बजेटबारे निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया, कसले के भने ?

-



     सफल आवाज    
     जेठ १६ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले चालु आवकोभन्दा डेढ खर्ब बढीले बजेटको ल्याएको हो । विनियोजित बजेट मध्ये आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पूँजीतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब र स्थानीय तथा प्रदेशको अनुदानका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ ।

उक्त आवमा खर्च गरिने सो रकमको स्रोत राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब ११, २ खर्ब ५६ आन्तरिक र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिकबाट लिने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले बजेटमा मुख्यत: कृषि तथा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथमा उद्योग, उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधारलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूलाई मात्र कार्यान्वयनका लागि राखेको छ। साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू हटाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन स्वदेशी उद्योगहरूमा विद्युत खपत बढाउनेदेखि निर्यातमा नगद अनुदान दिनेसम्मका घोषणा गरेको छ ।

सरकारले यस बजेटलाई सबैलाई समेटेर उपयुक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने चुनावी सरकारले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर हावादारी चुनाबी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यता निजी क्षेत्र भने सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सकारात्मक देखिएको छ । बजेटका कतिपय बुँदामा आफ्ना मागहरू समेत सम्बोधन गर्ने सरकारले प्रयास गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले बजेटमाथि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनीहरूले आधिकारिक रूपमा बजेट अध्ययन गरेर छिट्टै प्रतिक्रिया दिनेसमेत बताएका छन् ।  

कसले के भने ?

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बजेटमा धेरै सकारात्मक विषयहरू समेटिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

‘सरसर्ति हेर्दा बजेटमा धेरै विषयहरू सकारात्मक देखिएका छन् । ठूला उद्योगहरूलाई जग्गा हदबन्दीको कुरा समेटिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन र कृषिमा फोकस गरिएको छ, चिस्यान केन्द्र र उत्पादनको सहजिकरणको विषय सम्बोधन भएको छ ।’

गोल्छाले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषय बजेटमा समेटिएको बताए ।  ‘उद्योग क्षेत्रको समस्यालाई मसिनो गरी अर्थमन्त्रीले समेटेका छन् । निर्यात बढाउने कुरा सकारात्मक छ,’ गोल्छाले भने ।

विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न दिने व्यवस्था सम्बोधन भएकोमा गोल्छाले सन्तुष्टि व्यक्त गरे । बजेटले १०० युनिटका अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशत युनिट विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा नै बिक्री गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ, जुन सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सहुलियत दिनेदेखि आफ्ना धेरै मागहरू सम्बोधनको प्रयास बजेटमा गरिएको उनले बताए ।

समग्रमा बजेट जहिल्यै पनि सकारात्मक देखिए पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुने भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सोमवार  महासंघको बैठक बसेर प्रतिक्रिया आउने बताए ।

यसैगरी निजी क्षेत्रकै अर्को छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै मागहरू सम्बोधन भएको बताउँछन् ।

‘सीआईएनले अपनाइरहेको ‘मेक इन नेपाल’को पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ । विशेषगरी जग्गाको हदबन्दी समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा देखिने तरलता अभावको अवस्था र भुक्तानी सन्तुलनको समस्यालाई समाधान गर्न बजेटले मदत गर्ने देखिन्छ ।’

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रका मागहरु यस वर्ष धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएको यस वर्षको बजेटले धेरै मागहरु सम्बोधन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई वृद्धि गरेर निर्यात सहजिकरणको लागि योगदान दिने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग वृद्धिमा प्रोत्साहन पुग्ने र कृषकहरलाई पनि पेन्सनको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको सुधार हुने आश गर्न सकिन्छ ।’

बजेटको आकार ठूलो भएको तर, बीचमा घटाउन नहुने उनले बताए ।

‘करको दायरा बढाउने कुरा उल्लेख भएको छ । कर राजश्व क्षेत्रमा राम्रो सुधारको संकेत बजेटमा उल्लेख भएको छ,’ मल्लले भने ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकाले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।

यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले पनि बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएको कुरा समेटिएको बताइन् ।

‘जग्गाको हदबन्दीको कुरा सम्बोधन भएको छ । विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट किन्न पाउने राम्रो व्यवस्था हो । फलाम, डण्डी, फुटवेयरको निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था राम्रो छ,’ राणाले भनिन् । 

त्यसै गरी, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो भएको, कोभिडमा अप्ठ्यारोमा परेका उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सहुलियत दिने कुरा नदेखिएको उनले बताइन् ।

अहिलेको बजेटलाई लागू गर्दा अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पुग्ने राणाको भनाइ छ ।