आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को वजेट र सम्भावित कार्यदिशा (बिचार)

-



     आनन्दराज मुल्मी    
     जेठ ९ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ९ जेठ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र बारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरु भईरहेका पाउछौं । सत्तामा बस्नेहरु सुधारोन्मुख छ चिन्ता लिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । वित्तीय संस्थाहरु आफूसंग भएको मौज्दात रकम एकातर्फ चलायमान हुन नसक्दा वित्तीय अवस्था के हुने हो त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्छन् भने कर्जा प्रवाह भइरहेको साँवाव्याज किस्ता तिर्ने अवस्थामा अझैं प्रगति हुन नसकेको भनिरहेका छन् ।

प्रत्यक दिन समाचारहरुमा प्रकाशित हुने लिलामी सूचना र कर्जा चुक्ता गर्न आउने सूचनाहरुले हालकाे आर्थिक चित्रण स्पष्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्था बाह्य सूचक सन्तोषजनक रहेको कुरालाई प्रमुखता दिएर भनाई राखिरहेको छ । आन्तरिक सूचक, आम्दानी, खर्च संकलन, आर्थिक बृद्धिदर, ऋणको अवस्था बारे चिन्ता व्यक्त गरेको पाउछौं ।

अर्थमन्त्रालय राजश्व संकलनमा प्रगति हुन नसक्दाको चिन्ता पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसक्दा, बढ्दो साधारण खर्चबाट गम्भिर बनेको पाइन्छ । यद्यपी यस्मा सुधारका पक्ष सम्बन्धि कठोर निर्णय लिन नसक्नु र मितव्ययीताकाे नीतिलाई देखाउनको लागि मात्र गर्नु थप चिन्ताको विषय बन्दैछ ।

यस परिप्रेक्षमा ०८१÷०८२ को लागि बजेट प्रस्तुत हुने समय नजिकिदै छ । हुन त कैयन वर्षदेखि प्रस्तुत भइरहेको बजेट कार्यान्वयनमा सधैं असफल, मध्यावधी मूल्यांकन हुँदा पेश गरिएको बजेटभन्दा १५–२० प्रतिशत कम गरिनु र रकमान्तर गर्ने बढ्दो प्रबृत्तिले बजेटको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । बजेट जहिले पनि करका दायराहरु र करका दरहरु हेरफेर हुने प्राथमिकतामा पर्ने भएको हुनाले विभिन्न दबाव, आफ्नो अनुकुलको चलखेल वा आफ्ना प्रतिष्पर्धिलाई पछि पार्ने जस्ता रणनीति बनाएर निजीक्षेत्र लाग्ने गरेको तथ्य पनि छिपेको छैन ।

यद्यपी हरेक वर्षको बजेटले देशको आर्थिक बृद्धि दर, आर्थिक गतिविधि बढाउने बारे, वित्तीय अनुशासनसहित धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने बारे र जनताले चाहेको सेवाको स्तर गुणात्मक बनाउने बारे ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यो भनेको सुशासनसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रष्टाचारबिनाको सेवा र निर्माण, सरकारमा बस्नेहरुले देशहितको लागि जनाएको प्रतिवद्धता नै हो ।

बजेटको आधार ठूलो बनाउदैमा सरकार प्रभावशाली देखिने हैन । बजेट भनेको सरकारले आफ्नो १ वर्षे कार्यावधिमा आमजनताकाे लागि जनताले तिरेको कर, रकमबाट गरिने खर्चको फेहरिस्त हो । सरकारको दायीत्वबारे जनता समक्ष देखाउनु हो । जनताले विभिन्न शिर्षकमा कर दाखिला गर्नुपर्ने बारेको विवरण पनि हो । बजेट भनेकाे सरकारलाई पारदर्शीसंगै आर्थिक अनुशासनमा राख्ने महत्वपूर्ण दसतावेज पनि हो । त्यसैले प्रत्यक वर्ष संसदमा पेश गरिने बजेट आमजनताको लागि आशा जगाउने, उत्साह संचार गर्ने, लगानी र रोजगारका अवसर बढाउने प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि हो ।

तर माथि उल्लेख भएझैं नेपालको अर्थतन्त्र सुविधाजनक अवस्थामा छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दैछ । यो भनेको औपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः छाँयामा पार्दै सरकारले उठाउने राजश्वलाई प्राभवित पार्नु हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका हिस्सेदारहरु प्रायश सरकार र राजनैतिक दलबाट संरक्षण प्राप्त व्यक्ति वा समूह हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका ठूलो खेलाडी घुस, ठगीजन्य कार्य, कर छल्ने समूह, भ्रष्टाचारजन्य कर्यमा संलग्न व्यक्ति वा संगठित समूह हो । यस्ता अवैध, गैरकानूनी, सरकारी संरक्षणमा काम गर्नेहरु ०८०÷०८१ मा झण्डै २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जबजब राजनैतिक अस्थिरता बढ्दै जान्छ, जबजब कर्मचारितन्त्र शिथिल हुँदै नियमन गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गर्छ, तबतब यस्ता आर्थिक अराजकता बढ्दै जान्छन् । यस्को प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्दछ । राजश्व नउठ्नु, बेरुजु रकमहरु बढ्दै जानु, तिर्नुपर्ने कर बक्यौता असुल गर्न बेवास्ता गर्नु, चासो नदेखाउनु, डरत्रास, धम्कि, गुणगर्दिको माध्यम अपनाउनु यी सबै देशमा देखिएको राजनैतिक समस्या र अस्थिरताले जन्माउने विषयहरु हुन् ।

