कृषि उपजको आयातलाई ३० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य लिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो: अधिकारी

-



     आरजू विष्ट सल्यानी     
     जेठ १८ गते २०७९ मा प्रकाशित




काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेपछि यसका सवल र दुर्वल पक्षहरूको बारेमा संसद, नागरिक समाज र विज्ञहरुबीच छलफल भईरहेको छ । सरकारले ल्याएको अनुमानित बजेटको बारेमा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरुका कुरा प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक, पूर्व बैंकर विश्वमोहन अधिकारीका बिचारहरुलाई यहाँ समेटेका छौं ।

अधिकारीले बजेट निर्माणको क्रममा सामेल हुने अवसर पाएकोले विगतका दिनकोभन्दा अलि फरक तवरले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजेट आफैंमा आगामी वर्षको लागि अनुमानित हो । बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन मन्त्रालयले मेहनत गरेको जस्तो देखिन्छ । बजेट निर्माणको क्रममा थोरै महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ । पव्लिकलाई आशा जगाउने खालको पनि हुनुपर्छ भन्नेमा यसपालि पनि देखिएको छ, अधिकारीले भने ।

बजेट सकारात्मक मात्रै, नकारात्मक वा कमजोरीबिनाको हुँदैन । तर प्रवृतिगतरुपमा आलोचनाका कुराहरु, पोलिटिकल भ्वाइस फरक फरक आउने गर्छन् । यो राम्रो परिपाटी होईन । बजेट आएपछि सत्ता पक्षले यसलाई उत्कृष्ट वजेट भनेको छ । नीजि क्षेत्रले सन्तुलित बजेट भन्याे । तर प्रतिपक्षले हावादारी बजेट भनेको छ । एउटै हो नि बजेट तर ब्याख्या फरक फरक यो कसरी हुनसक्छ ? बिडम्वना होईन ?

बिगतका वर्षमा भन्दा योपालि निजि क्षेत्र बढी संलग्न भएकोले बजेटलाई सकारात्मक मानिएको छ । हामीमा संस्कारगत प्रवृति फरक र गैरजिम्मेवारपना देखिएको छ । सर्वसाधारणले त विज्ञहरु वा पार्टीका मान्छेहरुले बोल्दा उनीहरुको बिचारलाई लिएर आफ्नो धारणा बनाउने गर्छन् । अहिले तिनथरी धारणा आए कसैले राम्रो, कसैले नराम्रो र कसले हावादारी भन्दा त जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको देखियो नि । यो राजनीतिक तवरले हरेकवर्ष यसरी नै धारणा बनाउने गरेको जस्तो भएको छ याे कदापी राम्रो होईन ।

आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ सकिन्छ त भन्दा अधिकारीले यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । ८ प्रतिशत होला नहोला तर बजेट पव्लिकलाई आशा जगाउने खालको हुनुपर्ने मान्यतामा याे ठिक छ । अहिलेको परिवेश भिन्न छ । कोभिड १९ बाट यहाँसम्म आउँदा अलि बढी सहभागिता नीजि क्षेत्रको देखिएकोले ८ प्रतिशतको लक्ष्य नपुगे पनि ७ को हाराहारीमा पुगेपनि धेरै सफलता मान्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष कृषि उपजको आयातलाई ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिनु उपलव्धिमूलक हो । सबैले यहि रुपमा लिन आवश्यक र नीजि क्षेत्रले लिएको पनि छ । नेपालले कृषि उपज ३ खर्ब बढीको आयात गर्छ एक आर्थिक वर्षमा त्यसलाई ३० प्रतिशत घटाउने भन्नु त राम्रो कुरा हो सकारात्मक पक्ष हो।

कृषिमा सरकारले दिएको बजेट उत्साहजनक रहेको छ। नेपालमा ६० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित रहेका छन् । जिडिपिमा कृषि क्षेत्रको निर्भरता २४ प्रतिशत छ। यसलाई अँझबढी आशा जगाउन सकियो। निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने यसले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्यत पुग्छ ।

