बागमती प्रदेशमा परीक्षणकालीन लाइसेन्स बितरणमा अन्योल

-



     सफल आवाज    
     भाद्र ५ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौँ, ५ भदौ । परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाँड्न शुरु गर्ने भनिएको महिनौं बित्दा पनि अझै अन्योल रहेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई तथा वितरणमा ढिलाइ भइरहेका बेला विकल्पका लागि भनेर सरकारले परीक्षणकालीन अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याए पनि शुरुवात हुन भने सकेको छैन ।

यसअघि सङ्घीय सरकारले चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भने पनि बागमती प्रदेश सरकार त्यतातिर अघि बढेको पाइएको छैन ।

सङ्घीय कानुनअनुसार विभागले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ तर बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो दिन सक्ने बताउदै यसलाई शुरु गरिरहेको छैन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र सुरुमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा विस्तार गरेर पनि सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ ।

परीक्षणकालीन भन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रको योजना

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलका अनुसार परीक्षणकालीन अनुमतिपत्रमा जानुभन्दा सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको छ । उनका अनुसार सेवाग्राहीले दुई-तीन महिनामा अनुमतिपत्र पाए भने पनि समस्या केही कम हुन्छ ।

एउटै कामका लागि दाहोरो खर्च हुने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ । प्रदेशलाई नै सङ्घीय सरकारले प्रिन्टर दिँदा अझै चाँडो हुनसक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले प्रिन्टर किन्ने

पोखरेलका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्नेछ भने प्रदेश सरकार आफैँले पनि उपकरण किन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । पहिले सङ्घीय सरकारले ‘सिस्टम’सहित नै प्रिन्टर दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ भने एउटा छपाई उपकरण हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेशले पनि किन्नेगरी छलफल अघि बढेको छ । उनले भने, ‘हस्तान्तरण भएपछि एउटाले पुग्दैन र आवश्यकताअनुसार खरिद गरिनेछ ।’

लाइसेन्स लिन उपत्यकाका चारै कार्यालयमा दैनिक भिड हुने भएकाले मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई बिहानैदेखि साँझसम्म नै छापिएर आएका अनुमतिपत्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । पोखरेलका अनुसार नवीकरणमा पनि यस्तै गर्न सकिने तर खटाइएका कर्मचारीलाई दिने सुविधाका बारेमा छलफल भइरहेको छ । 

अनलाइन माध्यमबाट फाराम लिन सुरु भए पनि यो पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन । अब अनुमतिपत्र नवीकरण र सवारीसाधन नवीकरणलाई अनलाइन माध्यममार्फत गर्न ‘सिस्टम’ का लागि टेण्डर गरिने भएको छ । पहिले ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका र गर्न बाँकी सिस्टममा लगिने मन्त्रालयको योजना छ । उनले भने, सेवाग्राही कर तिर्न र नवीकरण गर्न कार्यालय आउनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ ।’

सबैभन्दा बढी चाप रहेको उक्त कार्यालयमा नयाँभन्दा नवीकरणको चाप बढी हुने बुझिएको छ । विसं. २०६० भन्दा पहिले ट्राफिक प्रहरीले अनुमतिपत्र दिने गरेकामा त्यतिबेलादेखिका अनुमतिपत्रको रेकर्ड रहेको प्रमुख महर्जनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट अहिले छापिएर सन् २०२२ को अनुमतिपत्र आउन बाँकी छ । दुई साता पहिले जम्मा ३३ हजार हाराहारीमा आएको कार्यालयले जनाएको छ । अगस्टको केही बाँकी छ भने डिसेम्बरको १५ हजार सम्मको आएर त्यसयताको छापिएर आउन बाँकी छ ।

विभागले अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको जनाएको छ । अहिले एक-दुई कार्यालयको मात्रै छाप्न बाँकी छ । सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।