आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती (बिचार)

-



     सफल आवाज    
     जेठ १६ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडाैं, १६ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएकाे आर्थिक बर्ष २०८१-८२ काे बजेटकाे आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेकाे छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१‍.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड (१८.९२ प्रतिशत ) र व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात (१९.७७ प्रतिशत) रहेकाे छ । बजेटको लक्ष्य आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत रहेकाे छ।

बजेटका उदेश्यहरु

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन्।

बजेटका प्राथमिकताहरु

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविद्यिको विकासको लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार गर्नु रहेका छन्।

बजेटका मुख्य अंशहरु

  • एनआरएनका छोराछोरीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आब्हन गर्ने ।
  • १० बर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने ।
  • आईटी कम्पनीलाई बुटवल र काठमाण्डौंको सरकारी भवनमा ३ बर्षसम्म निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराउने।
  • गांजाको ब्यवसायिकरण गर्ने, घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने ।
  • आगामी बर्ष ९०० मेघावाट थप बिजुली उत्पादन ।
  • कृषिमा ६ अर्ब ७० करोड बजेट बृद्धि, कृषि लगानी दशक घोषणा ।
  • ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई लालपूर्जा दिईने ।
  • ठुला जलबिद्युत आयोजनामा प्राथमिकता, आगामी बर्षदेखि बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याईएको ।
  • उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने।
  • सरकारी कार्यालयमा विदेश गलैंचा प्रयोगमा रोक।
  • बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने।
  • ७ प्रदेशका ७ प्राथमिकता –कोशी उद्योगको हब, मधेश कृषी, बागमती सुचना प्रविधी, गण्डकी पर्यटन, लुम्बिनी साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेश जडिबुटी र सुदुरपश्चिम धार्मिक पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्ने ।
  • नेपाल स्टर्टअप बोर्ड गठनको लागि १ अर्ब बजेट।
  • महिला लगानी बर्ष बनाउने ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने।
  • जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने।
  • कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पाल्न व्यवसायिक फर्म स्थापना गर्ने।
  • अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई ६ कक्षादेखि नै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने।
  • सञ्चालकको धितोमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने।
  • विदेशबाट फर्किएका १ लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने।
  • आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने।
  • प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट।
  • एमबीबीएस पढ्न सरकारले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने।
  • ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुने ।
  • फ्लाइओभर, सुरुङ र रेलमार्गका पनि बजेट।
  • एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड मार्फत लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने ।

ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नु एकदमै आवश्यक थियो । यो अनुदानले सरकारको बोझ थपिरहेको थियो । प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान आर्थिक बर्षको भन्दा २ अर्ब कम भएतापनि यस्ता अनुदानलाई अझै कम गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।

कृषि, पर्यटन, उर्जा र आईटिको प्राथमिकता निरन्तरता दिईएको छ र गांजा खेती, कस्तुरी, मृगपालनलाई ब्यवसायिकरण गर्ने मदिरा ब्राण्डिङ्ग गर्ने, ७ प्रदेश ७ प्राथमिकता, महिला लगानी बर्ष, वेडिङ्ग हव, स्टार्ट अप बोर्ड गठन, सहकारी पिडितको रकम फिर्ता लगायत अन्य कार्यक्रमहरु सकरात्मक छन् । समग्रमा बजेटले धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको छ । सफल कार्यान्यवनको अपेक्षा गराैं । लेखक: डा.बुद्धि मल्ल बैंकर हुन् ।