बालअधिकार महासन्धिको प्रतिवेदनमाथि छलफल

पोखरा, ८ मंसिर । बालअधिकार महासन्धिको पुरक महासन्धि सम्बन्धि छलफल भएको छ । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन आयोजना तथा एसडिजी स्टूडियोको समन्वयमा बिहीबार पोखरामा भएको अन्तक्र्रियाका वक्ताहरुले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन दुव्र्यवहारका घटना बाहिर आएपनि बालकमाथि हुने दुव्र्यवहारका घटना भने बाहिर आउन नसकेको बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख माया शर्माले बालकमाथि हुने यौन दुव्र्यवहारका घटना महिला तथा बालिकाहरुको दाँजोमा कमै मात्रमा बाहिर आउने गरेको बताइन् । बालकमाथि पनि यौन दुव्र्यवहार हुन्छ भन्ने कुरालाई समाजले ध्यान नदिने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विदेशीहरुले बालकलाई ललाई फकाई गरी यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेपनि कमै मात्रामा यस्ता घटनाहरु बाहिर आउने बताए । बालकमाथि हुने यौन दुव्र्यवहारका घटनालाई इन्सेकले आफ्नो बर्ष पुस्तकमा अभिलेख गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा यस्ता घटना बढी हुने भएकाले यस बिषयमा सबै सचेत भएमात्र न्युनिकरण गर्न सकिने संयोजक खकुरेलले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक एवं महिला तथा बालबालिका सेलकी इन्चार्ज समिक्षा घिमिरेले बालिकाहरु यौन दुव्र्यवहामा परेका उजुरीका घटना धेरै दर्ता भएपनि बालकहरुका सम्बन्धमा भने बर्षमा ५÷६ वटा मात्र उजुरी दर्ता हुने गरेको सुनाइन् । महिला तथा बालिका मात्र नभइ बालकहरुपनि यौन दुव्र्यवहारमा पर्छन भन्ने सन्देश समाजमा पु¥याउन सके यस्ता घटनालाई कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बालअधिकारकर्मी राजेश शर्माले हरेक ६ जना बालकमध्ये १ जना बालकले यौन हिंसा भोगिरहेको अध्ययनले देखाएको बताए । कानूनले समेत बालकमाथि यौन दुव्र्यवहार हुन्छ भनेर स्वीकार गर्न नसकेकाले उनले कानूनमा सुधारको खाँचो औंल्याए ।

टानका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थीले होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बारहरुमा यस्ता घटना बढी हुने हुँदा यी क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी र सुष्मा ओझाले यस्ता घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सचेतना तथा प्रभावकारी कानून हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एसडिजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रदीपकुमार लामिछानेले फोरममा उठेका बिषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिने बताए । खासगरि विदेशी नागरिकहरुले बालकहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेका घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । प्रभावकारी कानून नहुँदा पीडकले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले बालअधिकार महासन्धिको छैठौं र सातौं प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिमा बुझाइसकेको छ ।