बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई उपेक्षा गरेकाे सरोकारवालाकाे भनाई

-



     सफल आवाज    
     जेठ २० गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २० जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल तथा प्रतिक्रिया दिने क्रम जारी नै छ । यसबीचमा सत्ता पक्षले बजेटको बचाउ गरेपनि सरोकारवालाहरूले भने बजेटले आफूहरूको मुद्दा समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बिशेषगरी सेनेटरी प्याड र नेपाली कपडा उद्योगहरूलाई सरकारकाे याे बजेटमा धेरै नै उपेक्षा गरेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । कपडा उद्योगीहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटबाट आफूहरू निराश भएको समेत बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्यालाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपाल कपडा उद्योग संघले बिहीवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटले स्वदेशी कपडा उद्योगका पक्षमा कुनै पनि हित हुने कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएको छ । मुलुकमा हाल २५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन । यी उद्योगबाट करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना भएको संघले जनाएको छ ।

संघले बन्द भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग ब्युँताउने र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा यसैको कपडा प्रयोग गर्ने नीति आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा उपभोग भइरहेको कपडामध्ये करिब ८५ प्रतिशत चोरी पैठारीबाट भित्रिएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योगले त्यसरी भित्र्याइएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए ।

‘भारतमा कपडा उद्योगलाई ५ प्रतिशत जीएसटीमात्र लागू भएको छ भने नेपालमा हामीले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दा कपडाको मूल्य स्वतः महँगो परेको छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भित्रिने कपडाले यहाँ भन्सारसमेत तिर्दैनन् भने उनीहरुसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’

संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले भारतबाट अवैध आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कुनै सुविधा नचाहिने बताए ।

‘सरकारले एकातिर तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन पनि सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष लोहिया भन्छन्, ‘स्वदेशी उत्पादन बढाऔं भन्ने अनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत कुनै चासो नराख्ने सरकारको नीति देखेर हामी अचम्भित छौं ।’

संघले नेपाली कपडा उद्योगलाई आव २०७४/७५ सम्म दिँइदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको ५ पाँच जीएसटी सरह करको दर लागू गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई भ्याटमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कपडा बिक्री वितरण गर्ने, फर्म, कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्ने माग संघको छ ।

यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबै किसिमको धागो आयात गरि बिक्री वितरण गर्ने आयातकर्ताले बिलविजक जारी गर्दा अनिवर्य रुपमा उद्योगको नाम र भ्याट नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

कपडा आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभित्र हारमोनिक कोडमा कपडाहरु ५ देखि ७.५ प्रतिशतमा आयात भइरहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने संघको भनाइ छ । कपडाहरु संवेदनशील वस्तुमा समावेश गरी साफ्टा सुविधाबाट हटाइनु पर्ने संघको माग छ ।

भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुलाई उपलब्ध गर्दै आएको बैँक नया कर्जा सिमा ५ करोडमा मात्र ब्याज पाँच प्रतिशतको सिमा रहेकोले कर्जामा सिमा हटाउनु पर्ने संघको माग छ ।

यस्तै, भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिई आएको ५० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा कपडा उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागी उल्लेखित समाधानहरु दिर्घकालिन रुपमा वा कम्तीमा १० वर्षका लागि लागु गर्नुपर्ने कपडा उद्योग संघले जनाएको छ ।

यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा विदेशबाट आयात भइरहेका स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेपछि स्वदेशी उद्योगीहरू निराश भएका छन् ।

file picture

यसले करमाथिको विरोध स्वरलाई सम्बोधन गरे पनि स्वदेशी उद्योगको लागि भने नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ । विदेशी स्यानिटरी प्याडलाई हदैसम्मको छुट दिइएको भन्दै यसले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने सम्बन्धित व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘सरकारले दिएको छुटले अब विदेशी स्यानिटरी प्याड सस्तो हुन्छ,’ नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले भने, ‘स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित प्याड बिक्री हुँदैनन् । अब हाम्रा उद्योग धराशायी भएर बन्द हुनेछन् ।’

अहिलेसम्म विदेशबाट स्यानिटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्थ्यो । सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिने भएपछि अब १.५ प्रतिशतमात्र लाग्ने भएको छ ।

‘सरकारले विदेशी तयारी वस्तुमा ९० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाउँदा स्वदेशी उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थमा भने केही छुट दिएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले कच्चा पदार्थ आयातमा १२ प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।’

बजेटले भने नेपालमा स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लग्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले कच्चा पदार्थमा दिएको यो सुविधाले भने स्यानेटरी प्याड बनाउन आवश्यक पर्ने आठ किसिमका कच्चा पदार्थलाई नसमेट्ने अधिकारीले बताए ।

ती कच्चा पदार्थमा छुट्टाछुट्टै भन्सार दर लाग्छ । त्यसमध्ये प्याकिङ गर्ने वस्तु र्यापरमा ३० प्रतिशत भन्सार दर लाग्छ । दुई वस्तुमा १ प्रतिशत, ६ वटा वस्तुमा ६ प्रतिशत, एक एटामा ८ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने उनले बताए । समग्रमा हेर्दा १२ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ ।

अहिले पनि विदेशी स्यानेटरी प्याडमा विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीबाट आइरहन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उल्टै आयातित वस्तुमा भारी छुट दिँदा उद्योग बन्द हुने बाटोमा लागेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपालमा साना ठूला गरेर ३५ वटा स्यानिटरी प्याड उद्योग रहेको अधिकारीले बताए । ती उद्योगमा ६ अर्बको लगानी भएको र ६ हजारले राजगारी पाएको संघले जनाएको छ । यी उद्योगमा रोजगारीमध्ये ७० प्रतिशत महिला रहेको अधिकारीकाे भनाइ छ ।