बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति : कर छलीदेखि निर्देशन विपरित कारोबारसम्म

-



     सफल आवाज    
     असार ३१ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ३१ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न बेथिति रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको बेथिति सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार, विभिन्न ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राज्यलाई ठूलो रकम कर नतिरेको खुलेको छ ।

विगतमा मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो रकम कर नतिरेको खुलेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने करको गणना नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मर्जर तथा एक्वीजिशनको नाममा गैरकानूनी रूपमा कर छुट लिने ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर असुल्न कर कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका संस्थाहरूले बिजनेश कम्बिनेशन वापत प्राप्त लाभलाई नाफामै गणना गर्ने व्यवस्था गरेकोले आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ विपरित हुने गरी छुट लिएका ११ बैंकबाट कर असुल गर्न सम्बन्ति कर कार्यालयलाई महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी बैंकहरू नै गर्छन् निर्देशन विपरित कारोबार

महालेखाको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको विकृतिलाई खुलासा गरेको छ । सरकारी लगानीका बैंकले नै नियामक निकायको निर्देशन विपरित कारोबार गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महालेखाका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा अपलेखन गरेको छैन ।याे बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको बताइएकाे छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनैपनि कम्पनीको पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न मिल्दैन ।

र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बुटवल धागो कारखानामा २० प्रतिशत, एक खाद्य कम्पनीमा ५७ प्रतिशत, एक डिजिटल भुक्तानी कम्पनीमा ३७.७८ प्रतिशत र एक सिमेन्ट उद्योगमा ८०.९० प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

बैंकले जोखिमयुक्त ग्राहकको पहिचान, वर्गीकरण र अनुगमन समेत नगरेको भन्दै सो गर्न गराउन महालेखाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ शाखा हिसाब मिलन नगरेको जसमा डेबिट, क्रेडिट र एटीएम कारोबार, आसामी र साहु पहिचान, एजेन्सी अन्तर्गतको हिसाब मिलन, दावी दायित्व लगायतमा हिसाब मिलन नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

साथै, राष्ट्र बैंकले गैर बैंकिङ सम्पति असुली गर्न निर्देशन दिएपनि बैंकले कानुनअनुसार २०४६ सालदेखि वर्षान्तसम्मको १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी यस्तो सम्पत्ती बिक्री गरेको छैन ।

बैंकले ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ ड्राफ्टको भुक्तानी नगरेको, दावी नपरेको २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निक्षेप पहिचान नगरेको र लेखापरिक्षणमा सबै शाखाहरको आन्तरिक लेखा परिक्षण नगराएको हो ।

यस्तै, सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल बैंकमा कर्जा लगानीको अनुपातमा ब्याज आम्दानी घट्दै गएको र सञ्चालन खर्चको अनुपातमा कर्मचारी बढ्दै गएकोले यसको सुधारमा गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएर नाफा देखाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले २०७३/७४ मा विषेश जगेडा कोषबाट सञ्चित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड जगेडा कोषमै फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो । तर बैंकले हालसम्म पनि जगेडा कोषमा फिर्ता नदेखाइ सञ्चित मुनाफामै देखाएको छ ।

नेपाल बैंकले १ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ शाखा हिसाब मिलन गर्न बाँकी छ । बैंकले २०६३ सालभन्दा अघिका ११ करोड १० लाख बराबरको गैर बैंकिङ सम्पती बिक्री गरेको छैन । साथै, बैंकले ८ अर्ब २९ करोड २३ लाख रुपैयाँ अपलेखन भएको कर्जा उठाउन सकेको छैन ।

यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार कृषि विकास बैंकले ८ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँ शाखा हिसाब मिलन गर्नु पर्नेछ ।

बैंकले साना प्रकृतिको कर्जामा बढी लगानी गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको महालेखाले औंल्याएको छ । बैंकले कुल कर्जामा ६५.३९ प्रतिशत चालु प्रकृतिका तथा साना कर्जामा लगानी गरेको छ ।

साना प्रकृतिको कर्जा धेरै भएपनि कर्जाको अनुगमन तथा प्रभावकारीता न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जा तर्फको प्रशासनिक खर्च घटाइ अनुगमन प्रभावकारी बनाउन महालेखाले सुझाएको छ ।