मचारीहरुको बढुवा रोकिदा कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन् । यसैगी २०६४ असोज मसान्त अगाडी अस्थायी र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा सम्मानित अदालतले गरेको परमादेश कार्यान्वयन गर्न समेत कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।


कर्मचारीहरुले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । विगतमा कार्यालयले कर्मचारी संचयकोष, महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्ता लगायतमा गरेको व्यवस्था कायम गर्न समेत माग गरेका छन् । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको सेवा सुनिश्तिता पछि मात्रै नयाँ दरवन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि वढाईनु पर्ने र अन्यत्रबाट महानगरमा जथाभावी कर्मचारी ल्याउने काम बन्द गरिनु पर्ने माग समेत राखेका छन् ।


कर्मचारीहरुले महानगरको कर तथा राजश्वलाई करमैत्री बनाइनु पर्ने, सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री एवं बेरुजु र बेथितिको सुधार गर्दै शुसासन मैत्री बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाईनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा गाभिए पछि आएको लेखनाथ नगरपालिका र विभिन्न गाविस एवं उपमहानगर समेतका गरी स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी झण्डै पाँचसय कर्मचारीहरु स्थानीय तहतर्फका कार्यरत रहेका छन् ।