शर्माकाे पुनःनियुक्तिपछि सल्टिए त मुद्दाहरू ?

-



     आरजू विष्ट सल्यानी    
     श्रावण १६ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडाैं,१६ साउन । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले साताैं पटक गरेको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारको क्रममा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएर आएका छन् ।

तर उनीसंग जोडिएको विवाद, गभर्नरसंगको चीसोपन र स्वयं सत्ता पक्षिय नेता र कार्यकर्ताले उठाईरहेको एम अधिकारीको विषय ठोकुवासाथ स्पष्ट रूपमा निराकरण भएका छैनन् । एक अर्काकाे रिस, मनमुटाव र द्वन्दकाे कारण यी विषय नसल्टिए आगामी संघ र प्रदेशको चुनावकाे गतिलाे मसला र एकापसमा प्रत्युत्पादक बन्न सक्छन् र फाइदा अर्काे पक्षले उठाउन सक्छ ।

छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले सफाईसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि शर्माको पुनःपदारोहण त भयो । यदि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दलहरु यी विषयहरुमा इमान्दार छैनन् भने नयाँ सक्षम् अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुको दोषरुपि ट्याग प्रचण्ड र देउवालाई लाग्नेछ । जस्लाई स्वतन्त्र वा सत्ता बहिरका दलले बलियो चुनाबी हतियार बनाउने छन् ।

अर्कोतर्फ एम अधिकारीको विषयमा एमाले र स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले इन्कार गरेकाे भएपनि जनतासमक्ष यथार्थ कुरा क्लीयर नपारे अधिकारी र एमालेकै लागि घातक बन्न सक्छ । यहिबेला निार्वचन आयोगले कुनै पनि कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे राजनीतिक दलसंग आवद्ध भएको प्रमाणको आधार पाए कारबाही अगाडी बढाउन सरकारलाई निर्देशन समेत गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वजेट ल्याउँदै गर्दा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा विवादमा मुछिएपछि शर्माले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिएको विषयलाई असल संस्कारको रुपमा लिने पनि छन् । होईन राजिनामा दिएपछि फेरी शर्माले अर्थमन्त्रीमै सपथ लिएपछि पद र सुविधा भोगि रहेछन् भन्ने पनि छन् । उनले गल्ति गरेका थिएनन् र पुनः सपथ लिए भन्ने अर्कोथरिको तर्क पनि छ ।

संसदीय समितिले तत्काल खोट नदेखाएको भएपनि निकट भविष्यमा आउन लागेको संघ तथा प्रदेश को निर्वाचनको लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट ल्याउँदाको बेलामा अर्थमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, सिसि टिभि फुटेज डिलिट गरिएका विषय स्वतन्त्र तथा कानूनी रुपमा निराकरण नभईसकेकोले यसलाई पखाल्न निकै सकस व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शर्माको बारेमा छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिमा सत्ता पक्ष र विपक्षका सदस्यहरु भएको समितिले उनलाई सफाई दिएकोमा यसलाई यम अधिकारीको विषय थन्काउने, सिसि टिभि फुटेज र अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमा प्रवेश गराएको विषयलाई पनि निष्तेज पार्ने उपाए निकालिएको होकि भन्ने लख काट्ने पनि नभएका हाेइनन् । किनकी राजनीति हरेक खेलहरूकाे संभावना भएकाे क्षेत्र हाे ।

यद्यपी यी विषयमा स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि नभईसकेकोले र आन्तरिक सहमति पनि भएको होईन भने आगामी चुनावमा एकअर्कालाई भारि पर्ने देखिन्छन् र चुनावको फाईदा अर्को पक्षले लिन सक्छ दलहरु यसका बारेमा सचेत र इमान्दार भएकै राम्रो ।