आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीतिको कसिलो मक्सद : अधिकारी

-



     आरजू विष्ट सल्यानी    
     श्रावण ९ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेकाे मौद्रिक नीति बजारमा कायम तरलताको अभावलाई परिपूरण गर्न र बजारको अपेक्षालाई समेटेर जारी गरेको देखिएको छ । यो सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउनेगरी ल्याइएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।

अर्थक्षेत्रका जानकार तथा बैंकर समेत रहेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी भन्छन्- मूलतः आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने यसको कसिलो मक्सद रहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र, उत्पादित वस्तुको निर्यात र कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा राम्रा छन् । साना तथा घरेलु, लघु, मध्यम खालका उद्योगको लागि कर्जाको पहुँचमा लगिने मौद्रिक नीतिकाे सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति र बजारमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जालाई उत्पादनको क्षेत्रमा फोकस गर्ने, पुनर्कर्जाको पुनरावलोकन, मुद्रास्फीतिलाई कम हुन नदिने र त्यसका लागि नीतिगत रुपमा दरको दायरा किटान गरिने भएको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत कायम गर्ने यसकाे विशेषता रहेकाे छ।

७ महिनासम्म वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति गरिने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले ४-१२ को सेयरकर्जाको मापनलाई १२ करोड कायम राखेर ४ लाई हटाएको छ भने एउटै बैंकबाट १२ करोड लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । याे पनि सकारात्मक पक्ष हाे ।

“मौद्रिक नीतिले गर्ने काम आर्थिक नीति अर्थात सरकारले ल्याएको बजेटसँग टाइअप हुन्छ कुनै पनि मौद्रिक नीति । देशले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि मौद्रिक नीति पनि सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि उन्मुख रहेको हुन्छ ।”

अबका दिनका विश्वस्त हुने दिन आए त ? भन्दा अधिकारीले भने, “नेपालको आर्थिक नीतिलाई बाह्य क्षेत्रको बढी प्रभाव छ । हाम्रो अर्थन्त्र परनिर्भर रहने खालको भएकोले आफ्नै उत्पादन नभएको र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएको कारण इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलि बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।”

रुस युक्रेन युद्ध र कोभिड १९ को कारण प्रभावित

जस्तो : अहिले रुस युक्रेन युद्ध र कोभिड १९ को कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यस कारण बाह्य क्षेत्रको अर्थव्यवस्था कता जान्छ, हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि त्यतै जाने देखिएको छ । पछिल्लो पटक भारतले लिएको आर्थिक नीतिको कारण, भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा स्थिर विनिमय दरमा हुने भएकोले त्यससँगको टाइअपको कारण, एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको कारण लक्षित उदेश्य हासिल हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।

उसो भए भारतसँग निर्भर भइरहनु पर्ने हो वा भारतीय मुद्रासँग टाईअप भइरहँदा फाइदा कि बेफाइदा ? भन्दा अधिकारीले भने, भारतसँगको खुल्ला सिमाना र कारोबार ७९ प्रतिशत हुने भएकोले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँगको विनिमय स्थिर अवस्थामा गर्नुको अर्को उपाय पनि छैन ।

भारतले अहिले आफ्नो मुद्राको प्रभाव दक्षिण एशियाली मुलुकमा पार्ने लक्षण देखाएको छ । यदि यसो हो भने हामीलाई सघाउ पुग्छ ? भन्ने जिज्ञासामा अधिकारीले विश्वव्यापी रुपमा अमेरिकी डलर, यूरोपेली मुलुकमा यूरोको प्रभाव जस्तै भारत एउटा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकोले उ ठूलो क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र भएको बताए । उसले ल्याउन सक्ने क्षेत्रीय मुद्राको कारण त्यसको नकारात्मक असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीति के साँच्चै लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त होला त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, “साउन ६ को मौद्रिक नीति विशेषगरी सरकारले लिएको आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी आएको हो । सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहजीकरण गर्नेगरी आएको हो भन्नुपर्छ ।”

लोनको साइज उपभोगमा गएकोले कसिलो बनाइयो

हुन त नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो नीति ल्याउन स्वायत्त छ, आफ्नै तरिकाले ल्याउन सक्छ । तर त्यो देशको आर्थिक नीतिसँग मेल खानेगरी हुनुपर्छ । सरकारले लिएका आर्थिक नीतिलाई अपेक्षित नै मानिएको छ । यो नीतिलाई टाइट नीतिको रुपमा लिन सकिन्छ ।

विगतका वर्षमा नेपालमा लिक्विडिटीमा धेरै असर पर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले दिन चाहेको कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास देखिएको छैन । जति पनि कर्जा थियो गत वर्ष ६० प्रतिशत बढी उपभोगको क्षेत्रमा गएको कारणले अहिले राष्ट्र बैंकलाई त्यसैको कारण मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउनु परेको देखिन्छ ।