अब उत्पादनमुखि कार्यकाे कार्यान्वयनमा नगई हुन्न । अहिले सरल र सहज कृषि कर्जा भनेर लघुवित्त कोषमार्फत ५ खर्ब व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसले किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने र निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेटिनु, नीजि क्षेत्रले सहयोग गर्ने कुरा, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले सुझाव दिंदा संवोधन गरिनुले तिनलाई सकारात्मक रुपमा लिईएको छ । यहि कारणले बजेटको आकार केहि ठूलो भएको हो । जुन १७ खर्ब ९३ अर्बको भयो । कताकता बिस्तारवादी भयो कि भन्ने पनि डर छ ।

नेपाल सरकारले देखाएको आम्दानीको श्रोतले नपुग्न सक्छ । आम्दानीको श्रोत भनेको राजश्व संकलनबाट १० खर्ब ४० अर्ब मात्रै छ । हाम्रो सोंच भनेको त्यहि हो अरु छैन । बैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब लिने र अरु आन्तरिक रुपमा लिने भनेका छौं । यसरी स्थानिय निकायलाई चलायमान नबनाईकन श्रोतको संकलन गर्न खोजिएको हो भने यसको गहिराई बढ्न सक्छ । हेर्नोस् अहिले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ६३ हजार ऋण परिसकेको छ ।

हामीले बैदेशिक ऋणमा जानुभन्दा यसको साईज घटाउन उपयुक्त हुने कुरा अर्थमन्त्रीसंगको बसाईमा पनि भनेको थियाै । २ खर्बभन्दा बढी बजेटको आकार छ । कमजोरी के हो भने बजेट निर्माणको बेलामा योजना आयोगले दिएको सिलिङलाई पनि क्रस गरेर वा नजिक रहेर बजेट निर्माण गरियो । यसले गर्दा बैदेशिक ऋण बढ्दै जाने, परनिर्भरता बढ्ने, आन्तरिक ऋणको भार पर्दै जाने हुन्छ । २७.७८ प्रतिशत हामीले ऋणबाट पैसा लिएर चालु खर्च गर्दैछौं । योभन्दा बजेटको साईज नबढाएर खर्च गर्न सकिने बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने हो ।

यो किन पनि ल्याईएको होला भने आगामी वर्ष प्रदेश र संघीय निर्वाचन आउँदै गर्दा कुनै पनि सरकारले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पपुलारिटी र जनता आकर्षण गर्नका लागि यस्ता कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । स्वाभािवक पनि हो सरकार चुनावी वर्षमा महत्वाकांछी देखिने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै सुधार गर्ने कुराहरुमा संवोधन गर्न खोजेको देखिन्छ नराम्रो किन मान्ने हो र ? अधिकारीको भनाई छ ।

सबै क्षेत्रमा लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुमा ५ खर्ब बजेट कोषको व्यवस्था गरेर गाउँगाउँमा, किसानसँग सरकार भन्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ । उनीहरुसँग सम्बन्धित रहेर उनीहरुको उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरणको कुरा ल्याईएको छ याे सुखद् पक्ष हो । नेपालले खुल्ला बजारको नीति अवलम्बन गरेपछि गाउँ गाउँसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच पुगेको छ । यस्ता पोलिसी ल्याउने र बजेट गाउँसम्म पुग्ने लक्ष्य रहेकोले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको महत्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छन् ।

आफैं युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा हुनुहुन्छ यसले कस्तो रोल खेल्न सक्छ भन्दा अधिकारीले युवा स्वरोजगार कोष २०६५ सालमा स्थापना भईसकेपछि यसले वर्षैपिच्छे सरकारको नीति अन्तर्गत स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको बताए । यसपटक हामीले १२ हजार व्यक्तिलाई स्वरोवगार बनाउने जिम्मेवारी बहन गरेका छौं । भर्खरै स्थानिय निर्वाचनमा भर्ना भएर आउट भएका म्यादी प्रहरीहरुको उद्यमसिलताको विकास गर्ने र उत्पादनमुखि कार्यक्रममा लगाउने कार्यमा जुटेका छौं उनीहरुको सिपलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।

