गण्डकी विश्वविद्यालयकाे प्रश्नपत्र नै मापदण्ड विपरित

-



     सफल आवाज    
     चैत्र १ गते २०८० मा प्रकाशित



पोखरा, १ चैत । गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारको महातमा रहेको प्रादेशीक विश्विद्यालय हो । यस विश्वविद्यालय आफ्नै गल्तीको कारण बेला बेलामा विवादमा आउदै गरेको छ ।

कहिले कानूनी शिक्षा र कानून व्यवसायको नियमनकारी संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (कानूनी शिक्षा) नियमावली, २०७७ ले कानूनी शिक्षा संचालन गर्न अनिवार्य रुपमा तोकेको न्यूनतम मापदण्ड र पुर्वाधार व्यवस्था नगरेको । कहिले उक्त नियमावलीको नियम ६(२) को देहाय (क) बमोजिम पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था नगरेको त कहिले कानूनको डिन विना नै कानूनी शिक्षा संचालन गरेको भन्दै विवादमा आइरहेको छ ।

बेला बेलामा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, डिन, परिक्षा नियन्त्रक, शिक्षकहरु लगायतका जिम्मेवार पदाधीकारीको नै योग्यता नपुगेको भन्दै विवादमा आएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको वि.ए.एलएल.वि.कार्यक्रममा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद कानूनी शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६(१) को देहाय(क) अनुसार विश्वविद्यालयमा योग्यता पुगेको व्यक्तिहरु रहेको कानून संकाय एंव विद्या परिषद (फ्याकल्टी बोर्ड) छैन ।

सो नियमावलीको नियम ६(२) को देहाय (क) मा कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरि अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको व्यवस्था, योग्य र अनुभव भएका स्थायी र करार÷आंशिक शिक्षकका बीच कम्तिमा १ः५ को अनुपातमा हुनुपर्ने भनि प्रष्ट उल्लेख भएकोमा गण्डकी विश्वविद्यालयले यो मापदण्ड अनुसार शिक्षकको व्यवस्था नगरी कानूनी शिक्षा संचालन गरेको छ ।

उल्लेखित नियमावलीको उपनियम २ मा प्रवेश परीक्षामा विधिशास्त्र, देवानी तथा फौजदारी कानून लगायतका विषयमा कम्तिमा पचास प्रतिशत अंकभार रहेका विषयगत प्रश्नहरु समावेश हुनु पर्ने भनि व्यवस्था भएकोमा गण्डकी विश्वविद्यालयले विगत देखि हालसम्म लिएका ३ वटा प्रवेश परिक्षामा एउटा पनि विषयगत (सवजेक्टिभ) प्रश्नहरु उल्लेख नगरी प्रवेश परिक्षाको लागी मापदण्ड विपरीत बस्तुगत (ठिक लगाउने) मात्र प्रश्नहरु सोधी आइएको छ ।

विश्वविद्यालयले आफुलाइ र गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको विश्वविद्यालयको ऐन नियम प्रादेशीक कानूनलाइ संघिय कानून भन्दा सर्वेपरि मानी यस्ता गलत कार्याहरु गर्दै आएको अवस्था छ । यसरी गण्डकी विश्वविद्यालयमा संचालित कानूनी शिक्षाको व्यथितीलाइ गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेतले मौन समर्थ गरेको आलाेचना भइरहेकाे छ ।