
काठमाडौं,। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले डिके ढुंगानाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति पाएको करीब ३ महिनामात्रै भएको छ । ढुंगानाले लामो समयदेखि प्याब्सनको विभिन्न पदमा रहँदै अहिले अध्यक्ष बनेका हुन् । लायन्सकाे पुर्व गभर्नर समेत रहेका ढुंगानाको लगानीमा अहिले ललितपुरकाे सानेपामा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमी र जावलाखेलमा अक्सव्रिज इन्टरनेशनल कलेज सञ्चालित छन् । उनै ढुंगानासँग निजी क्षेत्रको विद्यालयहरूको आजको अवस्था र प्याब्सनको अबको योजनाबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानासँग सफल आवाजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । यहाँको शिक्षालयहरूले कक्षा १२सम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा आफ्नो मुलुकको स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा दिन सकेको अवस्था छ । आजको दिनमा विद्यालय शिक्षाका लागि नेपालका अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छैन, जुन निकै राम्रो अवस्था हो । यद्यपी उच्च शिक्षाका लागि भने कतिपय सरकारको अदूरदर्शिता, नीतिगत समस्या जस्ता कारणले केही अपुग छ । अर्थात उच्च शिक्षामा भने हामी आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगेका छैनौँ ।
यहाँको विश्वविद्यालयकाे पर्याप्तता छैन । जसकाे कारण विदेशी विद्यार्थी यहाँ ल्याएर अध्ययन गराउन सक्ने अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रै विद्यार्थी बाहिरिरहेको अवस्था छ । यस वर्षमात्रै उच्च शिक्षाका लागि करीब २ खर्ब रुपैयाँ विदेश पुगेको सरोकारवालाहरूको तथ्यांक छ । तर यो कुरा स्कुल लेभलमा छैनन् । यहाँ स्कुल शिक्षामा पनि विदेशी विद्यार्थीहरू पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ । तर यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय छन् । तर यो प्रयाप्तता छैन । विद्यार्थी विदेश जान रोक्ने हो भने हामीसँग अहिलेकै अवस्थामा ५० वटा विश्वविद्यालय आवश्यक हुन्छ ।
कक्षा १२ सम्म निशुल्क बनाउने सरकारको योजना थियो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन किन हाेला ?
पछिल्लो समय सरकारसँग हामीले चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छौँ । मुलकुरा के हो भने शिक्षालाई हामीले स्कुल शिक्षाअर्थात कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निशुल्क र १२ कक्षासम्म निशुल्क बनाउने भनिएको छ । यो कुरा संविधानमै लेखिएको भनेर बोलिएन । तर अहिले यो कुरा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । त्यसको मार हामीजस्ता लगानीकर्तालाई परेको छ । शिक्षा क्षेत्र सामाजिक उद्योग हो । तर हामीले कहिले पनि सामाजिक उद्योगबारे छलफल गरेनौँ ।

प्याब्सनको नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्व विगत ३ महिनादेखि गरिरहनुभएको छ, के–कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो कार्यकालमा अलि फरक ढंगले अगाडि जान खोजेका छौँ । पहिलो कुरा, विद्यालय सुव्यवस्थित ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हरेक विद्यालयलाई ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ लागु गर्नेगरी अगाडि बढेका छौँ ।
यस्तै, विद्यालय सञ्चालन विनियमावली बनेको थियो तर कतिपयमा भने कार्यान्वयन भएको थिएन,अहिले अनिवार्य गरिएको छ ।
विद्यालयलाई जनशक्ति अभाव भइरहेको छ। आउँदो १० वर्षभित्रमा जनशक्ति सन्तुलन नै बिग्रने अवस्था देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने र नफर्किने अवस्था बढ्दो छ । यसरी जनशक्ति पलायन हुँदा विद्यालयलाई समस्या पर्छ । त्यसैले शिक्षकहरूलाई विकास गर्ने, तालिम दिने र दक्ष बनाउने हिसाबले देशभर नै तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।
शिक्षण पेशामा आकर्षण छैन भनिन्छ, यस्तो किन भएजस्तो लाग्छ ?
शिक्षण पेशामा शिक्षकहरूको आकर्षण छैन नै । अन्य पेशामा जस्तो यसमा सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक पनि धेरै हुँदैन । त्यसकारण हामीले हाम्रा विद्यालयहरूलाई संस्थागत बनाउन खोजिरहेका छौं । संस्थाको आयु लामो छ भन्ने नबुझेसम्म जनशक्ति त्यहाँ बस्न रुचाउँदैन । त्यसैले हामीले शिक्षकलाई यसबारे बुझाउन काम गरिरहेका छौँ । काठमाडौं युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा हामीले शिक्षकलाई राम्रो वातावरण बनाउन खोज्दैछौँ ।
यस्तै ३ वर्षभित्रमा ५ हजार लाइब्रेरीयन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । प्रत्येक स्कुलमा एउटा लाइब्रेरीयन हुनुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । लाइब्रेरी डेभलपमेन्ट फोरमसँग मिलेर यो काम भइरहेको छ । यस्तै प्रत्येक विद्यालयमा आईसीटी वा आइटीको मेनपावर हुनुपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसमा पनि ३ वर्षभित्रमा ५ हजार आइटी सम्बन्धी जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तै सबै प्रदेशमा रिसर्च तथा ट्रेनिङ सेन्टर विकास गर्ने योजनामा काम भइरहेको छ । यसका साथै विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पनि अतिरिक्त कार्यक्रममा सहभागी गराउने काम गर्छौँ । यस्तै अत्यन्तै गरीब, जेहेनदार तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति बैंक स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । यस्तै सबै विद्यालय र त्यहाँको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको अपडेट रहनेगरी डेटा सिस्टम पनि राख्ने काम हुँदैछ ।