कृषिको कुरामा जोड दिंदा कृषि उपजको आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य महत्वाकांछी भएपनि यो हुनै पर्ने पनि हो । आशा र आवश्यकता पनि हो । करीब ३ खर्ब भन्दा बढी कृषि उपज आयात गरिरहेका छौं । ४८ खर्ब जिडिपी भएको देशमा ३ खर्ब आयात गर्नु भनेको दुखद् हो । सरकारले आँट गरेको छ ३० प्रतिशत आयात घटाउने यो बाटोमा नगई हुँदैन । १ खर्ब कृषि आयात घटाउन पनि पछि हट्न हुँदैन । नीजि क्षेत्र वा प्रतिपछी दल, सरकार पक्षीय दल सबै सबैको एक मन हुन आवश्यक छ र यो देशको प्रमुख आवश्यकता पनि हो ।

विदेशमा छरिएर रहेको पूँजीलाई बैध बाटोबाट ल्याउन सकिदैंन भन्दा अधिकारीले भने नेपाल सरकारले लिएको असंलग्न परारष्ट्र नीतिको कारण, आर्थिक नीतिमा सबै दलहरुको एउटै बिचार र सहमति छैन भने । भारतमा हिसाब किताब नभएको करिब २० लाख जनशक्ति त्यो पनि पूँजी हो, मानव, मस्तिष्क, मसल र मनिलाई एकिकृत गरेर उत्पादनमा टाईअप गर्न सकियो भने लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ उनले भने ।

यसपालिको बजेटले पूँजी बजारलाई विश्वस्त हुने के कुरा ल्याएको छ भन्ने बिषयमा कुनै बेला २० अर्बमाथिको कारोबार गरेको सेयरबजार अहिले ८८ करोडसम्म झरेको पनि पाईएको छ । यसका बारेमा सरकारले बजेट मार्फत ४ वटा पूँजी बजारलाई संवोधन गर्नेगरी राम्रो योजना ल्याएको बताए । विदेशमा रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणकाे व्यवस्था गरेको राम्रो पक्ष छ ।

५ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीको लागि आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था ल्याईएको, गैरआवासिय वा रोजगारमा गएकाहरुको लागि ऋणपत्र जारी गर्नेगरी बजेटले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने कन्सेप्ट पेपर ल्याएकाले सकारात्मक पक्ष हो । यो दीर्घकालका लागि सहयोगी हुनेछ भनेका छन् ।

नेपालको जुन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अवस्था छ, पार्टीहरुमा एक मत छैन। फाइनान्सियल पोलिसि र मनिटरी पोलिसिको बीचमा ग्याप छ । सहयोग हुनेगरी मनिटरी पोलिसी ल्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी कुराहरुले पूँजीबजार स्थिर देखिएको छैन । यसैका कारण सरकारको आम्दानी घटेको छ भने सरकारको आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर बनाएकाे छ ।

के बाह्य एक्सेसलाई सरल बनाउन सकियो भने र बाहिर रहेको रकमलाई बैधािनक बाटो अपनाउन सकियो भने अर्थको श्रोत बढ्ला ? यो प्रश्नमा अधिकारीले भने, हामीले ग्लोबलाईजेसनलाई अंगालेका छौं, प्राईभेटाईजेसनलाई फ्लो गरिरहेका छौं भने आफ्नो देशमा भएका श्रोतहरुले मात्रै नपुग्ने भएकोले बाह्य क्षेत्रको श्रोत पनि महत्वपूर्ण हुने भएकोले नीतिनियम पनि सोहि अनुसारको लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिले नेपालको इकोनोमिलाई क्यापिटल मार्केटले रिफ्क्लेक्ट गरेको छ । पोलिसि र कोरोनाका कारण केहि असहज भएपनि अब सहज बनाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योगहरुले कर्जा नपाएको अवस्थामा क्यापिटल मार्केटलाई पोलिसिले नै रेस्पोन्स गर्नुपर्छ । अफ्ट्यारोमा पार्न दिनु हुँदैन ।

सहुलियत कर्जा १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन भएको छ । यसले उद्योग धन्दा संचालनमा सघाउ पुर्याउँछ त ? भन्दा अधिकारीले भने, कस्तो देखियो भने बिगतको इतिहासबाट अनुदानले उद्यासिलता बढेको पाईएन बरु मिस युज भयो । यो अनुदानको प्रभाव देखिएन । तर सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर अहिले बजेटमा आएकोले केहि हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको छ । (वार्तामा आधारित )