संस्थागत सुशासनमा शून्य सहनशीलता

-



     नारायणराज अधिकारी    
     श्रावण १६ गते २०७७ मा प्रकाशित



कोभिड १९ महामारीको मारमा परेका पेशा व्यवसायका ऋणी र बैंक वित्तीय संस्था दुवै पक्षलाई यथासंभव राहत मिल्ने गरी केन्द्रीय बैंकबाट मौद्रिक नीति २०७७-०७८ र यसको कार्यान्यवन निर्देशन आईसकेको छ । निर्देशनमा व्यवस्था भए अनुसार कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद कम्तिमा पनि ६ महिनासम्म कुनै किसिमको अतिरिक्त शुल्कहरु विना नै थप गर्न पाइने भएको छ । ऋणीको आवश्यकता र लिखित कार्य योजना अनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ । यसका लागि भने पौष मसान्तसम्म लिखित कार्य योजना लिनुपर्ने र उक्त ऋणीको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । जुन साविकको व्यवस्था भन्दा धेरै कम हो ।

साविकको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम २५ प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न सकिने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लागि बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई ९० दिनसम्म नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने सहुलियत पनि थपिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाइने भएको छ । तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक वित्तीय संस्थाले भने नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । यसको कार्यान्यवनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वासलातमा खासै ठूलो असर पर्ने देखिदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ किनभने महामारीको उग्ररुप के हुने हो भनेर अनुमान गर्न नै मुश्किल छ । प्रमुख व्यापारीक शहरहरु विराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्जमा संक्रमणको विस्तारसंगै फेरी निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने भएको छ । काठमाण्डौमा पनि संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दोक्रममा रहेको छ । यसले पेशा, व्यापार व्यवसायमा पक्कै खराव परिस्थिति आउने देखिन्छ ।

ऋणी र बैंक वित्तीय संस्था दुवै पक्षको अपेक्षाकृत राहतका साथ सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १६६ ले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आ–आफ्नो मर्यादा रही काम गर्न फेरी एकपटक झकझक्याएको देखिन्छ । यस बुँदामा उल्लेख भए अनुसार इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थाहरुमा यस बैठकले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशिलता अपनाइने छ । यसको संकेत हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थाहरुमा हाल भएको संस्थागत सुशासन अनुपालनामा नियमक निकाय सन्तुष्ट भएको देखिदैन । बेलैमा कमी कमजोरीहरु सुधार गर है हैन भने ऐन-निर्देशन अनुसार कारवाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ भन्ने पूर्व चेतावनी दिएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याँक अनुसार २०७६ आषाढ मसान्तसम्ममा “क” वर्गका २७, “ख” वर्गका २०, “ग” वर्गका २२, “घ” वर्गका ८९ र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन् । 

बैंक वित्तीय संस्थाले आम सर्वसाधारणहरुको विश्वास जित्दै बचतकर्ताको निक्षेप स्वीकार गर्ने अनि व्यापार व्यवसायमा  आवश्यक पर्ने उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई उचित प्रकारको ऋण प्रदान गर्ने प्रमुख काम हो । समग्र वित्तीय प्रणाीमा स्थिररता कायम राख्नको लागि आम सर्वसाधारणहरुको विश्वास जित्नु अनिवार्य दायित्व हुन्छ । यस्तो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि संस्थागत सुशासनको उल्लेख्य भूमिका हुने गर्छ । संस्थागत सुशासनले संस्थामा आवद्द सम्पूर्ण शेयरधनीहरु, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको आचरण कस्तो हुनुपर्ने, के गर्न हुने, के गर्न नहुने, आम सर्वसाधारणहरु प्रति संस्थाको के उत्तरदायित्व हुने जस्ता विषयमा उचित मार्गनिर्देशन दिने गर्दछ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७४ ले यस्ता संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, काम कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनका अलवा समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा थप मार्गनिर्देशन दिने गर्दछ ।  एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मार्गनिर्देशनको व्यवस्था गरेको छ । यस निर्देशनमा मूलरुपमा २० वटा दफाहरु रहेका छन् र उक्त दफाहरु भित्र विभिन्न उपदफाहरु समावेश गरि उचित मार्ग निर्देशन दिएको छ । जस अनुसार दफा नं १ मा संस्थाका सञ्चालकले पालना गर्नु पर्ने आचरण सम्बन्धी मार्ग निर्देशन गरेको छ । दफा नं २ ले सञ्चालक,सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वको बारेमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं ३ ले संस्थाका सञ्चालकहरुको शिक्षा कार्यक्रमको लागि मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं ४ ले संस्थामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

