विचाराधीन आर्थिक विधेयक यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन चेम्बरले गर्याे सभामुखकाे ध्यानाकर्षण

-



     सफल आवाज    
     श्रावण ३ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ३ साउन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ११ ओटा विधेयकहरु अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ ‌ओटा विधेयक विचाराधीन रहेकाले अगाडि बढाउन चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सभामुखको कार्यकक्षमा भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ध्यानाकर्षणका क्रममा चेम्बरका पदाधिकारीले धेरै विधेयकहरु विचाराधीन भएकाले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरु सम्बोधनमा कठिनाई आएको सभामुख सापकोटालाई बताए । 

‘हिउँदे अधिवेशन चुनावका बेला पर्नसक्ने भएकाले ३/४ वर्षदेखि रोकिएका आर्थिक विधेयकहरुको टुंगो यही अधिवेशनमा लगाउनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, अध्यक्ष मल्लले सफलआवाजलाई जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा सभामुख सकारात्मक देखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष मल्लले यसो नभएको खण्डमा ३/४ वर्षदेखिको मेहनत खेर जाने पनि बताए।

गाँजा खेती गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह

अध्यक्ष मल्लले मुलुकमा व्यवस्थित ढंगले गाँजाको खेती गर्ने वातावरण बनाउन समेत सभामुखलाई आग्रह गरे । गाँजाको व्यवस्थित उत्पादन र निर्यात प्रबर्द्धन गर्न सकिए वर्तमान व्यापारघाटा कम गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउन पनि अध्यक्ष मल्लले सभामुख सापकोटाको ध्यानकर्षण गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकमध्ये धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशवधा गर्ने सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी बनेको विधेयक तथा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलको अवस्थामा छन्।

भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ। यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा, प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निकासी पैठारी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएका छन्।

साथै गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई गैर सरकारी विधेयकको रुपमा राखिएको छ। प्रत्यायन विधेयक २०७६ र स्टाण्डर्ड नाप र तौल पाँचौं संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन्।