यो राजनैतिक अस्थिरता र समस्या आर्थिक रुपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र आर्थिक समस्या र संकटकाे जरो नै राजनैतिक अस्थिरता हो जुन आम नेपाली जनताले अनुभूती गरिरहेका छन् । अहिले पनि बहुमतको लागि अंक पुग्ने बारे, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको विभाजन हुने बारे, मौजुदा गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन निर्माण बारे, सबै दलहरु सशंकित र अनिश्चित भएकाे परिस्थिति रहेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक शिथिलता कसरी कम गर्ने, लगानी र रोजगारी बढाउने बारे, उत्पादन र उपभोग बढाउने बारे, मूल्यबृद्धिले आमजनतालाई कठिन जिवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था, बढ्दो मौलाउदो आर्थिक अराजकता बारे, संसदभित्र र बाहिर दलहरुका चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको पाइदैन । त्यसैले आउदो बजेटबाट धेरै आशा गर्ने अवस्था छैन । आम जनतालाई राहत र जीवनस्तर उठाउने अवस्थाकाे आशा गर्न सकिदैन । घुसखोरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अराजकता कम हुनेमा शंका नै छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरुमा एउटा भ्रम विद्यमान छ नै, त्यो हो संविधानमा समाजवाद प्रति प्रतिवद्धता जनाउने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख हुने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको तीनखम्बे सहकार नीजि र सहकारी लेखिदैमा ठूलो आर्थिक समृद्धि र सुधार हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ । अब गम्भिरतासाथ नेपालको आर्थिक संरचनाबारे छलफल र बहस, आर्थिक प्रणाली र नीति बारे पुर्नबिचार र संशोधन बारे निरन्तर वैचारिक बहस अगाडी बढाउन जरूरी छ ।

हामीले के बिर्सनु हुन्न हुँदैन भने विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारत हाम्रो छिमेक भए भन्दैमा त्यतिकै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ, हामीलाई माथि उकास्छ भन्ने भ्रमबाट राजनीतिक दलहरु मुक्त हुनैपर्छ । ति दुबै देश आफ्नो आर्थिक अनुकुल नीति बनाउन कति संघर्षरत छन्, कति बहस र छलफल गर्छन् भन्ने हाम्रा सत्ताधारिहरुले मनन गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो मुलुक कति काण्डै काण्डहरुमा रुमल्लिने ? जनतालाई गरिबीतर्फ धकेल्न अझ कति काण्डहरु जन्माउन उद्यत हुने ? काण्डै हुन नदिन कठोर किन नबन्ने ? खोई त्यो दृढ इच्छाशक्ति ? अब त यस्ता काण्डहरुलाई समाप्त पार्न “मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णय प्रचलन” सदाका लागि अन्त गरौं ।

बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि मात्र गर्नुभन्दा व्यवहारिक यथार्थपरक बनाउनु पर्नेमा दुइमत हुनै सक्दैन तर आश्वासन र देखाउनका लागि सयौं कार्यक्रमहरु देखाउने प्रचलन कहिल्यै कार्यन्वयन हुन नसकेको अवश्था चिर्न जरुरी छ । आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सरकारको असफलता हो यस्को जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

आयातमुखि अर्थतन्त्रबाट आयात प्रतिष्थापन बारे समाजवादी अर्थतन्त्र किटान गर्नुको मनसाय नीजिक्षेत्र को लागि आवश्यक नपरेको भन्ने भाष्य चिर्ने बारे देशभित्रै पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मनसुवा राजश्व छल्ने प्रबृत्ति चुहावट गर्ने गराउने प्रबृत्तिको दृढतापूर्वक अन्त गर्नुपर्ने प्राथमिकताका साथ किटान गर्न जरुरी छ ।

आउदो आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक रुपमा सार्वभौम सूचक परिक्षण सम्पन्न गराउने लक्ष्य लिएको सरकारले देश र मुलुककाे समग्र यथार्थपरक सूचक जनता समक्ष ल्याउने कुराले अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्नेछ । आर्थिक अराजकता हटाउदै वित्तीय अनुशासनमा मुलुक रहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

जवाफदेही सरकार बन्न राजनैतिक स्थिरता र सुशासन, यस्को लागि मैजुदा संविधानको संशोधन, निर्वाचन प्रणाली देखि शासन प्रणालीसम्म पुनरावलोकन गरि परिवर्तन अपेक्षित छ । त्यो स्थिति नआएसम्म धान्नसकिने, गर्नसकिने कार्यक्रमहरु सहितको कार्यदिशा तय गर्ने काममा बजेट भाषण केन्द्रीत हुन जरुरी छ । लेखक : आनन्दराज मुल्मी, नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।