नेपालकाे संवैधानिक इतिहास र यसको विकासक्रम

-



     किशाेर बराल    
     असाेज ३ गते २०७९ मा प्रकाशित



“संविधान त्यस्तो दस्तावेज हो, जसले सरकारका मुख्य अङ्गहरुकाे गठन र कार्यपद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्दछ”- यो भनाई बेलायती संविधानविद् सर आइवर जेनिकको हो । आधुनिक संविधानलाई देशको मूल कानुनको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले यो कुरालाई स्विकार गरेको पाइदैन । संविधानको इतिहासलाई हेर्दा आरस्तुको पालादेखि नै संविधानको अस्तित्व प्रष्ट हुन आउछ। उनले ५८ वटा देशका संविधानको अध्ययन गरेको इतिहासले बताउँछ। यद्यपि त्यस बखतका संविधानहरु लिखित थिएनन ।

लिखित संविधानको सुरूवात सन् १७८७ मा अमेरिकामा सम्पन्न संवैधानिक सम्मेलनले अमेरिकाको संविधानको निर्माण गरेपछि शुरू भएको हो । यस भन्दा अगाडी बेलायत र अन्य राष्ट्रहरूले संविधान निर्माणको प्रारम्भ गरेको पनि लिखित रूपमा नभई कानुनको संग्रहको रूपमा रहेका थिए । पहिलो संविधान निर्माण भएको ४ बर्षपछि सन् १७९१ पोल्याण्डमा, सन् १७९१ मा नै फ्रान्समा, सन् १८६७ मा क्यानडामा, र त्यसपछि एसियाली मुलुक जापानमा सन् १८८९ मा संविधान निर्माण भएको पाईन्छ । जापानमा निर्मित संविधानलाई अमेरिकी कर्नेलले उपहार स्वरुप प्रदान गरेका थिए । त्यस्तैगरी, सन् १९०० मा अष्ट्रेलियामा र सन् १९५० मा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा संविधानको निर्माण भएको थियो ।

बिसौँ शताब्दिको अन्त्यतिर र एक्काइसौँ शताब्दिको प्रारम्भिक अवस्थालाई संविधान निर्माणको युग भनेर चिनिन्छ। त्यस बखत विश्वका ६० प्रतिशत भन्दा बढि देशहरूमा संविधान निर्माण भएका थिए । विश्वमा सबैभन्दा बढी पटक संविधान बनाउने राष्ट्रको रूपमा भेनेजुयलालाई चिनिन्छ। जहाँ अहिले सम्म २७ पटक संविधान निर्माण भएको छ। त्यस्तै बढी संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रहरूमा हाइटी (२० पटक) इक्वेडर (१७ पटक) बोलिभिया (१७ पटक) आदि पर्दछन् ।

राष्ट्रको संरक्षण, जनताको जिउधनको सुरक्षा, राज्यको अर्थतन्त्र, श्रोत साधनको बाँडफाँड आदिको व्यवस्था गर्नु, मुलुकमा राजनीतिक पद्धति प्रदान गर्नु, शासन पद्धतिको स्थापना गर्नु, नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु, नागरिकहरूको हक अधिकारको रक्षा गर्नु एवं उपरोक्त लक्ष्यहरु प्रष्ट गर्ने संस्थाको निर्माण गर्नु संविधानको उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्य संरचना, कार्यतालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निर्माण गर्ने तथा तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तय गर्ने, तिनको नियन्त्रण गर्ने आधार र क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्ने काम समेत संविधानले गर्दछ । संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न, गलत तरिकाले परिभाषित गर्न र संविधानमा उल्लेख भए भन्दा बढी काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न पाईदैन । कानुनी राज्यमा सरकार तथा नागरिकहरूले निर्वाह गनुपर्ने बिषयवस्तुको बारेमा संविधानमा उल्लेख भएको हुन्छ। यी र यस्तै बिशेषताले भरिएको हुनाले नै संविधानलाई राष्ट्रको मूल कानुन मानिन्छ । यसरी निर्माण भएको संविधान जुन राष्ट्रले निर्माण गरेको हुन्छ त्यही राष्ट्रको भौगोलिक क्षेत्र भित्र मात्र लागु गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको संविधान नेपालको सातौं संविधान हो । यस भन्दा अगाडि निर्माण भएका संविधानहरूले नेपालीहरूको हक अधिकारलाई पूर्णत स्थापित गर्न सकेन भन्ने मान्यताका साथ नेपाली जनताले आफ्ना हक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नको लागि जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्माण गरेको संविधानको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ लाई लिइएको छ । यो भन्दा अगाडि देशमा ६ वटा संविधानहरु जारी भईसकेका छन् ।