ब्याजदरलाई पनि बढावा दिने जस्तो संभावना देखिन्छ, लिक्विडिटी टाइट हुने र कर्जा घट्न सक्ने देखिन्छ । गत वर्ष १९ प्रतिशत कर्जाको ग्रोथ रहेको थियो । अहिले १२.६ प्रतिशत कर्जाको ग्रोथ गर्नेगरी नीति आएको छ । यो टाइट मौद्रिक नीतिको लक्ष्यण हाे । बैंकिङ क्षेत्रमा जति कर्जा प्रवाह गरेको छ यो जीडीपीओ साइजभन्दा लोनको साइज बढी भएको अवस्था छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा लोनको साइज उपभोगमा गएकोले नीति टाइट ल्याईएकाे हो यो अपेक्षित छ ।

१२ प्रतिशत कर्जाको ग्रोथमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर

नेपाल सरकारले वजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत लिइएको छ । अहिलेको अवस्थामा सैद्धान्तिक रुपमा १२ प्रतिशत कर्जाको ग्रोथमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

अहिले हामीसँग साढे ६ महिनाका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । अहिले मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातको लक्ष्य लिएको छ । यो अपेक्षित छ । तर हामीमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नभएका कारण, गएको तीन, चार महिनामा वैदेशिक रोजगारमा धेरै मानिस बाहिर गएको कारण र अमेरिकी मुद्राको दर पनि बढी रहेको कारण राष्ट्र बैंकको ७ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ ।

नेपालले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको अर्थव्यवस्था हो । निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो । जब यस खालको अर्थव्यवस्था अपनाइन्छ भने हाम्रो अर्थ व्यवस्था विश्वव्यापीकरण भयो । यो अवस्थामा जुन मुलुकले धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्छ त्यो देश मजबुत मानिन्छ । हाम्रो मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामी नभएको कारणले हामीले कारोबारबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउनु पर्छ । आयात हुने वस्तु र सेवालाई रिपे गर्न सक्छौं । यही विकल्प हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालयहरु मार्फत, विभिन्न संघ संस्थाबाट गभर्नर आफैंले र अधिकारीहरुबाट सुझाव लिएर मात्र याे नीति ल्याएकाे छ । यो राम्रो हो । सबैसँग सल्लाह गरेर ल्याएकोले पब्लिकले पनि स्वीकारेको छ । जनताका अपेक्षालाई थोरै रुपमा भएपनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिले संवोधन गरेको कुरालाई राम्रै मानियो । तर हामीले यसलाई बजेट रुपमा हेर्न हुन्न र होइन पनि । सीमामा रहेर बैंकले नीति ल्याउने गर्छ । त्यसका बावजूद पनि समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पुँजीजार तर्फको हेराई

पुँजीबजारमा ५० लाखभन्दा बढी मानिस संलग्न छन् । १२ देखि १५ लाख मानिसले दिनदिनै कारोबार गर्छन् । यो अवस्थामा बजारमा साना लगानीकर्ताहरुलाई सम्बोधन हुने गरी २५ लाखसम्मको कर्जा लिनेलाई १०० प्रतिशत गरेको छ । यसलाई सानालाई पनि सम्बोधन गरेको रुपमा लिनुपर्छ । ४-१२ को सीमामा ४ लाई हटाएर १२ करोडलाई कायम गरिएको छ । लगानी जुन प्रयोजनका लागि हो त्यो तोकिएको क्षेत्रमा जाओस् भन्नका लागि हो । नीतिले ब्यालेन्स गर्नका लागि १२ करोडको सीमालाई कायम राखेको देखिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु टड्कारो खाँचो छ । तरलताको सम्बोधनलाई हेर्दा जे कामका लागि कर्जा दिइएको हो त्यसको ५० प्रतिशत पनि निक्षेप संकलन भएको छैन । बैंकहरुलाई निक्षेपको लागि घर घरमा जानुपर्ने बाध्यता अहिले आएको छ यो आउनु स्वाभाविकै हो ।

पुर्नकर्जाको विषयवस्तु समेटिएको छ यो सकारात्मक छ । तर यो सधैं सकिन्न । यसको सीमा हुने भएकोले प्राथकिमताको आधारमा रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने हो । यस्ता सेवालाई कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

युवा स्वरोजगार कोषको कार्यदिशा

१२ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । त्यो हासिल गर्न सरकारले फण्डिङ पनि गरेको छ । तर नेपालमा विश्वविद्यालय, कलेजबाट १ वर्षमा ४, ५ लाख बेरोजगार उत्पादन हुन्छन् । उनीहरुका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

१२ हजारलाई व्यवसायी बनाउन सरकारले फण्डिङ गरेको अवस्था छ । हाम्रो क्षमता १ लाख २० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने क्षमता राख्छौं वर्षमा । सरकारले दिने बजेटको सीमितताका कारण १२ हजारसम्म नै रहनुपर्ने बाध्यता छ ।

मौद्रिक नीति आएपछि मार्केटमा पहिलेबाटै तरलता कम भएको कारण चाप बढेको छ र रिसोर्स कम छ । यति हुँदाहुँदै पनि डिमाण्ड बढेको छ । ५० हजार रोजगारको माग भइरहँदा स्रोतका कारण हामीले १२ हजारलाई मात्रै स्वरोजगार बनाउने अवस्था छ । हाल कायम बजेटमा केही स्रोत जुट्न सके वार्षिक १५ हजारलाई रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा कोषको रहेको छ। ( कुराकानीमा आधारित)