
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
विक्रम संवत २००७ सालमा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको नेपालको बजेट इतिहासमा, बजेट घोषणा भएको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा यो आकारको बजेट ल्याइएको हो ।
कुल बजेटमध्ये चालु तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (७.०५ प्रतिशत वृद्धि), पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१_अर्ब १० करोड (५.३८ प्रतिशत वृद्धि) र व्यवस्थापन तर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड र बाँकी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत संकलन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटका ४ प्रमुख नाराहरू
यसपटकको बजेटले सामाजिक र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै ४ वटा मुख्य नाराहरू अघि सारेको छ:
१. सामाजिक सुरक्षा: “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ” २. डिजिटल पहिचान: “एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल” ३. सरसफाइ: “सफा शौचालय अभियान” ४. सहरी विकास: “धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँ”
बजेटका मुख्य व्यवस्थाहरू र प्रभाव
बजेटले औद्योगिक, वित्तीय र सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधारात्मक व्यवस्थाहरू गरेको छ:
- उद्योग तथा व्यापार: २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने प्रयास गरिएको छ ।
- लगानी तथा सेयर बजार: नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना नै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने र सेयर बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
- स्टार्टअप र कृषि: न्यूनतम २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान र कृषि प्रशोधनमा १० वर्ष आयकर छुट दिइनेछ । साथै, १ हजार उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा र एकीकृत प्लेटफर्मको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
- प्रविधि र वित्तीय क्षेत्र: स्याङ्बोचारमा एआई (AI) केन्द्र स्थापना गर्ने, डिजिटल भुक्तानीमा कर छुट दिने र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
- कर्मचारी र सर्वसाधारण: कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।
चुनौती र विश्लेषण
बजेटले धेरै सकारात्मक र महत्वाकांक्षी क्षेत्रहरू समेट्न खोजेको भए तापनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पूँजीगत (विकास) खर्चमा जम्मा ५.३८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि गरिएकाले यो लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो तथा चुनाैती हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने व्यवस्थाले नेपाली उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सघाए पनि, नेपालभित्र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसके पूँजी पलायन (Capital Flight) को जोखिम रहने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक दिशामा लक्षित रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य कडी हुने देखिन्छ । (लेखक डा. बुद्धि मल्ल, रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)








नारायणगढ (चितवन), ५ मङ्सिर। चार दशकदेखि मुलुकमा सनातन वैदिक धर्मको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन विकासको…
चितवन, ५ मङ्सिर। प्रहरीले ४४३ किलो लागूऔषध गाँजासहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ…
काठमाडौं, ५ मंसिर। पछिल्लो एक साताको अवधिमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।…
काठमाडौं, ५ मङ्सिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।… 




