कोरोना संक्रमण: विश्व महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । २०१९ को डिसेम्बर महिनामा चीनको बुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण हाल विश्वभर द्रूत गतिमा फैलिइरहेको छ । शुरुवाती दिनहरुमा यसबाट जोगिन विभिन्न किसिमका सुरक्षाका उपाय अपनाए पनि पछिल्ला दिनहरुमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिएकाले जनमानसमा अझ सन्त्रास बढ्दो छ । विश्व प्रविधिको बिस्तारसँगै विकासको होडबाजीरुपमा अगाडि बढिरहेका बेला अकस्मात् कोरोना भन्ने भाइरसका कारण समग्र विश्व अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः भएको होइन कि अब केही वर्ष पछाडि धकेलिदैछ भन्दा फरक नपर्ला ।
अघिल्लाे हप्तासम्म विश्वमा दुई करोड १३ लाख ५७ हजार ८ सय ९० जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले जानकारी दिएको छ । सो संगठनका अनुसार सात लाख ६३ हजार ३८७ लाख जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ भने एक करोड ४१ लाख ५१ हजार ७६६ व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन् ।
लकडाउनबाट विकसित राष्ट्रहरुदेखि अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा क्षमता अनुसारको प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ प्रभावित नभएकोहोस् ।
नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, ब्यापार तथा कृषिजन्य उत्पादनहरुमा बढी प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल, हाल कोरोना संक्रमणका कारण २०७६ चैत ११ देखि लकडाउनमा रहेको थियो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पहिल्याउन भनौं या समग्र सरकार र दैनिक रुपमा प्रशासन चलाउन पनि यसलाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र केही मात्रामा भएपनि चलायमान गराउन विभिन्न किसिमका स्वदबाब सृजना भएका छन् । लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणको चलायमान बढेको र यसले गर्दा संक्रमणको खतरा अझ बढेको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीति : मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि मुलुकको मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वान्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो । खासगरी मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । आर्थिक विकास, विनीमय स्थिरता, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्न यसको मुख्य उद्देश्य हो । यद्यपि केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत र लगानीबीच असन्तुलन पैदा हुन गई तरलता समस्या देखिरहेको विद्यमान अवस्था छ । तरलता समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा ब्याजदर छिटो–छिटो परिवर्तन भई लगानी र बचतमा अस्थिरताको स्थिति सृजना गर्दछ । जसले मौद्रिक नीतिका मुख्य चरहरु नै बढी प्रभावित भई अपेच्छित परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।
समग्ररुपमा मुलुकमा आर्थिक उत्पादनका साधनको विकास र सोसँगै रोजगारीमा अभिवृद्धि गरी मुद्राप्रदाय, मुद्रा स्फितीमा नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्न नसकिए राज्यले हासिल गर्न खोजेको आर्थिक वर्ष २०७७ ।०७८ का लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर ७% सम्भव नहोला र यति मात्रै होईन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सँगै १८% को लक्षित मुद्राप्रदाय दर र ७% को सीमाभित्र कायम राख्ने भनिएको मुद्रा स्फिती समेत नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति, हालको संघीय संरचना र सो अनुरुप हुनुपर्ने जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन् ती हुन सकिरहेको देखिँदैन । हाल सरकारी क्षेत्रबाट कम खर्च भैरहेको अवस्थामा यर्थाथमा मौद्रिक नीति र यसका संवाहकहरुबीच नै तालमेल भैरहेको देखिँदैन । पर्याप्त पुँजी, लगानी विविधिकरण र उपर्युक्त नीतिहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको अभ्यासद्वारा मात्र सबल, सक्षम र प्रतिष्पर्धी वित्तीय संस्थाको साथै सवल अर्थतन्त्रकोे निरन्तरता रहन सक्दछ ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य संवाहक भनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् । यिनीहरुको असल चरित्रबिना मौद्रिक अधिकारीको उपयुक्त मौद्रिक नीति मात्र पनि आर्थिक स्थायित्वका लागि पयाप्त मानिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समयानुकूल विभिन्न किसिमका मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरी राखेको छ ।
संचालन लक्ष्य तथा मौद्रिक उपकरणहरु :
