विपद् र ज्येष्ठ नागरिक

-



     कल्पना नेपाल (आचार्य)    
     श्रावण ४ गते २०७७ मा प्रकाशित



यो युग विश्वव्यापीकरणको हो । निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको पनि । यो नवीनत्तम प्रविधिको युगले समाजलाई रुपान्तरण गरिरहेको छ । हिजोको हाम्रो संयुक्त परिवार पदसोपानिक पद्दतिमा आधारित थियो । आजको परिवार क्षितिजीय पद्दति रुपमा एकल परिवारमा रुपान्तरण भैसकेको छ । विश्व एउटा गाउँ भएको अवस्था छ ।

बलिया पाखुरी, तेजिला दिमाख, पुँजी र प्रविधिहरु दिन प्रतिदिन पलायन हुँदै गएको अवस्था छ । विदेशमा रहेको युवा जनशक्ति करिब ४५ लाखको हाराहारीमा छ । विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणले छोराछोरी पढाउन गाउँमा बचेखुचेको जनशक्ति सहरकेन्द्रित भएको छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खेरा गएको अवस्था छ । गाउँमा घर कुरेर बस्ने बुढाबूढीमात्र छन् । उर्वरभूमि बाँझोमा परिणत भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको उचित स्याहारसुसार गर्ने कोही नहुँदा जिउँदा प्रयोगशालाहरु वृद्धाश्रममा जान विवश र बाध्य छन् । त्यस्तै पुस्तागत विचार नमिल्दा सासूबुहारीबीच बेमेल, बाबुछोराबीच मनमुटावले झगडा निम्त्याएको छ ।

अझ बुढ्यौली जीवनमा विपद्ले सास्ती र हैरानी पु¥याएको छ । विपद्का बेलामा विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गमा महिला, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरु पर्दछन् । राज्यले बनाएका ऐन, नीति र मार्गदर्शनमा ज्येष्ठ नागरिकको हकहित सम्बन्धमा निकै राम्रा शब्दहरु भेटिन्छ । तर, विडम्बना तिनै ज्येष्ठ नागरिकले दैनिक गुजारा टार्न इँट्टाभट्टामा काम गर्न बाध्य छन् । राज्यले दिएको राहत पनि तिनीहरुले पाउन नसकी भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार, ६० वर्षमाथि उमेर समूहलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको छ । प्रशासनिक निकायमा कामको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको उमेर विभाजन गरिएको छ । निजामती सेवामा ५८ वर्षको उमेर समूहलाई र शिक्षक सेवामा ६० वर्षको उमेर समूहलाई, न्याय सेवा आयोगबाट पदपूर्ति हुने पदमा कतै ६३ र कतै ६५ वर्षको उमेर समूहलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक विज्ञहरुको समूह तथा जिउँदो इतिहासका ठेली हुन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या कूल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।

नेपालमा यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भय न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासमा असहाय, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा दैनिक मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग, विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु) का लागि असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई राहत उपलब्ध गराइनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ल्याएको छ । सो मापदण्डमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गको लागि राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । लकडाउनले अशक्त, आवासविहीन धर्मशाला, वृद्धाश्रम, बालआश्रममा रहेका व्यक्ति, मालसामान ओसारपसार गर्ने मजदुर, पर्यटक भरिया, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने मजदुर, डकर्मी, सिकर्मी, दैनिक ज्याला लिने मजदुर लगायतलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धमा उल्लेख छ ।

कोरोना–१९ संक्रमण कारण उत्पन्न संकटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग र सहायता प्रदान गर्न सरोकारवालाका लागि तयार गरिएको मार्गदर्शन, २०७७ छ । कोरोनाको असर दीर्घरोगी जस्तै मधुमेह, मुटुरोग र उच्च रक्तचाप भएका पीडित मानिसलाई अझ बढी असर पर्ने देखिन्छ । यो जोखिम वा असरका विरुद्ध लड्न जोगाउन भनी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मापदण्ड ल्याएको छ । तर, विपद्मा तिनै ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगी आमा, बुवाहरुले सास्ती र हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ । दीर्घरोगी वृद्ध आमाबुबाले नियमित सेवन गर्ने औषधीबाट बञ्चित हुन नदिने भनिएको छ । तर लकडाउनकै कारण अस्पतालसम्म जानका लागि धेरै कठिन बन्यो । छोराछोरीबाट टाढा रहँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहारसुसार गर्ने कोही छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव भई एक छाक टार्न धौँ–धौँ छ । यस्तो अवस्थामा उनका लागि के को साबुन, मास्क, स्यानिटाईजर उपलब्ध हुन्छ । दातृनिकायबाट सञ्चालित आश्रमहरुमा यो अवस्था कठिन बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सहज वातावरण बनाउने भनी रहँदा वृद्धवृद्धाले दु.ख पाइरहेको अवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि विपद्मा पाएका सास्तीलाई सम्बोधन गर्न सचेत नागरिक एवं संघसंस्था, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ अग्रणी भूमिका हुँदाहुँदै पनि यस्तो कठिन परिस्थितिमा समस्या जहाँको त्यही छन् । तिनका नाममा आएका राहत पनि समाजका टाठाबाठा र पहुँच हुनेकोमा पुग्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका समस्याहरु दिनप्रतिदिन थपिदै गएका छन् । गाउँमा बुढाबूढीहरु र बालबच्चामात्र रहने अवस्था बढ्दो छ । भविष्यका आशाका केन्द्रबिन्दु रहेका छोराछोरीले बाबुआमालाई उचित माया र सम्मानका रुपमा हेर्नुको साटो खाडी मुलुकमा कोरोनासँग लडिरहेका छन् । युवाशक्ति पलायन पनि राज्यको लागि चुनौती बन्न पुगेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा छोराछोरीको आमा बाबुप्रतिको कत्र्तव्यबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । आज उनै वृद्धवृद्धाहरु परिवारका सदस्यहरुबाट हेला भएर वृद्धाश्रम पुगेको तीतो यथार्थ छ ।

पन्ध्रौँ योजनामा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित समावेशी पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषयहरु उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित एवमं सम्मानित बनाई सामाजिक न्याय कायम गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । गत वर्षको बजेटमा पनि “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारामा सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनत्तम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गर्ने भनिएको थियो ।

उल्लिखित संविधान, ऐन, नीति, योजना र बजेट र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई संम्वोधन गर्न सकेको देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिकहरुले महामारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न्यूनत्तम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । सन्तानबाट बाबुआमाप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बहन र हेरचाहमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको श्रद्धा र सम्मानमा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त नभएको देखिन्छ । उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पिढीमा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।

विद्यालयस्तरमा नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमकोे अक्षरसः कार्यान्वन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पिढीमा हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । पारिवारिक, आर्थिक र कानूनी संरक्षण माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक विपद्को समयमा अझ बढी प्रभावित हुने हुँदा लक्षित नीति, मापदण्डको पालना गरी सरोकारवालाको ध्यान बढी जानु जरुरी छ । (लेखक मानव अधिकार अधिकृत हुन्)