समयमै सम्पन्न नभएका ३५ सय आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपियो, यस्ता छन् अन्य व्यवस्था

-



     सफल आवाज    
     असार २१ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २१ असार । समयमै सम्पन्न हुन नसकेको ३५ सय आयोजनाको म्याद थप हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियामवलीको १२औं संशोधन गरी म्याप थपको व्यवस्था गरेको हो ।

‘सरकारले सम्झौताको अवधि समाप्त भएका, असार मसान्तसम्म खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएका, सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएका वा हुन नसकेका अवस्थामा रहेका वा यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि अवधि थपका लागि सार्वजनिक निकाय समक्ष निवेदन दिएका आयोजनाहरुको हकमा एक वर्षसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।

निर्माण कार्यको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले यो नियम लागू भएको २१ दिनभित्र सम्झौता अवधि थप गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) कमोजिम पेश भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् ।

संशोधित कार्यतालिका पेश भएपश्चात बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्तीमा दुई वटा प्रगती हासिल गर्नुपर्ने सीमा (माइलस्टोन) तोकी थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बढीमा २०८० साल असार मसान्तसम्ममा म्याद थप गर्न सक्नेछ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकेको प्रगति हासिल नगरेमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।

म्याद थपसम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र निवेदन गरिसक्नुपर्नेछ ।

यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् ।

नियमावलीमा पहिलो चरणको बोलपत्र आह्वानमा स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाको पहिलो चरणको बोलपत्रमा स्वदेशी कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरूले नियामवलीको ११औं संशोधनमा गरिएको व्यवस्था व्यवसायीको हितमा नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

११औं संशोधनमा त्यसअघि १० वर्षभित्रको अनुभवको व्यवस्थालाई हटाएर ५ वर्ष कायम गरिएकोमा १२औं संशोधनले भने पुरानै १० वर्षे अनुभवको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

त्यसैगरी, नियामवलीमा दुई करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम बराबरको एउटा ठेक्का पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक पर्ने किसिमको मालसामान खरिद वा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य गर्नु पर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग–अलग खाममा राखी पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा ५ वटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो उपनियाम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुल्ला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा भाग लिन पाउने छैन ।