नुप्चे लिखु जलविद्युतको ९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति

-



     सफल आवाज    
     कार्तिक १० गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १० कार्तिक । भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ५७.५ मेगावाट क्षमताको नुप्चे लिखु जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ९७ प्रतिशत पुगेको छ। तर, सामाजिक समस्या र पहिरोका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भने प्रभावित भएको छ।

आयोजनाको कुल संशोधित लागत करिब ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ, जसका लागि आवश्यक ऋण तथा इक्विटी लगानीको व्यवस्थापन भइसकेको छ।

इक्विटी तथा ऋण लगानीको अवस्था:

आयोजनाका लागि प्रवर्द्धकहरूले कुल इक्विटीबापत करिब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जुटाइसकेका छन् भने ८ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस आयोजनामा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। साथै, अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फन्ड र नेसनल इक्विटी फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूसमेत संलग्न छन्।

उत्पादन तथा प्रसारण लाइन:

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ३० वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको यस आयोजनाबाट वार्षिक १३९.७६ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। यसमध्ये ३६.६१ प्रतिशत ऊर्जा सुख्खायाममा र ६३.२९ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ।

नुप्चे खोला र लिखु खोलाको पानी उपयोग गरिने यस आयोजनाको जलाधार क्षेत्र १५० वर्ग किलोमिटर र डिजाइन डिस्चार्ज ७.११ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ। उत्पादित विद्युत् रामेछापस्थित प्रस्तावित गज्र्याङ सबस्टेसनको १३२ केभी स्विचयार्डमा जोड्नका लागि करिब ३० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

आरसीओडी सकियो, ‘फोर्स मेजर’ अन्तर्गत म्याद थपको तयारी:

आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तोकिएको मिति (आरसीओडी) फेब्रुअरी १५, २०२६ मै समाप्त भइसकेको छ। यसअघि मध्य अप्रिल २०२६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधन गरी मध्य अक्टोबर २०२६ पुर्‍याइएको थियो। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले भने निर्माण सम्पन्न हुने समय मध्य अप्रिल २०२७ सम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ।

सामाजिक समस्या र पहिरोका कारण निर्माणमा असर परेकाले आयोजना व्यवस्थापनले ‘फोर्स मेजर’ अन्तर्गत म्याद थपका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ। म्याद थपको स्वीकृतिले विद्युत् महसुल वृद्धि तथा जरिवानासम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

इक्रा नेपालद्वारा रेटिङ पुनःपुष्टि:

यसैबीच, इक्रा नेपालले कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ पुनरावलोकन गर्दै यथावत् राखेको छ। कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जा सीमा साविकको ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउँदै ‘[ICRANP-LBS] BB+’ रेटिङ कायम गरिएको छ। साथै, ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जा सीमाका लागि ‘[ICRANP-BS] A4+’ रेटिङ पुनःपुष्टि गरिएको छ। यससँगै कम्पनीको कुल कर्जा रेटिङ सीमा ८ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ, पीपीएमा रहेको १० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिनको व्यवस्था, सुख्खायाममा तोकिएको विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा लाग्ने सम्भावित जरिवाना र ब्याजदरको उतारचढाव आयोजनाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।