
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति हाललाइ जोड्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औँ बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यसअघि ५ करोडभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




