
काठमाडौं, ३० साउन । बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरी आइतबार प्रतिनिधिसभाले बीमा विधेयक २०७९ पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयकको दफा ३८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । दुई वर्षअघि नै पारित हुनुपर्ने बीमा विधेयक आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारले बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमा पहुँच पुर्याएर उनीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको हो ।
बीमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बीमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । तर, अब बीमा प्राधिकरणले बीमा विकास कोष सञ्चालन गर्ने छ ।
हाल बीमा समितिले (गठनपछि प्राधिकरणले) कम्पनीहरुबाट कुल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको विधेयकका अनुसार उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बीमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलियो मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको विधेयकले बिमकको चुक्ता पुँजी तोकेको छैन । तर, विधेयकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय–समयमा निर्धारित गरेबमोजिम हुने जनाएको छ ।
साथै, तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बिमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरणले पाएको छ । प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयकमा बीमा समितिको सञ्चालक समितिले बीमा प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य हुनेछ । तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरेकाले पनि सञ्चालक बन्न पाउने छन् ।
बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बीमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन् ।यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरु पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सक्दैनन् ।
सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने तथा पछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति, आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति, कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
बीमा विधेयकले सर्भेयरले गर्ने कामलाई पनि विषेश विधागत आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सर्भेयर सिभिल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भए पनि मेकानिकल समेतको सर्भे गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, अब बीमा ऐन आएपश्चात् सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको सर्भेयरले मेकानिकलमा सर्भे गर्न पाउँदैनन् ।








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




