दशजोड दुईका विद्यार्थीकाे दशजोड दुई उत्तीर्ण प्रअ ?

-


     इन्द्रकुमार श्रेष्ठ    
     माघ ४ गते २०७७ मा प्रकाशित


शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालाय तहको शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा बाँडे पनि शिक्षकहरू भने बालकक्षा, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक गरी चार तहका छँदैछन् । तहअनुसारको शैक्षिक योग्यता र तलबमान पनि तोकिएकै छ । अनि प्रअ छनौटको आधार पनि शिक्षा नियमावलीको अनुसूचीमा स्पष्ट तोकिएकै छ ।

यस क्रममा कक्षा ११–१२ सम्म चलेको विद्यालयको प्रअ वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्ने मागका साथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरी २०६०-१०-१३ गते नै निवेदकका पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि पनि थप स्पष्टीकरणका लागि शिक्षा विभागबाट विभिन्न समयमा परिपत्रहरू जारी गरिएकै हुन् । पछिल्लो समयमा माध्यमिक तहससम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहले पाइसक्यो ।

तर कतिपय विद्यालयहरूमा भने अझै पनि मावि स्थायी, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्नका लागि छुट्टै अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएका अन्य योग्य शिक्षकहरू हुँदाहुँदै, प्रअचाहिं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र लिने हैसियत नै नभएका र कुनै जमानामा ‘मुन्नाभाइ’को पारामा स्नातक उत्तीर्ण गरी २०४८ सालमै ‘स्वतः स्थायी’ हुन पाएका मात्रै पनि पाइन्छन् । अझ कतैकतै त दशजोड दुई उत्तीर्ण मात्रै पनि पाइन्छन् । यस प्रकारको घोर शैक्षिक विसंगति हिमाली÷पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा मात्र होइन, नियमन गर्ने उच्च शैक्षिक निकाय नजिकै रहेका उपत्यकाभित्रैका विद्यालयहरूमा पनि पाइन्छ ।


माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा संविधानतः निःशुल्क भए पनि विद्यालयहरूमा त्यस्तो छैन । कक्षा ११–१२ सम्म चलेको विद्यालयमा त झन निर्माण, खरीद, मर्मत, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क असुली, मसलन्दजस्ता विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ता हुने नै भयो । पदीय जिम्मेवारीका कारण ती शीर्षकहरूबाट आफ्नो हात जगन्नाथका पारामा निरन्तर फाइदा लिन पाइने भएकोले अवकाशको उमेर हदमा नपुगुन्जेलसम्म पनि प्रअ भइरहन चाहने नै भए । त्यसैले लाभको मह काड्न पाइने पदमा आफू टिकिराख्नका लागि सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुमेरु पर्वतरुपी महादेव ठानेर रिझाउन मरिहत्ते गरेपछि त्यसमा सफलता पाउने प्रअहरू पनि यहाँ थुप्रै देखिएका छन् ।

पढाउने योग्यता र क्षमता नभए पनि दशजोड दुई मात्र उत्तीर्ण प्रअले नै दशजोड दुई (कक्षा ११–१२)का विद्यार्थीहरूकै रजिस्ट्रृेशन आवेदन फाराम, परीक्षा आवेदन फाराम र कक्षा ११–१२ उत्तीर्ण चारित्रिक प्रमाणपत्रको समेत प्रमाणिकरण गर्दै आउनु कहाँसम्म लाजमर्दो कुरा हो ! यसबाहेक अस्थायी करार शिक्षक नियुक्तिका क्रममा, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकको परीक्षा लिने समितिमा समेत त्यस्तै प्रअ पदेन सदस्यको रूपमा रहन पाएकै छन् ।

(स्थायी शिक्षकहरूले वर्षेनी भर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा भने तल्लो तह र योग्यताका प्रअले अङ्क दिन नपाउने व्यवस्था गरेर धर्म थामिएको छ ।) यो वर्ष त विद्यालयले नै लिने गरी तयार गरिएको कक्षा ११÷१२ को परीक्षा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार संयोजक र केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी पनि उनैले पाए । शैक्षिक क्षेत्रमै शैक्षिक योग्यताको उपहास गरिने याे परम्परा, कस्तो शैक्षिक नीति र राजनीतिक व्यवस्था आएपछि अन्त्य होला हेर्न बाँकी छ ?

लेखक : शिक्षक हुन ।