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ लाई नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा चिनिन्छ । वि.सं २००४ साल माघ १३ गते प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेरले जारी गरेको सो संविधानमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची रहेका थिए। पछि मोहन शम्शेरले उनलाई मार्न खोज्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि पद्म शम्शेर भागेर भारत गएकाे बखत मोहन शम्शेरले यो संविधानलाई खारेज गरे । यसरी नेपालको पहिलो संविधान बनेर पनि लागु भने हुन पाएन । यो संविधान निर्माणको लागि नेपालका ३ जना र भारतका ३ जना विज्ञहरूले मस्यौदा तयार पार्ने कार्य गरेका थिए ।

त्यसपछि, वि.सं २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि वि.सं २००७ साल चैत्र २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ लागु भयो। जसमा ७ भाग, ७३ धारा र ३ अनुसूची रहेको थियो । यसलाई राजाबाट जारी गरिएको पहिलो संविधानको रूपमा लिइन्छ । विषेशगरी त्रिपक्षीय सम्झौता (राजा, राणा र कांग्रेस) बाट यो संविधानको निर्माण भएको पाईन्छ । त्यस्तैगरी, वि.सं २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो। जसमा १० भाग, ७७ धारा थिए भने अनुसूचीहरू समावेश गरिएको थिएन । २०१५ सालमा निर्मित संविधान बेलायती मोडलबाट प्रभावित थियो, यो संविधान निर्माणको लागि बेलायती संविधानविद् सर आइवर जेनी नेपाल आएका थिए ।

नेपालको चौँथो संविधानको रूपमा वि.सं २०१९ साल पुस १ गते जारी नेपालको संविधान २०१९ लाई लिईन्छ जसमा २० भाग, ९६ धारा र ६ अनुसूचीहरू समावेश थिए । यो संविधानमा नेपाललाई पहिलो पटक हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरेको थियो साथै यो संविधान राजाप्रति उत्तरदायी रहेको थियो । वि.सं २०२३ को पहिलो संशोधनले नेपालमा दल विहिनताको व्यवस्था प्रश्ताव गरेको थियो । वि.सं २०४६ सालमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरूद्धमा देशमा रहेका राजनैतिक दलहरुले आन्दोलनको घोषण गरे जसको फलस्वरूप वि.सं २०४६ साल चैत्र २६ गते देशमा व्यवस्था परिवर्तन भई एक दलिय पञ्चायती व्यवस्था हटी बहुदलिय प्रजातन्त्रको उदय भयो ।

जसको फलस्वरूप पहिलो पटक संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको व्यवस्था रहने गरी मस्यौदा समितिको निर्माण भयो जसमा अध्यक्षः विश्वनाथ उपाध्याय सदस्यहरूमा- दमननाथ ढुङ्गाना, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, माधव कुमार नेपाल, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, रामानन्द प्रसाद सिंह, प्रद्युम्न लाल राजभण्डारी र सदस्य सचिवमा सुर्यनाथ उपाध्याय रहेका थिए । यो संविधानले राजालाई पहिलोपटक संविधानको मातहतमा राखेकाे पाइन्छ । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था रहने उल्लेख गरी वि.सं २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपालको पाँचौ संविधानको जारी भयो, जसमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए ।

देशमा बहुदलिय व्यवस्था भएतापनि दलिय व्यवस्थाले जनताको खासै मन जित्ने अवस्था देखिएको थिएन । बहुमत ल्याएका राजनैतिक दलहरूले दिगो रूपमा सरकार संचालन गर्न सकेको अवस्था थिएन। देश दलिय भागवण्डाको राजनीतिको फोहोरी खेलको चपेटामा फस्यो । संसदमा रहेका सदस्यहरूको खरिद बिक्री, दलहरू भित्र बढ्दै गएको द्वन्दका कारण कुनैपनि दलको स्थिर सरकार निर्माण हुन सकेन । अर्कोतर्फ गणतन्त्रको एजेण्डा बोकेको माओवादी शक्ति गणतन्त्र, गोलमेच सम्मेलन आदि मागहरू राखी आन्दोलनमा थियो भने दिन प्रतिदिन माओवादी युद्ध चर्किरहेको अवस्था थियो। सरकारसँग भएका वार्ताहरू लगातार असफल भैरहेका थिए ।

सरकार समक्ष माओवादीले पेश गरेका ४० बुँदामा सहमति जुट्न नसक्दा वि.सं २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । अर्कोतर्फ वि.सं २०५८ साल जेष्ठ १८ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो र ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दि सम्हाले। राजाले दलीय ब्यवस्था कमोजर पार्नको लागि संविधानिक अधिकार प्रयोग गरी दलहरूलाई कमजोर पार्ने गतिविधी अगाडि बढाउन थाले। जस अनुरूप वि.सं २०५९ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधी सभाको बिघटन गरे । वि.सं २०६२ साल मंसीर ७ गते भएको सात राजनैतिक दलहरु र सशस्त्र द्धन्द्धमा रहेको माओवादी बिच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता पछि वि.सं २०६२ साल चैत्र २४ गते सबै दलहरु मिलेर शुरू भएको आन्दोलन चर्को रुपमा अगाडि बढ्यो । राजनैतिक दलहरुका साथमा सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, स्वास्थ्यकर्मी आदि सबैको सहयोगले आन्दोलनको उत्कर्षमा पुग्यो शाही घोषणाको अन्त्य र लोकतन्त्रको बहाली नभएसम्म आन्दोलन रोकिएन चर्को आन्दोलनको आधिबेहरीलाई दरबारले थेग्न सकेन। फलस्वरूप १९ दिनको आन्दोलनले प्रतिफल प्राप्त ग¥यो । २०६३ साल बैशाख ११ राती राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गर्दै प्रतिनिधी सभाको पुनःस्थापना गरे ।

