
काठमाडौं, १९ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा यतिबेला ‘डोजर अभियान’ चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व र नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकबीचको टकरावले एउटा गम्भीर संवैधानिक र मानवीय प्रश्न उब्जाएको छ। यस विषयलाई विकास, कानुनी शासन र मानवअधिकारको त्रिकोणात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
१. संवैधानिक प्रत्याभूति र मौलिक हकको प्रश्न
नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई धारा १६ देखि ४६ सम्म स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ। हालको डोजर अभियानले विशेषगरी निम्न हकहरूलाई प्रत्यक्ष स्पर्श गर्छ:
- आवासको हक (धारा ३७): प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कसैलाई पनि उसको वासस्थानबाट हटाइने छैन।
- सम्पत्तिको हक (धारा २५): सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कसैको निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
- दलितको हक (धारा ४०): भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।
- सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२): आर्थिक रूपले विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई विशेष संरक्षण दिने संवैधानिक संकल्प छ।
२. डोजर अभियानका सबल पक्ष: विधिको शासन र शहरी व्यवस्थापन
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक धर्म हो। यस अभियानका सकारात्मक पक्षहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ:
- सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्बहाली: नदी किनार, सडकपेटी र खुला क्षेत्रहरू साझा सम्पत्ति हुन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएका अतिक्रमण हटाउनु सार्वजनिक हितको विषय हो।
- शहरी सौन्दर्यीकरण र वातावरण: वाग्मती, विष्णुमती जस्ता नदी किनारको अतिक्रमणले प्रदूषण र बाढीको जोखिम बढाएको छ। व्यवस्थित शहरीकरणका लागि यस्ता अवरोध हटाउनु अनिवार्य छ।
- विधिको शासन: कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न शक्ति वा पहुँचका आधारमा कब्जा गरिएका संरचना भत्काउनु आवश्यक देखिन्छ।
३. मानवीय पक्ष र प्रक्रियागत त्रुटि: ‘डोजर’ भित्र हराएको न्याय
विकासको नाममा प्रक्रिया मिच्दा र मानवीय संवेदनालाई उपेक्षा गर्दा यसले उल्टै राज्यप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ:
- वर्गीकरणको अभाव: वास्तविक सुकुम्बासी (जोसँग कतै केही छैन) र ‘हुकुम्बासी’ (जसको अन्यत्र सम्पत्ति भए पनि कब्जा गरेका छन्) बीचको पहिचान नगरी बल प्रयोग गर्दा अन्याय भएको छ।
- विकल्पहीन विस्थापन: विना तयारी र विना सूचना झुपडी भत्काउँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीहरू सडकमा अलपत्र परेका छन्। यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ठाडो उल्लंघन हो।
- दोहोरो मापदण्ड: ठूला व्यावसायिक भवन र शक्ति केन्द्रहरूको अतिक्रमणमा मौन बस्ने तर गरीबका टहरामा मात्र डोजर चलाउने प्रवृत्तिले सामाजिक विभेदलाई प्रश्रय दिएको छ।
४. समाधानको मार्गचित्र: संवाद र व्यवस्थापन
समस्याको समाधान केवल डोजर चलाउनुमा मात्र सीमित छैन। यसका लागि निम्न दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउनु पर्छ:
- वैज्ञानिक पहिचान र वर्गीकरण: भूमि आयोग मार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई अपार्टमेन्ट मोडेल वा उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ।
- कानुनी र अदालती सम्मान: अदालतको आदेश र उचित मुआब्जाको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विकासका कार्य अघि बढाउनु पर्छ।
- दिगो शहरी योजना: अतिक्रमित जग्गा खाली गराएपछि त्यसलाई तुरुन्तै पार्क वा सामुदायिक हितका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
विकास र मानवअधिकार एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु पूरक हुन्। राज्यले विकासको गति बढाउँदा आफ्ना नागरिकलाई ‘शरणार्थी’ बनाउनु हुँदैन, न त नागरिकले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ। संवाद, समन्वय र कानुनी प्रक्रियाको पालना नै यो पेचिलो समस्या सुल्झाउने एक मात्र लोकतान्त्रिक बाटो हो।फाेटाे : एआइ सिर्जित








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




