छुट र सुविधा घटाउने बढाउने गर्नाले व्यवसायी मारमा, परिर्वन सच्याउन नाडाकाे माग

-



     सफल आवाज    
     जेठ १८ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, १८ जेठ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटका आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । यसमा थोरै सकारात्मक तथा धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । नाडाले ति असन्तुष्टिलाई पूरा गर्न माग गरेकाे छ ।

नाडाले २५० सिसिभन्दा माथिका टुह्वीलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएकोमा त्यसको स्वागत गरेको छ । यस्तै सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएकोमा स्वागतयोग्य भएको बताए पनि अन्य धेरै कुराहरुमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतिले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी धेरै समय अघिदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको जनाएका छन् । ठोस आधार विना नै विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईबर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको बताईएको छ ।

सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको नाडाले जनाएको छ । यसबाट सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको नाडाले उल्लेख गरेको छ ।

जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई घटाउदै लैजाने र विद्युतिय सवारी साधनहरुको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारले दिएको छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित भएको जनाईएको छ । नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरुसमेत हतोत्साहित हुदै गएका उल्लेख छ ।

सरकारले सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमासमेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसहरुको प्रयोगलाईसमेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ, नाडाको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विद्युतिय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाले माग गरेको छ ।

हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भएपनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित ठोस नीति तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ । साथै हालको परिर्वन सच्याउनका आग्रह गरिएको छ ।