मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे यस्तो छ व्यवसायी र बैंकरको धारणा

-



     सफल आवाज    
     मंसिर १२ गते २०७९ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १२ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार साँझ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । यो समीक्षामा बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर घटाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिएकाे छ ।

यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.६ प्रतिशतमा ल्याइएकाे छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर र कर्जाको ब्याजदर केही घट्ने भएकाे छ । समीक्षामा स्प्रेड दर घटाउनेबाहेक लघुवित्तले आधार दर प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान लगायतका मुख्यगरी ६ वटा बुँदा परिवर्तन गरिएको छ ।

केही समययता बैंकको ब्याजदर बढेका कारण उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरु तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनले राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक पटक राय सुझाव पेश गर्नुका साथै सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए ।

यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका बेला केही सहज र लचिलो बनाइने बताएका थिए । आइतबार बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर घटाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसै सम्बन्धमा हामीले केही उद्योगी व्यवसायीसँग मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे उनीहरुको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।

समीक्षाले बैंकहरुकै पक्षमा बोलेको छ: महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकहरुकै हितमा ध्यान दिएको बताएका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसअघि भएको ब्याजदरमा केही मात्रामा घटाएजस्तो गरेको देखिएको छ । यसो गरेर समीक्षाले व्यवसायीका समस्याका बारेमा बोल्नुको साटो उल्टै बैंकहरुको पक्षमा बोलेको छ । ‘

उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर ३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवसायीको माग रहेकोमा केन्द्रीय बैंकले ४ र ४.६ प्रतिशत कायम गरेको कारण व्यवसायीका हितमा नआएको हो । व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने चालु पुँजी भएको तर चालु पुँजी कर्जाका विषयमा तत्काल समीक्षामा केही उल्लेख नभएकोले केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीको हित नहेरेको उनको भनाइ छ ।

बेस रेट अधिकतम २ प्रतिशत हुनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष मल्ल

यसबारे निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘वृद्धि भएको ब्याजदर केबल ०.४ दशमलव मात्र घटाइएको छ । यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन । सीडी रेशियो ९० र नेट क्यापिटल रेसियो २० भन्दा झार्न नहुने भनिएको छ । हामीले सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतसम्म लैजाने वा विगतमा झै सीसीडी रेशियो ८५ प्रतिशतमा कायम गरिए बैंकमा तरलताको अभाव नहुने सुझाव दिएका थियौं । यो हुन सकेन । स्प्रेड दरमा ०.४ घटाउनुले ब्याजदर घटाउन खासै तात्विक अन्तर पार्दैन तर बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई भने रोक्छ ।’

बेस रेट २ प्रतिशत मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मल्ल थप्छन्, ‘बेस रेटमा बैंकहरुले लिने प्रिमियम फरक कम्पनीलाई फरक दर रहेको छ । बेस रेट पनि बढिरहेको अवस्थामा प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र लिने व्यवस्था गरियो भने बैंकको ब्याजदर केही सहुलियत किसिमको हुन्छ र ब्याजदर घट्छ भन्ने हामीले हामीले सुझाव दिएका थियौं । तर त्यो सुझावले तात्विक काम गरेको अवस्था छैन । यही ब्याजदर कायम रहेमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्न र बजारमा महंगी घटाउन कठिन हुन्छ ।’

ब्याजले थोरै राहत देला, तर अपेक्षाकृत भएन: नाडा अध्यक्ष थापा

नाडा अटोमोबाइल एसोसियसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजमा थोरै राहत दिन सक्ने भए पनि अपेक्षाकृत छैन । ‘हामीले उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट थुप्रै सुझावहरु दिएका थियौं, तर खासै केही सम्बोधन हुन सकेको छैन । विशेषगरी अटोमोबाइल क्षेत्रमा त धेरै कुरामा अझ कडाई गर्दै लगिएको छ । मार्जिनमा ५० देखि १०० प्रतिशतको विषय छ, गाडी फाइनान्समा ५० प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ, यी सबै कुरामा परिमार्जनका लागि सुझाव दिए पनि कुनै सम्बोधन भएको छैन । ‘

केन्द्रीय बैंकलेआफूहरुले पेश गरेका सुझावबाट खासै दबाब महसुस नगरेको भान भएको भन्दै उनले थपे,’अन्य अपेक्षा गरिएका विषयमा निराश हुनु परे पनि ब्याजदरका विषयमा केही राहत होला भन्ने अपेक्षा छ । समग्रमा ब्याजदर घटाउन खोजेजस्तो देखिए पनि एक वर्षयता झण्डै दोब्बर ब्याज तिर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीको मर्कालाई यो ०.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर घट्नुले खासै समाधान गर्न सक्दैन ।’

अध्यक्ष थापाका अनुसार केही समययता व्‍यवसाय गरेर बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । एक वर्षको अवधिमा असीमित रुपमा बढेको व्यवसायीको खर्चमा राहत दिनेतर्फ सम्बोधन हुनेगरी समीक्षा नआएको बरु सकारात्मक देखाउनका लागि मात्रै ल्याइएको जस्तो महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरुले माग सम्बोधन भएको छ: बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय

व्यवसायीहरुले आफ्ना समस्या सम्बोधन नभएको बताउँदै गर्दा नेपाल बैंकर्स एसोसियशनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय भने मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको बताउछन । उनले भने, ‘व्यवसायीहरुले बैंकहरुको नाफा धेरै भयो भन्दै आएकोमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर साइजमा ल्याउनेगरी मौद्रिक नितीमा केही परिमार्जन गरेको छ । यसबाट बैंकहरुको नाफा घट्छ जुन व्यवसायीहरुको माग अनुरुपको छ ।’

अनिल उपाध्याय: अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिलाई आफूहरुले स्वागत गर्ने साथै यसले पार्ने असरहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने बताउँदै यसमा संघको कुनै ‘रिजर्भेसन’ नरहने प्रस्ट पारे । यसबाट वासलात, निक्षेप तथा कर्जायोग्य कोषमा विभिन्न प्रकारका औजारहरुको प्रयोग गरेर आउँदा दिनमा विश्लेषण गरिने भएकाले तत्कालै यसको असर यस्तै पर्छ वा पर्दैन भनिहाल्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

‘स्प्रेड दर घटाएर बैंकको नाफा साइजमा राख्न खोजेको हो भने व्यवसायीको माग सम्बोधन भएको देखिन्छ । हामीले यसैभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । हामीहरुको यसमा कुनै रिजर्भेसन हुँदैन । संरचनागत रुपमा जे ‌औजार आउँछ त्यसैभित्र बसेर काम गर्ने हो’, उनले थपे । कतिपय बैंकहरुलाई असहज भएका बेला एक वर्षको ‘रिल्याक्सेसन’ आउनु भने बैंकहरुका हकमा राम्रो पक्ष भएको उनले बताए ।