१ खर्ब पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने सरकारको तयारी

-



     सफल आवाज    
     असाेज २७ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २७ असाेज । सरकारले देशको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्न १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय शासन प्रणालीअनुसार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको हो।

शेयर तथा पुँजी संरचना

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। यसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरिनेछ।

तीनै तहका सरकार, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कोषको शेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ:

  • नेपाल सरकार: ४० प्रतिशत
  • प्रदेश सरकार: ५ प्रतिशत
  • महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका: १५ प्रतिशत
  • गाउँपालिका: १० प्रतिशत
  • सरकारी निगम, कोष, संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था: १५ प्रतिशत
  • निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था: १५ प्रतिशत

परम्परागत बजेटमाथिको निर्भरता घटाइने

पूर्वाधार निर्माणका लागि केवल वार्षिक बजेट र सरकारी अनुदानको पर्खाइमा रहने परिपाटी अन्त्य गर्न कोषको अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), मिश्रित लगानी तथा हरित र जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ।

कोषले स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिनुका साथै डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र निष्कासन गरी पुँजी जुटाउन सक्नेछ।

स्थानीय तहका आयोजना र ग्यारेन्टी सुविधा

विशेष गरी स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका सडक, खानेपानी, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता शहरी पूर्वाधारमा कोषले लगानी गर्नेछ। कोषले आयोजनाहरूमा शेयर, डिबेन्चर र बण्डमार्फत लगानी गर्नुका साथै प्राविधिक परामर्श सेवा पनि दिनेछ।

यसै गरी, स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रका लागि कोषले ऋण जमानत, आंशिक ऋण जमानत र तरलता जमानत उपलब्ध गराउन सक्नेछ। दिगो र वातावरणमैत्री विकासका लागि कोषले ‘हरित ऋणपत्र’ (Green Bonds) जारी गर्न सक्ने कानुनी बाटोसमेत खोलिएको छ।

१० सदस्यीय सञ्चालक समिति र प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ

कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव (वा तोकिएको व्यक्ति) को अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ। समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका बैंकका प्रतिनिधि रहनेछन्।

संस्थाको दैनिक कार्यसम्पादन र व्यावसायिक व्यवस्थापनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरिनेछ।

जोखिम व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण

कोषको वित्तीय स्थायित्वका लागि प्रत्येक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा जगेडा कोषमा राखेपछि मात्र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाइनेछ। कोषको आय-व्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा उसले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।