नाडाका जायज सुझाव सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गरिने

-



     सफल आवाज    
     असार २ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २ असार। नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को एक प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेटगरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका विविध समस्या र समसामयिक विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

आज नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाका तर्फबाट आएका जायज सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिनुभएको छ।

छलफलका मुख्य विषय तथा नाडाका सुझावहरू:

भेटघाटका क्रममा नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित निम्न विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो:

  • व्यावसायिक सवारी साधनको दर्ता फुकुवा: सरकारले हालै व्यावसायिक महत्त्वका सवारी साधनहरूको दर्ता रोक्का गरेको सन्दर्भमा, एलसी (LC) खोलिसकिएका र बाटोमा आइसकेका सवारी साधनहरूको हकमा दर्ता फुकुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • भ्याट (VAT) सम्बन्धी पुनर्विचार: हालको बजेटले हेभी इक्विपमेन्ट्स लगायतका मेसिनरी सामानहरूमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्था गरेकोमा सरकारले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने।
  • डिजिटल एकीकरण (Digital Integration): भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनहरूको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने।
  • डिलरको नाममा दर्ता गर्ने बाध्यता हटाइनुपर्ने: भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टल मार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा (Self-declaration) नम्बर प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने।
  • कार्यविधि र ऐनमा स्पष्टता: डेटा साझेदारी (Data Sharing) प्रणाली तथा डिजिटल प्रमाणीकरण (Digital Verification) प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिनुपर्ने। साथै, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनको समयसीमा र यस प्रक्रियामा नाडाको संलग्नता र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने।
  • यातायात प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व: मन्त्रालयले गठन गर्न लागेको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिनुपर्ने र सवारी कर सवारी साधनको बिक्री पश्चात् मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

बैठकमा उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति:

उक्त महत्त्वपूर्ण छलफलमा सरकारी निकायका तर्फबाट उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी, नाडाका तर्फबाट वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह, र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं वातावरण समितिका सभापति महेश पाल समेतले अटोमोवाइल क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।