अर्थमन्त्रीको बजेट नीतिको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिए बिराटनगरका उद्योगी

-



     सफल आवाज    
     जेठ २६ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २६ जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने भन्दै उद्योगी व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बजेटले नेपालका स्यानिटरी प्याड, घिउ तेल र एमएस वायरमा आधारित तीन प्रकारका उद्योग बन्द हुने भन्दै मोरङका तीन प्रमुख व्यावसायिक संस्था आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

बजेटमा प्रस्तुत राजस्व संरचनाले नेपालका तीन वटै किसिमका साना ठूला गरी २ सयभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले नीतिगत सुधारको माग गर्दै आन्दोलन शुरू गरेका हुन् । आन्दोलनमा मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को प्रदेश नम्बर १ संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा होमिएको छ ।

उनीहरूले आज (बिहीवार) धरान–विराटनगर सडकको हुलास वायर अगाडि १ घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। तीनवटै उद्योगका समस्या सम्बोधन नगरेकोले नीतिगत सुधारको माग गर्दै तीन वटै संस्थाले १ घन्टा चक्काजाम गरेका हुन । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम बढाउँदै लैजान तयारी रहेको उधाेगि हरुले बताएका छन ।

सिएनआई प्रदेश १ काअध्यक्ष भीम घिमिरेले तीन वटै व्यावसायिक संस्थाले चार वटा मुख्य ट्रेड युनियनसित संयुक्त वार्ता गरेको बताए । उनले तीन थरी उद्योगको सङ्कट निवारणका लागि उद्योगी र मजदुरले संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यी तीन वटै संस्थाले बुधबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल र प्रदेश नम्बर १ का उद्योगमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल, उद्योग सङ्गठनका सुयश प्याकुरेल र सिएनआईका भीम घिमिरे लगायतका उद्योगी व्यापारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा औद्योगिक कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ लाई १० प्रतिशत बनाइएको र प्रतिकिलो अन्तःशुल्क २ रुपैयाँ ५० पैसालाई वृद्धि गरेर ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको हुँदा एमएसमा आधारित देशका सबैउद्योग बन्दहुने दाबी गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा एमएसबाट उत्पादनगरिने मुख्य सामग्री जिआई वायर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ल्याउन सकिने हुँदा नेपालकाउद्योग सङ्कटमा पर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

त्यस्तै बजेटले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगलाई पाम तथा पामोलिन तेलको पैठारी ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न सुविधा दिएको हुँदा यसबाट देशका तेल उद्योग सङ्कटमा पर्ने दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा बजेटले तयारी स्यानिटेरी प्याडको पैठारी १ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न छुट दिएकाले देशका सबै स्यानिटेरी प्याड उद्योग बन्द हुने जिकिर गरिएको छ।