निजी क्षेत्र-अर्थतन्त्रको इन्जिन, साझेदार नकि करदाता मात्र

-



     –आर्जु बिष्ट सल्यानी    
     जेठ १३ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १३ जेठ । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्तता र शिथिलताको चक्रमा फसेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति बलियो देखिए पनि, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने कमजोर छ। यसको मुख्य कारण उत्पादन, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च र बजार चलायमान नहुनु हो। जसले गर्दा मागमा उत्साह र त्यस अनुसारको परिपूर्ति हुन सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव छैन। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ। त्यसैले, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई सम्भव छैन।

साजेदार कि करदाता मात्र?

निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड’ त भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व संकलन गर्ने श्रोत वा करदाताका रूपमा मात्र सीमित राखिएको छ। उनीहरूले खेप्नुपरेको प्रशासनिक झमेला र नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताहरू नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न र चलिरहेका उद्योगहरूलाई विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

बजेटमा दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। सरकार सहजकर्ताको रूपमा उभिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन स्पष्ट खाकासहित निरन्तरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेललाई पूर्वाधार, कृषि, हाइड्रो, पर्यटन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यावहारिक रूपमा लागू गरिनुपर्छ। प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल बनाएर व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

अबको आर्थिक नीतिका मुख्य बुँदाहरू

अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले देहायका कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ:

  • १. उत्पादन र संरक्षणमुखी नीति: आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहीं उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ। कृषिको व्यवसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योगमा कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
  • २. नीतिगत स्थिरता र पुँजी व्यवस्थापन: सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीति र करका दरहरू परिवर्तन हुने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। लगानीको वातावरण बनेमा मात्र बैंकहरूमा रहेको तरलता परिचालन हुन्छ र पुँजी चलायमान हुन्छ।
  • ३. मौद्रिक र वित्तीय नीतिको तालमेल: बजेट खर्च हुन नसक्नु ठूलो समस्या हो। मौद्रिक नीतिले मात्र बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु दिगो हुँदैन। वास्तविक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन बजेटको पुँजीगत खर्च पनि समयमै हुनुपर्छ।
  • ४. डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनलाई बढावा: युवा पुस्ताको रुचि स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवामा छ। आईटी सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्राउन सकिन्छ। यसका लागि आईटी पार्कहरूको स्थापना, दर्तामा सहुलियत र नवप्रवर्तनका लागि विनाधितो ऋणको सुविधा दिनुपर्छ।
  • ५. कृषि, पर्यटन र ऊर्जा समृद्धिका मानक: जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक छ। विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन र पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच ‘विन–विन’ को सहकार्य आवश्यक छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई बलियो साझेदारको रूपमा लिनुपर्छ र उनीहरूलाई आर्थिक विकासको ‘इन्जिन’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। लगानीको सुरक्षित अवतरणको भरोसा दिलाउन सकिएन भने जस्तासुकै नाराले पनि अर्थतन्त्र उभो लाग्न सक्दैन। तसर्थ, आर्थिक नीति राजनीतिक लोकप्रियतावादबाट माथि उठेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने मार्गमा व्यावहारिक सुधारतर्फ लक्षित हुनु आजको आवश्यकता हो।फाेटाे-एआइ सिर्जित