दफा नं ५ ले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले पालना गर्नु पर्ने आचरण सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं ६ ले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको दक्षता अभिबृद्धि के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं ७ ले संस्थाको सञ्चालक समितिले आफ्नो जवाफदेहीमा रहने गरी आवश्यक समिति÷उप–समिति गठन गरी तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । यस अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी सेवा सुविधा समिति र संम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति गरि जम्मा ४ समितिहरु गठन गर्न सक्ने छन् ।

दफा नं ८ ले संस्थाले कस्ता पदाधिकारीहरुलाई कर्जा दिनु हुन्न भन्ने विषयमा कर्जा प्रदान गर्न बन्देज सम्बन्धी व्यवस्थाको मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं ९ ले सुशासन ऐनको भावना अनुसार आ–आफ्नो संस्थामा आचारसंहिता निर्माण गरी आचारसंहिता तथा सुशासनको पालना गनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १० ले संस्थाको सञ्चालकले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्य तथा आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको फर्म÷कम्पनीको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा सम्बन्धी स्वघोषणा तथा सम्पत्ती विवरण र संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अधिकृत स्तरकाकर्मचारीहरु र निजका परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण स्वःघोषणा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

दफा नं ११ ले संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालकहरुले संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १२ ले संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त नगरेसम्म सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका अधिकारीहरुले कुनै पनि प्रकारको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरु प्राप्त गर्न नहुने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १३ ले संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १४ ले संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीले कस्ता कस्ता व्यक्तिगत कर्जा लिन योग्य हुनेछन भन्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

दफा नं १५ ले संस्थाको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेका सेयरधनी वा निजको व्यक्तिगत वा साझेदारी फर्मले लेखापरीक्षण गरेको फर्म÷कम्पनी÷संस्थालाई ऋण प्रदान गर्न बन्देज सम्बन्धी मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १६ ले संस्थाले गर्नुपर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १७ ले संस्थाको कोर बैंकिङ्ग कार्यका लागि आउटसोर्स मार्फत नियुक्त कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन पाइने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

दफा नं १८ ले संस्थाहरुले पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्ने, संस्थाका संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विदेश भ्रमण गर्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं १९ ले सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको नियुक्ति,पुनः नियुक्तिको बन्देज सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । दफा नं २० ले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक बीच कुनै किसिमको कारोबार भए नभएको तथा भएमा उक्त कारोबारको विस्तृत विवरण कसरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

समग्रमा भन्नपर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ६ ले बैंक वित्तीय संस्थाका सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनीहरु, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन लगायत अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र पदमा रहदा पालना गर्नुपर्ने आचरणको उचित मार्गनिर्देशन गरेको छ । यस्ता संस्थामा आवद्द भईसकेपछि त्यसको अक्षरस पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको प्रमुख दायित्व हुन आँउछ नभए संस्था कमजोर हुन गई आम सर्वसाधारणहरुको विश्वासमा संकट पर्न सक्छ । विगतका दिनहरुमा केही संस्थाले संस्थागत सुशासनमा गरेको लापरवाहीका कारण आज ति संस्थाहरुको नामो निशान समाप्त भइसकेको उदाहरण बजारमय प्रशस्त सुन्न र देखन पाइन्छ । 

तसर्थ मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि संस्थागत सुशासनमा शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्ने विषय आजको टडकारो आवश्यकता हो । 

लेखक अधिकारी सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेसनल लिमिटेडको क्रेडिट रिस्क, कर्पोरेट,कन्सोर्टियम र एस.एम.ई युनिटका  प्रमुख हुन् ।