कोराना माहामारीले थला पारेको स्वदेशी अर्थतन्त्र जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरेको छ । हालको सबैले स्वीकार गरेको मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा र यसको स्वरुप निम्नबमोजिम छोटकरीमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । हालको मौद्रिक नीतिका संचालन लक्ष्य तथा उपकरणहरुः
१ अनिवार्य नगद अनुपात (३ प्रतिशत यथावत कायम)
२ स्थायी तरलता सुविधा (५ प्रतिशत यथावत कायम)
३ खुलाबजार कारोबार (आवश्यकता अनुसार संचालन गरिने)
४ बैंक दर (२०७६ चैत १६ देखि ६ बाट घटाई ५ प्रतिशतलाई यथावत कायम)
५ पुर्नकर्जा दर (१ प्रतिशत देखि ३ प्रतिशतसम्म)
६ ब्याजदर करिडोर (तल्लो सीमा २ बाट घटाइ १ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशत कायम)
७ बैधानिक तरलता अनुपात (क, ख, ग वर्गका बैंकका लागि क्रमशः १०, ८ र ७ प्रतिशत कायम)
८ निक्षेप संकलन (२ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत कायम)
यिनीहरुभित्र पनि विभिन्न किसिमका निक्षेप बोलकबोल, खरिद बोल कबोल, बिक्री बोलकबोल, रिपो, रिभर्ष रिपो र ब्याजदर करिडोरजस्ता अति उपयोगी उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ । जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुँदा तरलता प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हुँदा तरलता प्रशोचन गर्न सजिलो हुन्छ । केही समय अगाडि आएको नयाँ उपकरण ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाले न्यूनतम ब्याजदर र माथिल्लो सीमाले अधिकतम ब्याजदरको रुपमा काम गरिरहेको छ ।
त्यस्तै खुलाबजार कारोबारमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको ट्रे्जरी बिल र सरकारी ऋणपत्र वा बचतपत्रको माध्यमबाट ७ दिनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्दछन् । यसका साथै बजारमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत तरलता प्रवाह गर्दछ भने रिभर्ष रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय संस्थाहरु :
हालको बिषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्तालाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु तल्लो तहसम्म पु¥याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ल्याएको यो नीति पूर्ण रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लागू गर्ने हो भने लकडाउन अवधिमा गुमाउन पुगेका व्यवसायीहरुलाई केही भए पनि राहत पुग्ने देखिन्छ । २०७७ असार मसान्तसम्म २ प्रतिशतको ब्याज छुट तथा २०७७ साउनदेखि कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय तालिकामा परिवर्तन र २० प्रतिशतसम्मको चालूपुँजी कर्जा थपको व्यवस्थाले उनीहरुलाई हालसालै तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याजको झन्झटबाट केही समयका लागि भए पनि राहत पाउनेछन् । यसबीचमा उनीहरुको व्यवसाय चल्ने वा नचल्ने भन्ने सुनिश्चिता भने छैन । यद्यपि उनीहरुले रकमको जोहो गर्ने मौका पाएका छन् । यसबाट लिलामी तथा बैंकको कचकचबाट जोगिने भएका हुन ।
तसर्थ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय परिस्थिति अनुरुप यस्ता उपकरण र यिनीहरुको कार्यदक्षतामा परिवर्तन गरी समय सापेक्ष बनाउदै लग्नुका साथै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा पालना गर्न लगाउनु पर्दछ । विगतका केही वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा गरी नीति तथा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको ओभरड्राफ्ट कर्जा लगानी नीति, ग्राहकको आवश्यकता, उत्पादनशीलता वा उद्देश्य उन्मुख हो वा होइन भन्ने कुराको विश्लेषण भएको देखिँदैन । कर्जा लिन र दिन सजिलो माध्यम बन्दै गएको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ । यस कार्यका लागि स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चनाखो रहनु पर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा अपरिहार्यता र वृद्धि उल्लेख्य रुपमा देखिएको थियो भने अहिले ग्राहकलाई दिएको छुट सुविधाले अधिकांश बैंकहरुको नाफा खुम्चिएको देखिन्छ । बजारमा निक्षेप संकलनको वृद्धिदर बढिरहेकोले तरलताको स्थिति सहज भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीका लागि दबाब बढिरहेको देखिन्छ । हाल बजारमा निक्षेपको ब्याजदर तथा कर्जाको ब्याजदरहरु घटने क्रममा रहेकोले पनि कर्जाका ग्राहकहरुलाई राहात मिल्ने देखिन्छ । यद्यपि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट, आधार ब्याजदर र प्रिमियमको अवधारणालाई कडाइ गर्दै लगेको छ । तर यसको परिणाम अपेक्षित रुपमा देख्न सकिएको छैन । सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने र छिटो–छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित हुँदा बैंक नै धराशयी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
