
काठमाडौं, २२ पुस । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो एक वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन । जनताका मुद्दा उठान र कानुन निर्माणका लागि मैले व्यक्तिगतरूपमा शतप्रतिशत कोसिस गरेँ, तर सोचेजस्तो भएन । संसदीय अभ्यासको एक वर्षको समीक्षा गर्दैगर्दा सदनमा हामीले जनताका मुद्दा उठाउन चुकेनौँ ।
सदनमा हाम्रो कुरा रेकर्ड गराएको जस्तो मात्र भयो, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुनाएको जस्तो मात्र हुन्छ । यतिसम्मकि बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा समेत काम भएन । हामी जनप्रतिनिधि आफूले उठान गरेका विषयप्रति स्वयं जानकार भइरहनुपर्छ । उक्त विषयमा काम भयो कि भएन त्यसमा चासो नदिए समस्या समस्याकै रूपमा रहने रहेछ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । दुवै सदनबाट तीनवटा विधेयक पारित भयो । दुईवटा सदनकै नियमित विधेयकबाहेक मिटरब्याजपीडितका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भयो ।
यद्यपि सदनबाट धेरै विधेयक पारित हुन सकेनन् । संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । विधेयक पारित हुन नसक्नुको अर्को कारण सदन छिटो बन्द हुनु र राजनीतिक सहमति नजुट्नु पनि हो । सांसद स्वतन्त्र नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने बुझाइ पनि छ । दलीय व्यवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्नु स्वाभाविक हो ।
तर ह्वीप लाग्दैमा सांसद स्वतन्त्र हुँदैन, उसले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्दैन भन्नेचाहिँ सत्य होइन । केही समयअघि देशभरका शिक्षकले आन्दोलन गर्नुभयो । सरकारसँग शिक्षकको सम्झौता पनि भयो तर विधेयक पारित भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सङ्घ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनजस्ता सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी थालिसकेका छौँं ।
अस्थिर राजनीतिले धुमलिएको नेतृत्वको ‘भिजन’
विसं २०७९ मा म नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सुनसरी जिल्लाबाट सङ्घीय सांसद निर्वाचित भएँ । गत वर्ष नै माघ ३ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य र वनराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर लामो समय काम गर्न पाएको छैन ।
एकचालीसदेखि ४२ दिनसम्म मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो । अस्थिर सरकारका कारण हामीले सरकारमा हुँदा पनि सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौँ । तत्कालीन वनराज्यमन्त्री हुँदा मैले ‘तराई ग्रिनरी बोर्डर संरक्षण’ योजना ल्याएको थिएँ । नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भनेर मैले उक्त योजना अघि सारेकी थिएँ । सीमाको सुरक्षा, स्थानीयले वनजन्य उपभोग र वातावरणको संवर्द्धन एवं संरक्षणका लागि भनेर ल्याइएको उक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदै तुहियो । बजेटमा उक्त योजना समावेश थियो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आयो ।
एउटा नेतृत्वले ‘भिजन’ लिएर सरकारमा आउने, योजना बनाउने तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नपाई मन्त्री फेरिने गर्छ । अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका योजना र प्राथमिकतालाई पछिल्ला सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । सङ्घीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक निर्माण, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माणका कामलाई वर्तमान सरकारले महत्व दिएको छैन ।
सदनमार्फत मैले रणनीतिक सडकका विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु, तर सडक निर्माणको हालत उस्तै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माण पनि त्यस्तै छ । नेकपा (एमाले) सरकारमा हुँदा उदघाटन गरिएको स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । बजेट नै छैन भन्दै काम रोकिएको छ ।
सरकारले सुरु गर्छ, टुङ्गोमा पुर्याउँदैन
राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा यति समयसम्म सरकार सञ्चालनमा छ, जसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिएला ।
मधेस प्रदेशमा आठ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेगरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ? नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने कुरा छ । यसको कार्यान्वयनमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ । सरकारले भ्रष्टचारका एक–दुईवटा फाइल खोलेको छ । तर ती अहिले अलपत्र छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि फाइल खोल्ने तर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार असमर्थ देखिन्छ । सम्भावनाका बाबजुद देशको राजनीतिक अवस्थाले युवामा अविश्वास र निराशाको वातावरण बनेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण युवामा नैराश्यता बढ्दो छ । देशभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।
वैदेशिक मन्दीको असरले पनि देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्न गयो । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकलाई त्यो अनुभव भएको छैन । तर नेपाललाई मन्दीले छोएको छ । रोजगारदाता एवं व्यवसायीको पनि अवस्था राम्रो छैन । स–सानो ऋण लिएका व्यवसायीको पनि व्यवसाय सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छैन ।
महिला नेतृत्वमाथि विश्वासको प्रश्न
समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । महिला भएका कारण विभेद भोग्नु पर्दैन भन्न सक्ने वातावरण पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन । महिला जनप्रतिनिधिलाई महिला भएका कारण कम विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । अहिले प्रतिनिधित्व बढ्दैछ । पार्टीका सुरुआतमा तलैदेखि महिलाको सहभागिता कम थियो । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले युवा र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउने नीति लिएको छ ।
पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको तीव्र विस्तार भएको छ । महिला जनप्रतिनिधिले पनि उपस्थितिमात्र होइन नेतृत्व क्षमतालाई बलियोरूपमा प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । आगामी दिनका लागि यो राम्रो सङ्केत हो । (प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सुनसरी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद भगवती चौधरीसँग राससका उपसमाचारदाता सृजना राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




