विभागद्वारा पूर्बवत् अडानमै रहि क्षमा माग, आवेदक र यातायात कार्यालयको उदासिनता देखिएको स्पष्टोक्ति

- डेकाटुर टाईगर आईटी (बंगलादेश/संयुक्त राज्य अमेरिका जेभि) बीच प्लेट उत्पादन र जडानकाे सम्झौता भएको थियो

-


     सफल आवाज    
     जेठ २४ गते २०७९ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २४ जेठ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंबर प्लेट जडान गर्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले जेठ २० गते प्रकाशन गरेको सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा परेको द्वुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति यातायात व्यवस्था विभागले क्षमायाचना गरेको छ ।

विभागले आज एक बिज्ञप्ती जारी गरी नेपाल सरकारले २०७८ कार्तिक २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपूरक सूचना भएको स्पष्ट पारेको छ । २०७९ जेठ २० गतेको विभागको सूचना २०७८ कार्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचनाको निरन्तरता भएको उल्लेख छ ।

सूचनामार्फत साउन २०७९ साउन १ गते बिहान देशका सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंबर प्लेट हुनुपर्छ भन्ने आसय विभागको अलिकति पनि होईन भनिएको छ ।

विभागले दिएको ४० दिनमा नेपालमा दर्ता कायम भएका सबै सवारी साधनमा त परै जावस अहिलेकै गतिमा नंबर प्लेट जडान हुने हो भने सम्झौता बमोजिम परियोजनाले जडान गर्नुपर्ने २५ लाख सवारी साधनको केहि प्रतिशत सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नंबर प्लेट जडान हुने देखिन्छ ।

तर विभागले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा २०७८ कार्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम जसते इम्बोस्ड नंबर प्लेट जडान गर्नु पर्ने थियो ति ति सवारी साधनमा प्लेट जडान भएको छ कि छैनन् भन्ने बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखियो भनिएकाे छ ।
२०७९ जेठ २० को सूचनाबाट इम्बोस्ड नंबर प्लेटका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता सिर्जना भएको र सार्वाभौम संसद, संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा समेत यसाका बारेमा बहस भएकोले यसका बारेमा थप स्पष्ट पारिएको जनाईएको छ ।

नंबर प्लेट सवारी साधनमा जडान हुने प्रविधियुक्त प्लेट भएको जनाईएको छ । अधिकांश विकसित देश तथा धेरै विकासोन्मुख देशहरुमा यो प्रविधियुक्त प्लेट प्रयोथमा आएको छ । नेपालमा २०७२ सालको वजेटमा पहिलो पटक यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

२०७३ जेठ १९ मा विभाग र डेकाटुर टाईगर आईटी (बंगलादेश/संयुक्त राज्य अमेरिका जेभि) बीच प्लेट उत्पादन र जडानका बारेमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार जडानका कार्यहरु डेकाटुर टाईगर आईटीले गर्ने र ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारी साधनमा प्लेट जडान गरी यसको सबै संरचना हार्डवेयर÷सफ्टवेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । नेपाल सरकारले सम्झौता अनुसार प्लेटको मूल्य डेकाटुरलाई दिने भनिएको थियो ।

विभागले इम्बोस्ड नंबर प्लेट जडानलाई स्वेच्छिक जस्तो ठानि समयमै यातायात कार्यालयमा निवेदन नदिने गरेको र सम्बन्धीत यातायात कार्यालयले पनि इम्बोस्ड नंबर प्लृेड जडानलाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन गम्भिरतापूर्वक नलिएको जनाईएको छ । साथै २०७८ मंसिर १ गते पछि नयाँ दर्ताका लागि आएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंबर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उदासिनता देखाएको पाईएको जनाईएको छ ।

यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर विभागले पछिल्लो पटक सूचना प्रकाशन गरी गण्डकी र बागकती प्रदेशको हकमा इम्बोस्ड नंकर प्लेट जडानको लागि अनुरोध गरिएको हो भनिएको छ । विज्ञप्तीमा प्लेट जडान नभएको खण्डमा परियोजनाको उदेश्य पूरा नहुने र राज्यमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवश्था विकास हुँदै गएको विभागले जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा कानुन कार्यान्वनको अवश्थाप्रति नागरिकलाई सुसूचीत गराउनुलाई धम्किकाे रुपमा बुझ्दै जाने हो भने कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने जनाईएको छ ।

जेठ २० मा प्रकाशित सूचनाको आशय र उदेश्य २०७९ साउन देखि २०७८ कार्तिक २२ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका सवारी साधनमा प्लेट जडान भए नभएको अनुगमन गरिने, अन्यको हकमा यातायात कार्यालयहरुले निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसारको लट अनुसार जडान गरी सम्झौताको बाँकी समयमा २५ लाख प्लेट जडान गर्ने भनिएको छ । विभगाले समयमा पर्याप्त सूचना संप्रेसन हुन नसकेको भन्दै क्षमायाचना गरेको छ ।

यसैबीच यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले आज एक सूचना प्रकाशन गरी पूर्वाधार र जनशक्ति अभावकाे कारण नयाँ दर्ता तथा सरुवा भइ आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बाेस्ड न‌ जडान गर्ने कार्य जारी रहने जनाएकाे छ ।