
काठमाडौं, २३ असाेज । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) महँगो भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
नियामक आयोगले प्रसारण शुल्क तोक्नु निजी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए तापनि हाल निर्धारण गरिएको दरले स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा लागत उल्लेख्य बढाउने इप्पानको ठहर छ।
आयोगले २०८३ असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो। सो मापदण्डअनुसार अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
प्रति युनिट २ रुपैयाँसम्म लागत बढ्न सक्ने
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर हिसाब गर्दा प्रसारण शुल्कको प्रभाव प्रति युनिट करिब ९५ पैसासम्म पर्न जानेछ। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्कसमेत जोड्दा प्रति मेगावाट प्रति महिनाको लागत करिब ६ लाख ८७ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ पुग्ने इप्पानको दाबी छ।
प्रसारण शुल्कसँगै सीमापार (क्रस बोर्डर) प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने र यसले भारतीय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने इप्पानले जनाएको छ।
११ अर्बको लागत आधारमा प्रश्न
आयोगले कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेकोमा इप्पानले प्रश्न उठाएको छ। लागत संरचनामा कर्मचारी सञ्चालन खर्च, दीर्घकालीन तथा चालु पुँजी ऋणको ब्याज र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफलजस्ता शीर्षकहरू कसरी गणना गरियो भन्नेबारे पारदर्शिता हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले असोज २३ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्कलाई लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
इप्पानका प्रमुख मागहरू:
१. पारदर्शिता: प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाइनुपर्ने।
२. मूल्यांकन: प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गरिनुपर्ने।
३. शुल्क पुनरावलोकन: मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यता अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र
४. आवधिक संशोधन: ह्विलिङ शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नका लागि स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने रहेका छन्।








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




