
काठमाडौं, २१ पुस । निर्माणाधीन कोशी करिडोरमा चालु आर्थिक वर्षभित्र थप सात पुल निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन् । ३९ किमी सडक कालोपत्र गर्न लागिएको योजनाले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कालोपत्रका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड स्वीकृत गरिसकेकाे छ ।
हाल नौ पुल निर्माणाधीन रहेकामा सात सम्पन्न हुने देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर–दक्षिण करिडोरमा अहिलेसम्म जम्मा २२ पुल चाहिने देखिएको कोशी करिडोर, खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक योजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले बताए ।
अहिलेसम्म एउटा पुल मात्रै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । खाँदबारीबाट ५० किमी अगाडि अरुणखोलामा झण्डै तीन वर्ष पहिले पुल बनेको थियो । उनका अनुसार मौसम र समयानुकूल भए चालु आवभित्रै सात पुल सम्पन्न गर्न सकिन्छ । फाकसिन्दाबाट अगाडि रहेको पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको दुई साताभित्रै सकिने देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “करिडोरको अरुणखोलामा एउटा पुल सम्पन्न भइसकेको छ भने अरु ससाना खोलामा पुल निर्माणाधीन छन् ।”
करिडोरअन्तर्गत नै पाँच पुल डिजाइनको स्वीकृत क्रममा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । डिजाइन स्वीकृत भएमा चालु आवभित्रै ठेक्का निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यो ठाउँमा सामग्री नभएकाले डिपिआर गरेर पछि निर्माण गर्ने भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ । उनले भने, “निर्माण सामग्री नै नपाउने र पाउँदा पनि गुणस्तरीय पाउन गाह्रो छ ।”
जम्मा १६२ किमी लम्बाइको सडकमा १४८ किमीमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । करिडोरअन्तर्गतको १४ किमी सडकको ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गत वर्ष फागुनमा सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सेनाले निर्माणको काम माघ महिनादेखि शुरु गर्ने गरी अघि बढाएको जनाएको छ ।
अहिले राजमार्गको १० किमी सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ भने ३९ किमी सडक कालोपत्र गर्न लागिएको योजनाले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कालोपत्रका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड स्वीकृत गरिसकेकाले ठेक्कामा जान लागेकाे हो ।फाेटाेःराइिजङ नेपाल








चितवन, ४ मङ्सिर । पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा-मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत घोप्टेभीरमा लगातार सुक्खा पहिरो खस्न थालेपछि सवारी…
काठमाडौं, ४ मङ्सिर। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो संस्करणको उपाधिका लागि साविक विजेता लुम्बिनी…
अन्ताल्या (टर्की), ४ मंसिर । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन COP31 को अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति…
पोखरा, ४ मंसिर । गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने… 