अमेरिकाजस्तो हरेक कुरा प्रणालीमा चल्ने मुलुकमा समेत सन् २००८ मा वित्तीय संकट देखा प¥यो । जुन संकट जथाभावी घर जग्गामा कर्जा लगानी गरेको कारणले सिर्जना भएको थियो ।
संघीय संरचना अनुरुप हिड्दै गर्दा सरकारी खर्चहरुमा उल्लेख्य वृद्धि भई समग्रमा मूद्राप्रदाय बढ्न जाने र यसको दबाब मुद्रा स्फितीमा पर्न जाँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिनाई परिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा खर्च र बचतबीच असन्तुलन स्थिति पैदा भएको छ । यही नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसको समाधानका लागि पनि संघीय संरचना अनुरुपका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना गरी छरिएर रहेको स–सानो बचत संकलन गर्ने र बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै तरलता अभाव कम गर्न प्रयत्न गरिनु पर्दछ । यसका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षणका साथै वित्तीय साक्षरतालाई अधिक जोड दिनुपर्दछ अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु बैकिङ पहुँचसम्म नआउन सक्दछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर तान्नुको सट्टा सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको बचत संकलन गर्ने नीति अपनाएमा त्यसले तरलताको स्थितिमा सन्तुलन कायम राखी आर्थिक स्थायित्व र मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउनुका साथै संकलित निक्षेप उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा आय बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न र समग्र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सहयोग गर्दछ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु स्वदेश फर्कनेक्रम जारी रहेकोले पनि जनशक्तिको परिचालन गर्न सकिने देखिएको र कृषि क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्न सकिने देखिएकोले पनि अब बजारमा कर्जाको माग बढ्न सक्ने देखिन्छ । वास्तवमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्ने जमर्को गरिरहेका किसान र बैंकका ग्राहकहरुलाई यो मौद्रिक नीतिले हदैसम्म सहयोग गर्ने देखिन्छ । साथै नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि उर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन दिएको दबाबले इच्छुक वर्गहरु पक्कै पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई ३ किसिम (अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित) गरी वर्र्गीकरण गरिएको र सोको आधारमा साँवा तथा ब्याज तिर्ने समयावधि दिइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्रोभिजन थप गर्न नपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तथा कार्यदिशा सूक्ष्म विश्लेषण :
Monetary Policy – It is the monetary authority (Central Bank ) to manage money supply with a view to achieve some pre-determine goals, preliminary price stability .
It is a policy affecting the quantity of money which determines the cost and availability of credit in the economy.
मौद्रिक नीति २०७७-०७८ का उद्देश्यहरु :
मूल्य स्थीरता, बाहिरी क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र सुदृढीकरण, उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना ।
मौद्रिक नीति २०७७ -०७८ को अवस्था (Policy Stance)Level of inflation (moderate)
- Interest rate (lowward pressure)
- Resource mobilization (pressure on credit disbursement, Liquid Position)
- Financial consolidation (capacity, stability and access)
- External sector (widening trade deficit)
- Growth and employment (facilitation) and world economy (risk of recession)
मौद्रिक नीति २०७७ ।०७८ का आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरु (Economics and Monetary Targets)
Economic Growth: 7 percent
Inflation (CPI): 7 percent
Private Sector Credit: 20 percent
Money Supply (M2): 18 percent
Forex Reserves: Import (goods & Services) capacity of at least 7 months
मौद्रिक नीति २०७७-०७८ का संचालन उपकरणहरु :
- OMOs (sale, purchase, repo, reverse repo) (खुलाबजार कारोबार)
- CRR, Repo Rate and SLR (Statutory Liquidity Ratio)
- Bank Rate and Refinance Rates
- Deposit Collection, etc .