आजको दिनमा प्याब्सन आवद्ध विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् ?
हामीले सरकारलाई बुझाएको तथ्यांक हेर्दा प्रिस्कुलदेखि कक्षा १२ सम्म करीब ३१ लाख विद्यार्थी हामीसँग पढ्छन् । प्याब्सन आफैंसँग ५ हजार विद्यालय आवद्ध छन् । इसीडीका छुट्टै छन् ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई भारी बोकाउने गरेको र व्यवसायमुखी भएको गुनासो आइरहन्छ नी, यो सत्य हो ?
एक समय निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकको भारी नै बोकाउने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । तर कोरोना महामारीपछि त्यो कम भएको छ । विद्यार्थीहरूलाई अहिले प्रविधिमा दक्ष बनाउनका लागि पनि विद्यालय प्रविधिमैत्री बन्न थालेका छन् । कोरोना महामारीपछि त अझै प्रविधिको प्रयोग बढेर गएको छ । अब विद्यार्थीलाई कम भन्दा कम भौतिक पुस्तक बोकाउने र बढीभन्दा बढी प्रविधिमैत्री शिक्षा दिने काम भइरहेको छ । यसकारण यो भारी बोकाउने कुरा विस्तारै कम हुँदै गएका छन् ।
अर्को आरोपको कुरा छ, व्यवसायमुखी । यो आरोप लाग्दै आएको आरोप हो । तर हामी व्यवसायमुखी भयौं जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने यसमा खास व्यवसाय हुँदैन । सिडीसीले पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गरेको छ । यस्तै प्रकाशकहरूले पनि एजेन्सीहरूमार्फत पुस्तक बिक्री गर्छन् । त्यसकारण अहिले व्यवसायमुखी भएको भन्ने भनाइ सही छैनन् ।
कुनै एउटा सामुदायिक वा सरकारी स्कुल छ भने त्यसकै आडमा किन निजी विद्यालय खुलिरहेका छन् ? यो कस्तो प्रतिष्पर्धा हो ?
यो फरक चीज हो । यसलाई हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । आजको दिनमा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयबीच प्रतिष्पर्धा नै छैन । हामी सरकारका सहयात्री नै हौँ । सरकारले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । सरकारी वा सामुदायिकमा जाने र हाम्रोमा आउने उपभोक्ता नै फरक हुनुहुन्छ । अभिभावकले किन लगानी गर्छ भने उसले खोजेका कुरा त्यहाँ पाउने भएर नै लगानी गर्ने हो । त्यसकारण छनौटको विकल्प त छ नी ।

यसो भन्दै गर्दा त गैरजिम्मेवार बनेको जस्तो देखिएला नी ?
यो गैरजिम्मेवार भएको हैन । झनै जिम्मेवारीबोध भएको अवस्था हो । संसारभरी नै सेवा र वस्तु छनौटको अधिकार त छ । स्वतन्त्रता पनि छ । अपार सम्भावना भएका विद्यार्थी सामुदायिकमा पनि छन्, निजीमा पनि । त्यसकारण यी आरोपहरू निराधार जस्तै हुन् ।
कोभिड महामारीपछि त विद्यालयहरूमा डिजिटाइजेसनको एक किसिमको क्रान्ति नै भयो भनिन्छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न कत्तिको चुनौति छ ?
नेपालमा प्रविधिलाई जोडेर शिक्षाको नयाँ ब्रेकथ्रु भएको छ । यो प्याब्सनले नै गरेको काम हो । हामीले यो कुरा सरकारलाई पनि भनेका छौँ । कोभिडको समयमा म आफैंले पनि विभिन्न ठाउँमा गएर प्रविधिमा जान विद्यालय र सरकारलाई झकझकाउने काम गरें । कतिपयले हामीलाई पैसा उठाउनका लागि यो गरेको भन्ने आरोप पनि लगाए । तर आजको अवस्था त्यो रहेन । आज पब्लिक क्षेत्र तथा प्राइभेट क्षेत्र सबैले तपाईंका कारण यो क्षेत्रमा प्रविधिले नयाँ ब्रेकथ्रु भएको स्वीकार गरेका छन् । सरकारले पनि अबको दिनमा पुस्तकबाट भन्दा पनि प्रविधिलाई जोडेर शिक्षण गराउने वातावरण तय गर्नुपर्छ । यसले नेपालको शिक्षा भोलि अरू देशका विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौँ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको हात रहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै गएपछि सरकार पनि त्यसमा बाध्य भएको हो । राज्यले निजी क्षेत्रसँग कतिपय ठाउँमा हातेमालो जानुपर्छ । यस्तै विदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर यहाँ पढाउनका लागि राज्यले ढोका खोलिदिओस् । हामी त्यसमा पुर्ण सक्षम छौँ ।








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




