
काठमाडौं, ३ भदौ । बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती तथा सेती नदी जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालले भारतसँग सहमति पत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको छ ।
बिहीबार परियोजनाको विकास र लगानीको खाका तयार पार्न लगानी बोर्ड र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षर समारोहमा बोर्डका अमृत लम्सालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । यसैगरी सहसचिव सागरराज गौतमले आयोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
गत सोमवार बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी ६ जलविद्युत परियोजनाको विकासको सन्दर्भमा एनएचपीसी लिमिटेडसँग सहमतिपत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम बिहीवार एक कार्यक्रम आयोजना गरि हस्ताक्षर गरिएको हो ।
लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचसीपीका तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एके सिंहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि अध्ययन गर्न विकास कर्ता कम्पनी भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
लगानी बोर्डका अनुसार, सम्झौताका लागि एनएचपीसीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो । सोही अनुरुप गत असार १० र साउन १९ गते समझदारी पत्रको अन्तिम मस्यौदामा दुवै पक्षले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना अब भने अगाडि बढ्ने लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

के -के छन् समझदारी पत्रमा ?
समझदारी पत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । यस्तै सेती नदी-६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, अनुमानित लागत अनुमानसमेत गर्नुपर्ने छ । यद्यपि लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले परियोजनाको कुल लागत १३२० मिलियन अमेरिकन डलर अनुमान गरेको छ ।
यस्तै सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत करीब ८०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी अनुमान समेत गरि कम्पनीले बजार सुनिश्चितता लगायत विषयमा अध्ययन गरि लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
परियोजनाबाट अर्थतन्त्रलाई हुन्छ यस्तो फाइदा
यो परियोजनाबाट सरकारले करीब १ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ रोयल्टी र कर पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ । सरकारले पाउने यो रोयल्टी परियोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासमा परिचालन हुने बताइएको छ ।
प्रस्तावित ७५० मेगावाटको यो परियोजनाबाट बझाङको देउरा बजार सहित माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने बताइएको छ । यस्तै यी परियोजनाहरूको नियन्त्रित बहावबाट कैलाली र बर्दियाको सिंचाइ प्रणालीलाई फाइदा हुने लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । परियोजनाको विकासले सो क्षेत्रको कृषि, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुग्ने बोर्डको दाबी छ ।








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