मौद्रिक नीति २०७७ -०७८ का नीतिगत दरहरु :
(Interest Rate Corridor) – (ब्याजदर करिडोर)
Upper Bound (SLF): 5 percent (from 6 percent 2076/12/16)
Lower Bound (DCR): 1 percent (from 2 percent)
Repo Rate: 3 Percent (from 3 .5 percent)
CRR: 3 percent (from 4 % Percent)
Bank Rate: 5 percent (from 6 percent)
SLF Rate: 10%, 8% & 7 % for A, B, C grade bank (unchanged)
General Refinance: 3 percent (unchange)
Special Refinance: 1 percent (unchanged)
Export Refinance: 1 Percent
SME Refinance Rate: 2 percent (from 5 percent)
(up to Rs . 1 .5 million )
सामान्यतया हालको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित दरहरु घट्नका कारणहरु विश्लेषण गर्दा कोरोनाको माहामारीमा मलम, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदरमा स्थीरता, उत्पादन र रोजगारिमा वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व नै रहेको पाइन्छ ।
मौद्रिक नीति २०७७-०७८ ले कर्जाका ग्राहकहरुलाई दिएको सहुलियत :
– भैरहेको चालू पुँजी कर्जामा थप २०% चालू पुँजी कर्जा बढिमा एक वर्षका लागी थप गर्न सक्ने ।
– कोरोनाका कारण लकडाउन अवधिमा आय आर्जन गर्न नसकी कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेका ग्राहकहरुलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा ग्रेस अवधि थप गर्न सक्ने ।
– विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई ३ किसिम (अति प्रभावित, मध्यम प्रभावीत र न्यून प्रभावित) गरी वर्र्गीकरण गरिएको र सोको आधारमा साँवा तथा ब्याज तिर्ने समयावधि दिइएको छ । जसमा अति प्रभावितलाई २०७८ असार मसान्त सम्म, पर्यटन क्षेत्रलाई २०७९ असार मसान्तसम्म, मध्यम प्रभावितलाई २०७७ चैत मसान्तसम्म र न्यून प्रभावितलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म । यद्यपि उनीहरुले यो अवधि बीच–बीचमा केही किस्ता रकमहरु तिर्न पर्ने हुन्छ ।
– सहुलियतपुर्ण कर्जा, अति प्रभावितहरुका लागि पुनर्कर्जाका दरहरु समेत सहुलियत रुपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्ता दरहरु बैंकले ग्राहकलाई ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र लिन सक्नेछन् ।
– कृषि क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि कर्जामा बैंकको आधार दरमा २ प्रतिशतका दरले प्रिमियम जोडी ब्याजदर तय गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाहरुको, प्रतिबैंक तथा प्रतिशाखा संख्या तोकिनु तथा २०८० असार मसान्तसम्म कृषिमा १५, उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य पु¥याउनु पर्ने नीतिले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
– उर्जा विकास गर्नका लागि ग्राहकलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्ता आयोजना बैंकको आधार दरमा १ प्रतिशतले मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निधारण गरिएको छ ।
– मार्जिन ल्यान्डिङमा १८० दिनबाट घटाइ १२० दिनको औषत निकाली ऋण सुबिधा लिन पाउने ।
– १८० दिनसम्मको Trust Receipt Loan को व्यवस्था ।
– अन्य धेरै किसिमका सुविधाहरु ।
मौद्रिक नीति २०७७-०७८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको मुख्य सुविधाहरु:
– अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत कायम गरे पुग्ने ।
– वाणिज्य बैंकहरुले Capital Adequacy Framework 2015 मा व्यवस्था भएबमोजिमको Countercyclical Buffer कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई आ.व. २०७७-७८ सम्मको लागि स्थगन गरिदिएको ।
– बैंकहरुले तिर्ने ब्याजको ऋण दर, बैंक दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिदिएको ।
– नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ३ प्रतिशत कायम गरिदिएको ।
-२०७८ असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एसएलआरमा १ प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न पक्षमा छुट दिएको ।
– संस्थाको तरलतासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात सीसीडी रेसियो–२०७८ असारसम्म ८५ प्रतिशत नाघ्न नहुने गरी सीमा तोकिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद-बिक्री गर्न सक्नेछन् । सुरुवातमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको खरिद÷बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक पर्ने छैन ।
– सहुलियतपूर्ण दरको बैंक पुनर्कर्जाहरु प्राप्त हुने ।
– फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायत फलफुलमा खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने सुविधा दिइएको ।
– साथै अन्य धेरै सुविधाहरु ।
(लेखक:राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका गण्डकी प्रादेशिक प्रबन्धक हुन्)
काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रभु बैंकले ‘बैंक अफ दि इयर २०२३’ को उपाधि प्राप्त गरेको… 
काठमाडौं, १५ मङ्सिर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भारत सरकारको सहयोगमा मुलुकमा सञ्चालित विकास निर्माणका… 
काठमाडौं, १५ मङ्सिर । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका अवसरहरुबाट लाभ लिएर लगानी… 
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, निफ्राले लाभांश वितरणकाे प्रस्ताव पारित गर्नका लागि साधारण… 