करिब २४० बर्ष लामो राजतन्त्रको इतिहासमा यो नै अन्तिम शाही घोषणा हुन पुग्यो । देशमा संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भयाे । राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था, पहिलो बैठकले नै राजालाई हटाउन व्यवस्था, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था, संविधान सभाले नै व्यवस्थापिकाको काम गर्ने गरी एक सदनात्मक सरकार संचालनको व्यवस्था गर्याे । राज्यको पुनःसंरचना र संघियतामा जाने कुराको किटान गरी राष्ट्र धर्म निरपेक्ष रहने व्यवस्था, माओवादी सँगको बृहद शान्ति सम्झौतालाई कसैले तोड्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले अनुसुचीमा नै राख्ने व्यवस्था लगायतका बिषयहरूलाई समावेश गरी वि.सं २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को स्थापना भएकाे थियाे । जसमा २५ भाग, १६७ दफा र ४ अनुसुचीहरू समावेश छन् ।

अन्तरिम संविधान अल्पकालको लागि सोचेर बनाइएको हुनाले यसमा दीर्घकालमा हुन सक्ने बिषयवस्तुहरू समावेश भएका थिएनन् । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान बन्ने भन्ने बिषयले पनि कतिपय कुराहरू अन्तरिम संविधानमा समावेश नभएको होला भन्ने आभास पाईन्छ । नेपालमा २ पटक सम्म संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो पटक वि.सं २०६४ साल चैत्र २८ गते भयो भने सो अवधिमा पूर्णतः संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसके पछि वि.सं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनले संविधानको निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्याे । त्यस पटकको संविधान निर्माणमा केही प्रावधानहरू थप गरिएको थियो । वि.सं २०७२ साल श्रावण ४ र ५ गते संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो, जुन काम यस भन्दा अगाडि निर्माण भएका संविधानहरूमा भएको थिएन ।

भदौ ३० गते संसदमा रहेको संख्या ६०१ को दुई तिहाइ भन्दा बढि संख्याले संविधानलाई पारित ग¥यो र सोहि दिन संविधान सभा सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर समेत भयो । असोज १ गते सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले प्रमाणिकरण गरेपछि वि.सं २०७२ साल असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादव द्वारा जनताको नाममा नेपालको संविधान जारी भयो । सोहि दिनदेखि ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसुची भएको १८१ पृष्ठको नेपालको संविधान लागु भयो । जनताले जनताको लागि सासन गर्न निर्माण गरिएको संविधानमा नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुने, आमा बाबु दुबैको नाममा नागरिकता निकाल्न सकिने, संघिय संरचनामा ७ प्रदेश रहने ब्यबस्था गरियाे । संघ प्रदेश र स्थानिय तहको सरकारको व्यवस्था, राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति रहने, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रदेशमा प्रदेश सांसदबाट मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था रहने ब्यबस्था भयाे ।

केन्द्रमा २ सदनात्मक र प्रदेशमा १ सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने, केन्द्र प्रदेश र स्थानिय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको संविधानमा नै उल्लेख गरी राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि बिषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने आदि व्यवस्था सहितको संविधान अहिले हामी माँझ छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका बिषयवस्तुहरू प्रष्ट नहुँदा, संविधानमा उल्लेख गरिएका बिषयवस्तु कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनको निर्माणको अभावमा संविधानमा उल्लेख गरिएका बिषयवस्तुहरू लागु गर्न सकिने अवस्था रहँदैन, भूमिहिन नागरिकहरूलाई भूमि व्यवस्था गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने, बिदेशी संगको विवाहमा नागरिकता प्रदान गर्ने आदि बिषयहरुमा संविधान निर्माणको क्रममा नै प्रष्ट नभएको हुँदा बेलाबेलामा त्यस बारेमा समाचारहरू बाहिर आएको पाईन्छ ।

तसर्थ, संसदले यसप्रति चासो राखि आवश्यक कानुनको निर्माण गरी दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र संचालनको क्रममा देखा परेका असहज परिस्थितिहरूमा संसदले संविधानमा परिमार्जन, हेरफेर गर्न सक्नेछ । यसरी परिमार्जनको लागि बहुमत, दुई तिहाई वा कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । समग्रमा संविधान देशको मूल कानुन हो। यो सबैको लागि समान लागु हुन्छ । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरूरी छ। (लेखक: नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष हुन।)