गण्डकी प्रदेशकाे जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका योजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्त

-



     सफल आवाज    
     माघ १८ गते २०८० मा प्रकाशित



गण्डकी, १८ माघ । गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गति दिन सुझाव दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति, सदस्यलगायतले चालु आवको बजेट आएको ८ महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको बताएका हुन्।

समितिका सदस्य वेदबहादुर गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका कतिपय योजना बजेटमा नसेमिटनु दुःखद् भएको बताए । “नीति, कार्यक्रममा आउने तर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नपर्दा जनतालाई झुक्याएको जस्तो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सुनिश्चित भएका योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती छ, यसतर्फ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ ।” सदस्य गुरुङले खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिको यथार्थ तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आउन नसकेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा घोषणा गरेको लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिन अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेकामा उहाँले गुनासो व्यक्त गरे । समितिका सदस्य दिलमाया पौवीले प्रदेश सरकारले टुक्रेयोजना कटौती गरे पनि सङ्घ सरकारबाट ससाना योजनामा बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने गरेको बताइन । उनले टुक्रेयोजना बढी हुँदा स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखिन्।

सदस्य पौवीले योजना छनोटलाई आवश्यकतामुखी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताइन । समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बल्ल योजना कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले हरेक चौमासिक अवधिमा मन्त्रालयले देखिन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

“हामीसँग स्रोतसाधन, जनशक्ति, प्रविधि आदिको सीमितता छ, तर यसो भन्दैमा विकास निर्माण र सेवाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन”, उनले भने । बैठकमा उठेको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर गणेशराज वस्तीले स्रोत सुनिश्चित नगरी नीति र कार्यक्रम तय गर्दा समस्या निम्तिएको बताए । उनले मन्त्रालयमा अघिल्ला आवदेखि नै काम हुन नसकेका योजनाको चाङ रहेको बताए ।

सचिव वस्तीले प्रदेशका दुई हजार र सङ्घका करिब पाँच सय गरी मन्त्रालयमा २४ सय ६८ योजना रहेको बताइन । तीमध्ये १२ सय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको उनले बताइन । सचिव वस्तीकाअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा कृषक कुलो सुधारबाट ९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।